www.deltrox.com

मोर्चाको १० प्रदेशको खाका, सहमतिमा घटबढ हुनसक्ने

प्रकाशित मिति :

30-party-morcha-aandolan-भीष्मराज ओझा,काठमाडौँ। एकीकृत नेकपा (माओवादी)को नेतृत्वमा रहेको ३० दलीय मोर्चाले संविधानका विवादित चार अन्तरवस्तुमा आफ्नो साझा प्रस्ताव अघि सारेको छ । विगतमा दलहरुबीच भएको १२ बुँदे समझदारीदेखि माओवादी सशस्त्र युद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, जनजाति आन्दोलनका आधारमा भन्दै मोर्चाले १० प्रदेशको खाका प्रस्तुत गरेको छ । संविधान निर्माणमा मुख्य रुपमा विवाद देखिएका विषयहरु राज्यको पुनःसंरचना र सङ्घीयताको स्वरुप, शासकीय स्वरुप, न्याय प्रणाली र निर्वाचन प्रणालीका सम्बन्धमा दुईदिन बसेको मोर्चाको बैठकले सहमति गरी साझा प्रस्ताव ल्याएको हो । मोर्चाको आज एमाओवादी संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकले पारित गरेको उक्त प्रस्तावमा राज्यको पुनःसंरचनाका सम्बन्धमा लिम्बुवान, किरात-खुम्बुवान, शेर्पा, ताम्सालिङ, नेवाः, तमुवान, मगरात, थरुहट-थरुवान, कर्णाली-खसान र मधेस गरी १० प्रदेशको सङ्घीयताको खाका रहेको छ । मोर्चाले राज्यको पुनःसंरचनाका सम्बन्धमा १० प्रदेशको प्रस्ताव अघि सारेपनि नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेसँगको वार्तामा भने सङ्घीयताको सङ्ख्यामा लचकता अपनाएर केही तलमाथि गर्न सकिने मोर्चाका प्रवक्ता प्रेमबहादुर सिंहले बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिनुभयो । मोर्चाले प्रदेशभित्र ऐतिहासिक थातथलो कायम भएका, सघन बसोवास भएका जातीय समूह, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, दलित, सीमान्तकृत, अतिसीमान्तकृत र लोपोन्मुख समुदायको पहिचानमा आधारित स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र आवश्यकतानुसार विशेष क्षेत्रहरुको व्यवस्था गरिने बताएको छ । शासकीय स्वरुपका सम्बन्धमा मोर्चाले शासन÷प्रशासनमा आमजनताको पहुँच र सहभागिता स्थापित गर्न जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसहितको मिश्रित शासकीय स्वरुप प्रस्ताव गरेको मोर्चाका प्रवक्ता सिंहले बताउनुभयो । मोर्चाको बैठकले न्याय प्रणालीका सम्बन्धमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सहज न्याय प्राप्तिका लागि समानुपातिक समावेशी न्याय प्रणाली निर्माण र व्यवस्था गर्न संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिअन्तर्गत गठित विवाद समाधान उपसमितिले दिएको प्रतिवेदन बमोजिम सर्वाेच्च अदालत, संवैधानिक अदालत, उच्च अदालत, स्थानीय अदालतसहितका अदालतको व्यवस्था र न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा र कारबाहीका लागि सङ्घीय न्यायिक आयोग तथा प्रादेशिक न्यायिक आयोगको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ । निर्वाचन प्रणालीका सम्बन्धमा मोर्चाको बैठकले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति (हिमाल, पहाड, तराई), पिछडिएको क्षेत्र, मधेसी र खस आर्य, मुस्लिम, पिछडा एवम् विपन्न वर्गलगायत सबैको पहिचान र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न मिश्रित सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । मोर्चाको बैठकले विवादित विषयका साथै व्यवस्थापकीय अङ्गको स्वरुपका सम्बन्धमा केन्द्रमा २३५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा र ६५ सदस्यीय राष्ट्रियसभा गरी दुई सदनात्मक सङ्घीय व्यवस्थापिका रहने प्रस्ताव गरेको मोर्चाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । साथै मोर्चाले प्रदेशमा २५ देखि ५१ सदस्यीय एक सदनात्मक प्रदेशसभा रहने सहमति गरेको छ । संविधानसभाभित्र रहेका १९ दल र संविधानसभा बाहिर रहेका ११ दलको संयुक्त मोर्चाले सहमतिका आधारमै संविधान जारी गर्न दबाब दिने उद्देश्यले सो साझा अवधारणा ल्याएको र काँग्रेस– एमालेसँगको वार्तामा सो प्रस्तावमा केही लेनदेन गरिने मोर्चा सम्बद्ध नेताहरुले बताएका छन् । दलहरुले संविधान बनाउन प्रतिबद्धता जनाएको मिति माघ ८ गते आउन थोरै दिनमात्र बाँकी रहेको अवस्थामा चार दिनअघि संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले ‘दलहरुलाई संविधानको मस्यौदा बनाउन अप्ठ्यारो भएको हो भने’ प्रारम्भिक मस्यौदा बनाउने जिम्मा आफूलाई दिन आग्रह गरेपछि दलहरु दुईपक्षीय र बहुपक्षीय वार्तामा व्यस्त देखिएका छन् । संविधानसभा अध्यक्ष नेम्वाङले दलहरुलाई दिनुभएको चार दिनको समयसीमाको आज अन्तिम हो । आज प्रमुख दलहरु सहमतिका लागि वार्तामा जुटिरहेका छन् ।

Scroll To Top