www.deltrox.com

सार्कमा शिखर सम्मेलनमा मंसिर १० र ११ गते सार्वजनिक बिदा

प्रकाशित मिति :

काठमाडौं। दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) शिखर सम्मेलन पछिल्लो समय यस क्षेत्रका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरुले दुई या तीन बर्षमा मनाइने 'होलिडे' बैठक जस्तो बन्न थालेको छ। सम्मेलन पुरानै विषयमा फरक ढंगले प्रतिवद्धता ब्यक्त गर्ने, साइड सिन, घुमघाम र रिफ्रेस भएर फर्कनेमा नै केन्दि्रत छ। सम्मेलनपछि केही वर्ष विर्षने अनि पुनः एकपटक जम्मा हुने अभ्यास अहिले देखिएको छ। आगामी मंसिर १० र ११ मा हुने १८ औं शिखर सम्मेलनमा सदस्य मुलुकका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखले ब्यक्त गरेको इच्छाले पनि यो सम्मेलन त्यहीअनुरुपको हुने भएको समाचार आजको कान्तिपुरमा चन्द्रशेखर अधिकारीले लेखेकाछन् छ।

Saarcशिखर सम्मेलनमा आउने राष्ट्र प्रमुखहरु तथा उनका स्पाउजले हिमाल अवलोकन, पुराना धरोहर, धार्मिक स्थल भ्रमणको इच्छासमेत ब्यक्त गरेका छन् । यसअघि शिखर सम्मेलनमा सामान्यतया 'रिटि्रट' र दुईपक्षीय छलफल बाहेक अन्य बाह्य कार्यक्रम हुदैन थिए । अहिले भने सबै राष्ट्र प्रमुख भिन्न भिन्न रुपमा आफ्नै तवरले घुम्न पाउने ब्यवस्था आयोजक मुलुकले मिलाउने बताएको छ ।

सार्कको तयारी तालिका हेर्दा शिखर सम्मेलनमा गहन छलफलमा राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरुले बढिमा ४ घण्टा र दुई पक्षीय अनौपचारिक छलफलमा दुई घण्टा बिताउने छन । अन्य सबै समय हाईफाईमै बित्ने छ । कूटनीतिक रुपमा निकै महत्वपूर्ण भए पनि सार्कको स्थापनाले यसक्षेत्रका जनतालाई 'दक्षिण एसियाली जनता' बनाउनेबाहेक अन्य काम गर्न नसक्दा नकारात्मक प्रश्न उब्जने गरेको छ । शिखर सम्मेलनमा भाग लिन आउनेमध्ये चार विदेशमन्त्रीहरुले माउन्टेन फ्लाइटमा जाने इच्छा ब्यक्त गरेका छन् । त्यस्तै पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री नवाज सरिफले पनि माउन्टेन फ्लाइटमा चासो देखाएको जानकारी परराष्ट्रमा आएको छ । श्रीलंकाका राष्ट्रपति महिन्दा राजापाक्षे र भुटानका प्रधानमन्त्री छिरिङ तोग्वेले स्वयम्भु र लुम्विनी जाने इच्छा ब्यक्त गरेका छन । केहीले गोकर्णमा गल्फ खेल्ने इच्छासमेत देखाएका छन । सार्कको आकर्षणका रुपमा रहेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भने रामजानकी मन्दिर, मुक्तिनाथ मन्दिर र लुम्बिनी जाने तथा पटनाबाट जनकपुरसम्म सडकमार्गबाट आउने चाहना ब्यक्त गरेका छन।

अफगानिस्तान र माल्दिभ्सका राष्ट्रपतिबाट भने अहिलेसम्म बाह्य भ्रमणको इच्छा ब्यक्त भएको छैन । तर समय अझै बाँकी रहेकाले उनीहरुले पनि भ्रमणको चाहना राख्न सक्ने स्रोतले बतायो । त्यस्तै बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री हसिना वाजेदले कोइराला परिवारसंग छुट्टै भेटवार्ता गर्ने इच्छा ब्यक्त गरेकी छन । धुलिखेलको रिटि्रटमा भने सबैले चासो राखेका छन । सार्क सफल भए यस्ता गतिविधि सामान्य हुने थिए । यसबाट मुलुकको पर्यटकीय तथा धार्मिक स्थलको प्रबर्द्धनसमेत हुन्छ ।

तर आम जनतामा प्रत्यक्ष रुपमा सकारात्मक प्रभाव नपर्ने अवस्थामा घुमघामले सार्कको मुख्य मुद्दा ओझेलमा पर्ने देखिन्छ । सार्क सचिवालय संचालनको नियमित खर्चबाहेक शिखर सम्मेलनको लागि सवा अर्बभन्दा बढी खर्च हुनेछ । सार्क क्षेत्रमा अहिलेसम्म विश्वको एक सयभित्र पर्ने विश्वविद्यालय समेत छैनन् । निकै पहलपछि पाँच वर्ष अघि संचालनमा आएको दक्षिण एसिया विश्व विद्यालय पनि खासै प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।

यस क्षेत्रका युवाहरु उच्चशिक्षको लागि युरोप अमेरिका र अपि|mकी मुलुक जाने गरेका छन् । उच्चस्तरको अस्पताल पनि यसक्षेत्रमा पाउन कठिन छ । नयाँ दिल्लीमा केही राम्रा अस्पताल रहे पनि विरामीहरु उच्चस्तरको उपचारको लागि यूरोप, अमेरिका, थाइल्याण्ड वा सिंगापुर गइरहेका छन् । नेपाल आउने विदेशी पर्यटकमा तेस्रो स्थान लिएको श्रीलंकासंग सिधा हवाई संरचना बन्न सकेको छैन् ।

यस क्षेत्रका गरिव जनताको कर सम्मेलन व्यवस्थापन खर्चमा खेर गएको अवस्थामा यसअघि गरिएका प्रतिवद्धता कार्यावन्यनमा ल्याउन जोड दिनुपर्ने पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापाको सुझाव छ । 'सार्कको कार्यावन्यन पक्ष फितलो रहेकाले उच्चस्तरीय खर्चिलो पर्यटनभन्दा कार्यावन्यनमा जोड दिनु आवश्यक छ । शिखर सम्मेलनपछि सरकारी संयन्त्रको बैठकबाहेक कुनै प्रकारको बौद्धिक छलफल सदस्य मुलुक र सार्क सचिवालयले गराउन सकेको छैन्,' उनले भने ।

सार्क भिसा लागू भएको कैयौ वर्ष बित्दासमेत सर्वसाधारणको पहुचमा पुग्न नसक्दा प्रतिबद्धतामा सीमित छ । साझा ब्यापार सम्झौता साफ्टा लागू भएको दशक हुनै लाग्दा सार्क अन्तर बजार पाच प्रतिशतबाट माथि उठ्न सकेको छैन । नेपालले श्रीलंकामा कुनै सामान विक्री गर्नुपरे थाइल्याण्ड भएर र पाकिस्तान लैजान दुवाईको माग प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ । उर्जाको हव बन्न नसक्नु, पटकपटको मुल नारा 'कनेक्टिभीटी' नारामा सीमित छन् ।

'फेरि पनि पुरानै कुरा समेटेर घोषणापत्र जारी गर्नेभन्दा कार्यावन्यनमा ध्यान दिनेतर्फ जोड दिएर शिखर सम्मेलनलाई उपयोग गर्नुपर्छ,' पूर्वपरराष्ट्रसचिव मधुरमण आचार्यले भने, 'सार्कलाई नया लाइफ दिने मौक अहिले नै हो ।'

यसपटक पनि सार्कमा आउने अतिथीहरुलाई घुमाउने प्रयोजनलाई आयोजक मुलुकले जोड दिएको छ । पूर्वमहासचिवहरुलाई समेट्ने, यस क्षेत्रका विज्ञहरुलाई छलफल गराउने काम हुन सकेको छैन । पर्यवेक्षकको सहयोग न उपयोग भएको छ, न कुनै भूमिका नै दिइएको छ ।

सार्कमा सार्वजनिक बिदा

सरकारले सार्क शिखर सम्मेलनका लागि कम्तिमा दुई र बढीमा चार दिन सरकारी बिदा दिने गरी छलफल अघि बढाएको छ । निजी क्षेत्रलाई पनि त्यो समय बिदा दिन आग्रह गर्ने तयारी छ । यसले सम्मेलनलाई महान पर्वको रुपमा चिनाउने स्पष्ट छ । राज्यले गर्न लागेको यती ठूलो कार्यक्रममा त्यो उचित पनि हो तर यसको प्रगतीलाई विश्लेषण गर्दा अनावश्यक ठहर हुने विज्ञहरुको भनाइ छ । आगामी शिखर सम्मेलनको लागि ड्राफ्ट गरिएको ३१ बुदे घोषणापत्र हेर्दा नयाँ विषयमा सार्क प्रवेश गरेको छैन । सबै पुरानै एजेण्डामा जेलिएको छ । कर्मचारी तन्त्रबाट चल्ने उक्त संयन्त्रलाई थप कर्मचारी तन्त्रमा बाध्ने प्रयत्न भएको बुदाले स्पष्ट गर्छ ।

Scroll To Top