संसद

पूर्वपदाधिकारीको सुविधा सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत

२०७३ फाल्गुण २७ शुक्रबार, काठमाडौँ। व्यवस्थापिका–संसद्को शुक्रबारको बैठकमा ‘पूर्व पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी विधेयक, २०७३’ र ‘निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण विधेयक, २०७३’ प्रस्तुत भएको छ ।    उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिले पहिलो विधेयक प्रस्तुत गर्दै राजनीतिक इतिहास बोकेका र लोकतान्त्रिक आन्दोलनबाट आएका पूर्वपदाधिकारीलाई मर्यादा र सम्मान दिन हालसम्म कार्यकारी निर्णयका आधारमा सुविधा दिइँदै आएकामा अब कानुन बनाएर सुविधा दिन विधेयक ल्याइएको बताए ।   ... बाँकी अंश»

बजार अनुगमनसम्बन्धी कानुन चाँडो बनाउन निर्देशन

२०७३ फाल्गुण २३ सोमबार, काठमाडौँ । बजार अनुगमनसम्बन्धी कानुन चाँडो बनाउन व्यवस्थापिका–संसद् उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले निर्देशन दिएको छ ।  समितिको प्रतिवेदन एवम् निर्णय कार्यान्वयन तथा अनुगमन उपसमितिको सोमबारको बैठकले बजार अनुगमनका लागि कानुन बनाउन र संशोधन गर्न आवश्यक ऐन संसद्मा पेस गर्न आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।    अनुगमनमा आवश्यक पर्ने ऐन नभएको भन्ने तर त्यसका लागि गृहकार्य गर्न ढिलाइ भएकाले मन्त्रालयलाई चैत महिनाभि ... बाँकी अंश»

व्यवस्थापिका–संसद्को बिहीबारको बैठक सूचना टाँसेर स्थगित

२०७३ फाल्गुण १८ बुधबार, काठमाडौँ। व्यवस्थापिका–संसद्को भोलि बिहीबारका लागि निर्धारण गरिएको बैठक सूचना टाँसेर स्थगन गरिएको छ।   संसद् सचिवालयले विशेष कारणले भोलिको बैठक स्थगित गर्नु परेको जनाउँदै अर्को बैठक यही फागुन २७ शुक्रबार दिउँसो १ बजेका लागि निर्धारण गरिएको सूचनामा उल्लेख गरेको छ।   संसद्मा छलफलका लागि बिजनेस नभएका कारण बैठक आठ दिनका लागि पर धकेलिएको हो। संविधान संशोधनको प्रस्तावका बारेमा प्रमुख दल र मधेसी मोर्चाबीच ठोस सहमति हुन नसकेका कारण संसद्का ... बाँकी अंश»

संविधान संशोधन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत

२०७३ फाल्गुण १२ बिहिबार, काठमाडौं । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसदहरुको नाराबाजीबीच नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको छ । विधेयकमाथिको छलफल सकिएपछि सभामुख ओनसरी घर्तीमगरेले संशोधन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दै बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गरेकी हुन् । संसदमा कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले संशोधन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए । प्रस्ताव पेश गरे लगत ... बाँकी अंश»

संविधान संशोधन विधेयकमाथि छलफल चल्यो

२०७३ फाल्गुण १२ बिहिबार, काठमाडौं । व्यवस्थापिका–संसदमा संविधान संशोधन विधेयकमाथि छलफल सुरु भएको छ । एमालेसहितका विपक्षी दल संविधान संशोधन विधेयकमाथिको छलफल अघि बढाउन सहमत भएपछि विहिबार विधेयक पेश भएको हो । संविधानप्रति असन्तुष्ट मधेस केन्द्रित दल र जनजाति दलका माग सम्बोधन गर्न भन्दै सरकारले ल्याएको विधेयक लामो समयसम्म संसदमा विचाराधिन थियो । विपक्षीको अवरोधका कारण विधेयक छलफलका लागि टेबुल हुन सकेको थिएन । विहिबार छलफल सुरु भएसँगै संविधान संशोधन विधेयकको संसदीय ... बाँकी अंश»

संसद बैठक बस्यो, संविधान संशोधन विधेयक कार्यसूचीमा

२०७३ फाल्गुण १२ बिहिबार, काठमाडौं । संसद बैठक बसेको छ । १६ दिनसम्म नबसेर १० गतेबाट निरन्तर २ दिन सरेको बैठक विहिबार बसेको हो । बैठकमा संविधान संशोधन सम्बन्धि विधेयक पेश गर्ने कार्यसूची रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ । यस्तै, एमाले सहितका विपक्षीदलहरुले संसद अवरोध गरेका छैनन् । यद्यपि, संविधान संशोधन विधेयक पास गर्न नदिने अडान कायम राखेका छन् । यस्तै, प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धि विधेयक, उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्धि विधेयक, व ... बाँकी अंश»

संसद् बैठक भोलिसम्मको लागि स्थगित

२०७३ फाल्गुण ११ बुधबार, काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसद्को आज बस्ने भनिएको बैठक सूचना टाँस गरी स्थगित भएको छ । संविधान संशोधनको विधेयक पेश गर्ने कार्य तालिका सहित बस्न लागेको बैठक सूचना टाँस गरी स्थगित गरिएको हो ।    बैठक बिहीबार अपराह्न ३ बजेसम्मको लागि स्थगित गरिएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । विपक्षी नौ दलको संयुक्त बैठकले आजको बैठकमा विधेयक अगाडि बढाउन नदिने निर्णय गरेपछि संसद् बैठक पनि स्थगित गरिएको हो ।    ... बाँकी अंश»

कार्यक्रम संशोधन र बजेट रकमान्तर अध्ययनका लागि कार्यदल

२०७३ फाल्गुण ११ बुधबार, काठमाडौं । व्यवस्थापिका–संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले बजेटमा परेका कार्यक्रमको संशोधन र बजेट रकमान्तरण सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न १३ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ। अघिल्लो सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेका कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको बजेट व्यापकरुपमा रकमान्तरण भएको भन्ने गुनासोका आधारमा समितिले कार्यदल बनाएर अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको हो। समितिका सभापति प्रभु साह संयोजक रहेको कार्यदलमा माधवकुमार नेपाल, ना ... बाँकी अंश»

तीन नेताकाे बैठकले संसद स्थगित

२०७३ फाल्गुण १० मंगलबार, काठमाडौं । संसद बैठक सूचना टाँस गरी वुधबार दिउँसो २ बजे सम्मका लागि स्थगित भएको छ । संविधान संशोधनका विषयमा ३ दलका शीर्ष नेता छलफलमा जुटेपछि बैठक सूचना टाँसेर वुधबार २ बजे सम्मका लागि स्थगित भएको समामुख ओनसरी घर्तीका प्रेस सल्लाहकार बबिन शर्माले जानकारी दिए । शर्माका अनुसार तीन दलमा शीर्ष नेताहरु छलफलमा जुटेका छन् । संविधान संशोधन र निर्वाचनको वातावरण बनाउने विषयमा तीन दलका शीर्ष नेताले छलफल गरिरहेका छन् । यस्तै, प्रमुख सचेतकहरुले समेत तीन दलका ... बाँकी अंश»

देवानी मुद्दासम्बन्धी विधेयक पास

२०७३ फाल्गुण १ आइतबार, काठमाडौँ । व्यवस्थापिका–संसदको विधायन समितिले देवानी मुद्दाको कार्यविधि सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७३ पास गरेको छ । समितिले पास गरेको विधेयकको नाम मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता रहेको छ । देवानी मुद्दा सम्बन्धमा छरिएर रहेका कानुनलाई एकीकरण गर्न बनेको उक्त विधेयकसम्बन्धी उपसमितिको प्रतिवेदनलाई समितिको बैठकले अनुमोदन गरेको हो । सो विधेयक तयार गर्ने विषयलाई समितिले दुई वर्षदेखि निकै प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दै ... बाँकी अंश»

विमानस्थल घटनाः विशिष्ट व्यक्ति आउने÷जाने बाटामा एक्स–रे यन्त्र राख्न निर्देशन

२०७३ माघ २८ शुक्रबार, काठमाडौँ । व्यवस्थापिका–संसद्, सुशासन तथा अनुगमन समितिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा, व्यवस्थापन र अध्यागमन कार्यालयको निरीक्षण गरी विमानस्थलको आकस्मिक ढोका बन्द गर्न तथा विशिष्ट व्यक्ति आउने÷जाने बाटामा एक्स–रे यन्त्र राख्न निर्देशन दिएको छ ।    समितिका सभापति मोहनसिंह राठौरले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका बारेमा समितिले बिहीबार समग्र अध्ययन गरेको छ, अब उपसमिति बनाएर थप अध्ययनसहित निर्देशन दिनेछ भने ।    वि ... बाँकी अंश»

लोकमानलाई अब कानुनले लखेट्ने

२०७३ माघ २७ बिहिबार, काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको महाअभियोग सिफारिस समितिले सर्वोच्चले पदमुक्त गरेका तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई महाभियोग लगाउने पुथ्रै आधार रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । समितिको विहिबार बसेको बैठकले कार्कीलाई कानुनी कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्नेगरी प्रस्ताव तयार पारेको समिति सदस्य दिपकप्रसाद कुइँकेलले जानकारी दिए । महाभियोग प्रस्ताव टुंग्याउन गठित उपसमितिले वुधबार मत्रै प्रतिवेदन समितिलाई बुझाएको थियो । सदस ... बाँकी अंश»

लोकमानले पदकाे दुरुपयोग गरेको पुष्टि

२०७३ माघ २६ बुधबार, काठमाडौँ । संसदीय समितिले लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमा लगाइएका अधिकांश आरोप पुष्टि भएको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । व्यवस्थापिका–संसद्को महाभियोग सिफारिस समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिले गरेको अनुसन्धान, छानबिन र प्राप्त कागजातबाट कार्कीमाथि लागेका अधिकांश आरोप पुष्टि भएको समितिका सदस्य रेवतीरमण भण्डारीले जानकारी दिए  । सर्वोच्च अदालतबाट कार्की अयोग्य ठहर भई पदमुक्तसमेत भइसकेकाले महाभियोग प्रस्तावमा उल्लिखित विषयलाई ... बाँकी अंश»

संसदको लेखा समिति भन्छ–ठेक्कापट्टा चाँडो सक्नुस्

२०७३ माघ २४ सोमबार, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा स्वीकृत हुन बाँकी रहेका कार्यक्रम आगामी फागुन १५ गतेभित्र स्वीकृत गराई र ठेक्कापट्टाको काम गर्न गराउन व्यवस्थापिका–संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिएको छ । बजेट कार्यान्वयन, सञ्चीत रकमको खर्च र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको तरलता व्यवस्थापनका विषयमा सोमबार बसेको समिति बैठकले मुख्य सचिवमार्फत सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो । समिति सभापति डोरप्रसाद उपाध्ययले बजेट कार्यान्वयनको प्रमुख चुनौतीका ... बाँकी अंश»

अब १५ दिन संसद बैठक नबस्ने

२०७३ माघ २३ आइतबार, काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको बैठक अब एकै पटक फागुन १० गते मंगलबार बस्ने भएको छ । आइतबार संसदमा विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिवेदनमाथिको छलफल सकिएपछि सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले १५ दिन पछि मात्रै बैठक बस्ने जानकारी गराइन् । संसदले स्थानीय निर्वाचनका लागि आवश्यक सबै विधेयक पास गरिसकेकाले विजनेस नभएको भन्दै बैठक १५ दिन पछि मात्रै राखिएको बताइएको छ ।   बोनस (पाँचौँ संशोधन) विधेयक अर्थ समितिमा पठाइयो व्यवस्थापिका–संसद्ले ‘बोनस (पाँचौ संशोधन) विधेय ... बाँकी अंश»

संसदमै उठ्यो पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन सच्याउने कुरा

२०७३ माघ २० बिहिबार, काठमाडौं । व्यवस्थापिका–संसद बैठकमै सांसदहरुले स्थानीय पुनःसंंरचना आयोगको प्रतिवेदन सच्याउन र संविधान संशोधन गरी स्थानीय निकायको निर्वाचन मिति घोषणा गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । शून्य समयमा बोल्ने सांसदहरुले स्थानीय निकायको निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुनी पूर्वाधार तयार गरी निर्वाचन मिति घोषणा गर्न, स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन संसद्मार्फत सार्वजनिक गर्न मागसमेत गरे । बैठकमा सांसदहरुले नरसिहगाड जलविद ... बाँकी अंश»

स‌ंसदले कार्यसूची पाएन

२०७३ माघ १९ बुधबार, काठमाडौँ । राज्य व्यवस्था समितिले व्यवस्थापिका– संसद् बैठकमा स्थानीय तह निर्वाचन विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेश गरेको छ । राज्य व्यवस्था समिति सभापति दिलबहादुर घर्तीले ‘स्थानीय तह निर्वाचन विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०७३ सदन समक्ष पेश गरेका हुन् । विधेयकमाथि संशोधनसहितको सुझाव प्रस्तुत गर्न सांसद आनन्दप्रसाद ढुङ्गानाको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको सभापति घर्तीले जानकारी दिए । वुधबारको बैठकमा शून्य ... बाँकी अंश»

ठूला दलले साना दललाई पेल्न खोजेपछि झगडा, विधेयक अल्झियो

२०७३ माघ १० सोमबार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले माग १५ भित्रै स्थानीयत तहको चिर्वाचन मिति घोषणा गर्ने उद्घोष गरेसँगै नेपाली राजनीति, निर्वाचन बहस केन्द्रित भएको छ । यद्यपि, माघ १५ भित्र स्थानीय तहका लागि चाहिने पाँच आवश्यक कानुनका विधेयक मध्ये चार वटाको टुंगो लाग्ने देखिए पनि राजनीतिक दल सम्बन्धि विधेयकको टुंगो लगाउन शीर्ष तहको सहमति चाहिने भएको छ । सोमबार संसदको राज्य व्यवस्था समितिले २ वटा विधेयक टुंग्याएको छ । काँग्रेस सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगान ... बाँकी अंश»

स्थानीय तहको पुनःसंरचनामा सांसदहरुकै आपत्ति, काँग्रेसलाई बढी खसखस

२०७३ माघ १० सोमबार, काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसद सदस्यले स्थानीय तह पुनःसंरचना सम्बन्धि आयोगको प्रतिवेदन अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक रहेको भनेका छन् । सोमबार बसेको व्यवस्थापिका–संसद् बैठकको विशेष समयमा बोल्ने अधिकांश  सांसदले गाउँपालिका, नगरपालिकाको संख्या तथा सीमाना निर्धाण आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन सच्याउनु पर्ने माग गरेका हुन् । काँगेस सांसद जगदीशनरसिंह केसी र राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठले पुनःसंरचना आयोगको मापदण्डअनुसार नै जिल्ला जिल्लाबाट सहमतिका ... बाँकी अंश»

विधेयकमा समेटिएन मध्यवर्ती क्षेत्रका जनताको माग

२०७३ माघ ९ आइतबार, काठमाडौँ । व्यवस्थापिका–संसद्, वातावरण समितिले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण(पाँचौँ संशोधन) विधेयक, २०७३ को प्रतिवेदन पारित गरेको छ । प्रस्तावित विधेयकले मध्यवर्ती क्षेत्रका जनतालाई स्थानीय स्रोतसाधनमा बढी अधिकार दिने र त्यसबाट वन्यजन्तु संरक्षणमा विशेष योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ । मध्यवर्ती क्षेत्रको व्यवस्थापन तथा संरक्षणसम्बन्धी कार्य सम्बन्धित उपभोक्ता समितिको परामर्शमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभा ... बाँकी अंश»

नयाँ