www.deltrox.com

विश्वासको वातावरण नभत्काउ

प्रकाशित मिति :

Narayan Khadkaनारायण खड्का। नेपालको राजनितिक अवस्था फेरी कठिन मोडमा आइपुगेको छ। संविधान पहिला कि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार पहिला भन्ने सवाल अन्डा कि कुखुरा पहिला जस्तै बहसको विषय बन्दै छ। बाबुरामकै पालामा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको कसरत नभएको होईन। त्यस्तै विफल प्रयास फेरी गर्न दुस्प्रयास गरिदै छ। संविधान निर्माणकालागि आम सहमति वा राष्ट्रिय सहमतिका कुरा अमुक कुरा हुन। कर्णप्रिय शब्दावलि भएपनि त्यो व्यवहारमा उतार्न कठिन छ। किनकि यसअघिका दलहरुका व्यवहारले त्यो प्रमाणित गरिसकेको छ। फलामको च्यूरा चपाउने दुस्प्रयास गर्नुभन्दा सजिलो बाटो खुरु खुरु हिडे उत्तम हुन्छ। संक्रमणकालिन अवस्थामा आम सहमति नबने प्रकृया वा बहुमतमा गएर भएपनि संविधान बनाउन तर्फ नलागे सम्म गुट्मुटिएको राजनिति यस्तै रहन्छ। संविधान जारी गर्नुपर्ने समयसिमा नजिक आउँदै गर्दा एकाएक ल्याइएको वा निम्त्याइएको बहस माघ ८ को समयसिमा धकल्ने प्रपञ्चका लागि हुनुहुँदैन । किनकि यो अप्रत्यासित हुदहुद नामक आँधिसरी विदेसीहरुले प्रायोजित रुपमा नेपालमा छिराउन खोजेको कतिपय आलोचकको तर्क छ। भलै भन्नलाई सहमतिमा निर्धारित मितिमा संविधान जारी गर्न सजिलो होस भन्ने उदेस्यले यस्तो प्रयास भैरहेको तर्क किन नहोस। पहिचान वा संघियता जस्ता कुराहरुमा जातको घुलन कति सान्र्दभिक हो? पहिलो संविधानसभा किन र कसरी औचित्यहिन सावित बन्यो, भन्ने हेक्का राख्नुको साटो आफ्नो स्वार्थ साँध्नकालागि राजनितिलाई प्रयोगशाला बनाउनु कति जायज हो? जनताको नाममा धेरै बतासे कुरा नगरे हुन्छ। सार्वजनिक खपथकालागि गरिने बंकरका कुरा हुन वा सड्कबाटै संविधान घोषणाका कुरा । जनआन्दोलन दुईका सहयात्रि दलहरु बिचमा सहमति र समझदारी हुनु अहिलेको आवश्यक्ता हो । त्यस्तै कोहि बहुमतको ध्वाँस दिने र सहअस्तित्व लत्याउँदै विपक्षीका मागमा डोजर चलाउँदै विदेशीसंग पत्रकार सम्मेलन गर्ने जस्ता कुरा सबै घातक हुन । पक्कै हो, जनआन्दोलनका उपलब्धि संस्थागत गर्नुको विकल्प छैन । देश पछाडि फर्कन सम्भव छैन । सायद व्याकगेयर लगाउन खोज्नेहरु केहि राजावादी दलहरु बाहेक अरु छैनन् । हिन्दु राज्यको सवालमा धार्मिक स्वतन्त्र राज्य भनि लेख्दा कसको टाउको दुख्ने छ र ? जनमत संग्रहमा जानु उत्तम त होला तर अहिले समय घर्की सकेको छ । राज्यबाट उत्पिडनमा परेकाहरुको विकासमा राज्यले विषेश ध्यान दिनै पर्छ । संघियताको मर्म नै त्यहि हो ।

संघियताको सवालमा पनि कोहि विकेन्द्रिकरण जस्तो मात्रै भन्ने कोहि पुरै केक काटेझै गरौं भन्ने । कसैको बाउको विर्ता हैन राज्य । साझा राज्यमा सबैको समान अधिकार निहित हुन्छ र त्यसका सच्चा मालिक जनता हुन । राष्ट्रलाई बोलिमा मात्रै हैन छातिमा राख्ने नेता देशवासीले खोजेका हुन । सँधै बाउँठे कुरा गर्ने नेता हैन । विपक्षीहरुलाई मनाउनु वा सहमत गराउने दायित्व राज्यको बागडोर सम्हालेकाहरुको हो । त्यो कर्तव्य व्यबहारमै देखियोस भन्ने देशवासीको चाहाना छ । देश र देशवासीको हित जे गर्दा हुन्छ, जुन विधि उत्तम छ त्यहि गरे भैगयो नि। ७ वा १०र १४को संख्याको लडाइसंग निमुखा जनता भनिनेहरुको कुनै साईनो छैन । सत्यकुरा हो देशले धान्न सक्ने प्रदेश निर्माण हुनुपर्छ । प्रादेशिक राज्य बनेपछि आवश्यक भौतिक संरचना त्यहाँको साजपाट चिहाउने मुख्यमन्त्री लगाएत कति स्वनामधारीहरुको मात्रै दुहुनो सोझो पार्न खेलमा नेताहरु लागे देश डुब्छ। समानुपातिकको चोरबाटो हुँदै पार्टीमा रगत पसिना बगाएका भन्दापनि भाई भतिजा श्रीमती वा जेठान भरेको देखेर सर्बसाधारण वाक्क छन् । त्यसमा पनि संविधान जारीभएपछि को राष्ट्रपति, को प्रधानमन्त्री जस्ता दलगत र गुटगट स्वार्थमा अल्झेको खण्डमा देश कहिलै प्रगतीको मार्गमा लाग्ने छैन । त्यस्तो गर्नहरुलाई अर्को चुनावमा धुलो चटाउनुपर्छ । हिमाल, पहाड र तराईमा अलग अलग मापदण्डबाट नामाकंन र सिमाकंन हुनै सक्दैन। टाउको, शरिर र खुट्टा बिना कसरी जिवन सार्थक हुन सक्छ । जातिय आधारमा नामाकरण गर्दा भविस्यमा उत्पन्न हुन सक्ने लफडाबाट मुक्त हुन बहुपहिचान नै उपयुक्त देखिन्छ । साझा पहिचान र ऐतिहासिकताका आधारमा तथा सामथ्र्यका आधारमा प्रदेशहरु निर्माण गर्दा त्यो जोखिम कम हुन सक् । नभूल। देशवासीले यतिवेला तिम्रो परिक्षा गरिरहेका छन् । तिम्रा भनाइ र गराइ विचको अन्त्तर सुक्ष्म ढंगले नियालि रहेका छन् ।

अब त पाठ सिके होलान अब त केहि गर्छन होला भन्ने जनअपेक्षा विपरित दलहरु चल्न खोज्नु दुभाग्र्य सावित हुने छ । फेरी दलहरु पुरानै चालामा चल्न खोजेको आभास देशवासीले गर्न थालेका छन् । उनीहरुका लागि सत्ता र शक्ति नै प्राथमिकता हो कि, जनता उनीहरुका नजरमा भेडा मात्रै हुन कि भन्ने ढंगले म्यासेज प्रवाह हुनुपूर्व नै ख्याल गरियोस । जातिय, क्षेत्रिय, संघिय कुरामा धुव्रिकरण तत्कालर रोक्नु शिर्ष नेताहरुको दायित्व हो । प्रमुख कुरा देश र जनता हुन। राजनिति सेवा हो,भन्ने राजनितिक र लोकतान्त्रिक चरित्र राजनेता हौ भन्नेहरुले व्यवहारमा उतार्न लचकता अपनाउनु पर्छ । राजनिति भनेकै मन्त्री बन्नकै लागि हो भन्ने चरित्र त्याग्नै पर्छ । सँधै सत्ताकै लागि मात्रै दाउपेच किमार्थ स्विकार्य हुँदैन । अन्यथा यस्तै बुझाइ बलसालि बन्दै जाने छ। र त्यसले जनआक्रोस बढाउने छ । नैरास्यता र खिन्तापछि उत्पन्न हुने जनताको आँधिबेहिरिको परिणाम त सबै नेतालाई हैक्का नै होला नै । बादशाह हौं भन्नेहरु त ढले भने तिमि त के नै हौ र ? अहिले संविधान निर्माणको पिक आवर हो । यो सुनौलो अवसर गुम्न नदिन सबै दलले जनताको नाममा गरिने भ्रम युक्त धुव्रिकरण त्याग्न हिम्मत गर्ने पर्छ । पार्टीले उठाएका सबै मुद्दा सँधै समान रुपमा सहि रहन्छन् भन्ने बालहट त्याग्न क्रान्तिकारी हौं भन्ने देखि संसदिय व्यवस्थाका पक्षपाति हौं भन्ने सबैले आँट गर्नुपर्छ । कुनै अमुक पार्टी,जात र व्यक्ति तथा क्षेत्रको कुरा हैन सबै नेपालीले ओत पाउने संविधान जारी हुनुपर्छ । काम कुरा एकातिर कुम्लोबोकि अर्कोतिर भन्ने नेपाली उक्तिलाई चरितार्थ पार्ने किसिमबाट पटक पटक नेतृत्व चुक्दा निशारा मात्रै वाँकि रहन्छ । संविधान, शान्ति र अमनचयनको प्रतिक्षामा बसेका देशवासीलाई निराश पार्न खेल रोकिनुपर्छ । मिलेका जति विषय वस्तुको ड्राफ्ट तोकिएको मिति मै आएमा समेत त्यसले केहि हदसम्म सहजता प्रदान गर्न सक्छ । बाँकि कुरा भविस्यकालागि छोड्दा के बित्छ ? किन कि रात रहे अग्राख पलाउँछ । समय सँधै परिवर्तनशिल छ । आज सर्वमान्य कुरा भोलि अमान्य हुन सक्छ। परिवर्तन समयको माग हो । समय सँधै गतिसिल छ । समय कै कारण २०४७को उत्कृष्ट भनिएको संविधान अहिले सान्दर्भिक नभएको हो। त्यसअघिका राणाकाल देखिका संविधानको औचित्य आफैमा छँदै छ। त्यसैले त्याग गर्नु पनि जित हो भन्ने राजनितिक धर्म र इमान राजनेताहरुमा जतिछिटो विकास हुन्छ त्यति नै छिटो सहमति बन्छ । विश्वासको वातावरण भत्काउने दुस्प्रयास कतैबाट हनुहुँदैन ।

Scroll To Top