संसद

नीति–कार्यक्रममा पर्‍याे ४ संशोधन : कांग्रेसको १६ बुँदे, नेमकिपाको २० बुँदे

२०७३ बैशाख २७ सोमबार, काठमाडौं । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा संसद सचिवालयमा ४ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । आइतबार मात्रै सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा ३ वटा दलका सांसदहरुले संशोधन हालेका हुन् । संशोधन दर्ताको समय विहान ११ देखि वेलुकी ४ बजे सम्म तोकिएको थियो ।    कांग्रेसका सांसदहरुले संयुक्त रुपमा दर्ता गराएको प्रस्तावमा विभिन्न १६ बुँदा छन् । कांग्रेसबाट प्रस्ताव दर्ता गराउनेमा रमेश लेखक लगायत छन् । यस्तै, नेपाल मज्दुर किसान पार्टी नेमकि ... बाँकी अंश»

ओलीको नीति–कार्यक्रममा ‘बिप्रेशन, बिप्रेशन’ : विदेशमा युवाले बगाएकै पसिनाको भर

२०७३ बैशाख २६ आइतबार, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । कार्यक्रममा केही नयाँ विषय र एजेण्डाले प्रवेश पाएपनि आगरिकले अपेक्षा गरे अनुसारको कार्यक्रम नआएको टिप्पणी विज्ञहरुले गरिसकेका छन् ।   पुरानै कतिपय कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएको सन्दर्भमा थपिएका महत्कांक्षी योजनाहरु फेरि पनि सुरुवात गर्न कठिनाई छ । जुन सुकै राजनीतिक दलको सरकार भएपनि महत्वकांक्षी योजनाहरु अघि सारेकै छन् । यद्यपि, आर्थिक स्रोत जुटाउने उपयुक्त विकल्प   ... बाँकी अंश»

राष्ट्रपति संसद भवनमा, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदै

२०७३ बैशाख २६ आइतबार, काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमा सम्बोधन गर्दै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै छिन् । व्यवस्थापिका संसदमा राष्ट्रपतिबाट आर्थिक वर्ष ०७३–०७४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइरहेको हो । त्यसअघि, नेपाली सेनाले गारत अर्पण गरेको थियो ।  ... बाँकी अंश»

कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण

२०७३ बैशाख २५ शनिबार, काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भूकम्पपीडित जनतालाई राहत दिन प्रभावकारी तथा कार्यान्वयनमुखी नीति तथा कार्यक्रम र उल्लेख्य बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याइएको छ ।    व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै सांसदले भूकम्प गएको एक वर्ष पूरा भइसक्दा समेत सरकारले पीडितलाई राहत दिन नसकेको, खुला आकासमुनी कष्टकर जीवनयापन गर्नुपरेकाले समस्या समाधान गर्न केन्द्रित हुने बजेटको जरुरी रहेको बताए ।    विकास नि ... बाँकी अंश»

राजदूत फिर्ता बोलाइएकोमा आपत्ति

२०७३ बैशाख २५ शनिबार, काठमाडौँ। व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकको सुरुमै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सांसदले भारतका लागि नेपाली राजदूतलाई सरकारले फिर्ता बोलाएकामा आपत्ति जनाए । सभामुखसँग समय लिएर सो दलका डा प्रकाशशरण महतले भारतका लागि नेपालका राजदूत दीपकुमार उपाध्यायलाई फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णय गलत हो भने ।    सरकार परिवर्तनमा लागेको, राष्ट्रपतिको भारत भ्रमण रोक्न लागेको जस्ता आरोप लगाएर राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय भएको भन्दै उनले सरक ... बाँकी अंश»

वैदेशिक अध्ययन सम्बन्धी ऐन बनाउन निर्देशन

२०७३ बैशाख २४ शुक्रबार, काठमाडौँ । संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले विदेशमा अध्ययन तथा शैक्षिक परामर्श केन्द्र सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा छुट्टै कानुन बनाउन शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । म्यानपावर सञ्चालन सम्बन्धी वैदेशिक रोजगारी ऐन भए पनि परामर्श केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी ऐन नहुँदा यो क्षेत्रमा विकृति बढेको भन्दै सांसदहरुले आजको बैठकमा ध्यानाकर्षण गराएपछि नयाँ ऐन बनाउन निर्देशन दिइएको समितिका सभापति प्रभु साहले जानकारी दिए ।    समितिक ... बाँकी अंश»

संसदमा कर प्रस्ताव बाहेक विनियोजन विधेयककामा छलफल हुँदै

२०७३ बैशाख २४ शुक्रबार, काठमाडौँ। व्यवस्थापिका–संसदको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका (कर प्रस्ताव बाहेक) सम्बन्धमा छलफल हुने भएको छ।   आव २०७३-७४ को विनियोजन विधेयक सदनमा पेस गर्नुपूर्व बजेट तयारीका लागि सो विषयमा छलफल हुन लागेको आजको कार्यसूचीमा उल्लेख छ।   अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले हिजोको बैठकमा प्रस्तुत गरेको सो प्रस्तावमा छलफलका लागि दुई दिनको समय छुट्याइएको थियो। रासस  ... बाँकी अंश»

यो सरकार ओली सरकारभन्दा बोली सरकार भयो : काँग्रेस सांसद

२०७३ बैशाख २३ बिहिबार, काठमाडौँ। व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा वर्तमान सरकारको विकल्प खोज्ने वा नखोज्ने भन्नेमा प्रमुख दलका सांसद्हरु विभाजित देखिएका छन्। नेपाली काँग्रेस र एकीकृत(नेकपा)माओवादीका सांसद्ले विकल्प खोज्नुपर्नेमा जोड दिए भने नेकपा (एमाले) र राप्रपा नेपाललगायत दल कमिकमजोरी सुधारेर सरकारको निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा देखिए।   काँग्रेसका डा प्रकाशशरण महतले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले काम कम गर्ने र गफ छाँट्ने गरेको टिप्पणी गर्दै विधिको शासन खस्कँ ... बाँकी अंश»

सांसदहरुले ‘सहमति’ बेच्न अझै छाडेनन्

२०७३ बैशाख २२ बुधबार, काठमाडौं ।  व्यवस्थापिका–संसद्को वुधबारको बैठकमा सांसदहरुले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण, मधेसका माग र आगलागी पीडितका समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । उहाँहरुले संविधानको कार्यान्वयन, मुुलुकका विद्यमान समस्या समाधानका लागि पनि सबै पक्षको सार्थक पहलको आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।    नेकपा९एमाले०का झलनाथ खनालले मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरता तर्फ अगाडि बढाउने विषयमा सबैले सोच्नु जरुरी रहेको बताउँदै विकास निर्माणका लागि पनि ... बाँकी अंश»

संसदीय सुनुवाईको झगडा ‘फुल हाउस’मा गयो

२०७३ बैशाख २१ मंगलबार, काठमाडौं । प्रमुख राजनीतिक दलहरुले संसदीय नियमावली निर्माणमा देखिएको विवाद तत्काल समाधान गर्ने सहमति गरेपनि निर्णय सदनबाट मात्रै आउने भएको छ । दलहरुबीच अन्य विषयमा कुरा मिले पनि संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको आकार र सुनुवाई प्रक्रियाबारे अझै कुरा मिलेको छैन ।    सभामुख ओनसरी घर्तीले राजनीतिक समझ्दारी जुटाउन दुई दिन कसरत गर्दा मोटामोटी सहमति भएपनि निर्णय सदनबाटै लिनु पर्ने भएको छ । एमाले केही लचिलो भएपनि सुनुवाई समितिको संख्याबारे कुरा मिल् ... बाँकी अंश»

आर्थिक वर्ष ०७३-७४ को नीति तथा कार्यक्रम वैशाख २६ मा

२०७३ बैशाख २१ मंगलबार, काठमाडौँ। सरकारले आगामी आव ०७३-७४ को नीति तथा कार्यक्रम यही वैशाख २६ गते सदन समक्ष प्रस्तुत गर्ने भएको छ।   व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयले चालु अधिवेशनमा प्रस्तुत हुने मुख्य कार्यक्रम र त्यसका लागि बनाएको प्रारम्भिक समय तालिकामा सो कुरा उल्लेख छ। नेपालको संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार सरकारको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोही दिन अपराह्न ४ बजे सदन समक्ष प्रस्तुत गर्नु हुनेछ।   त्यस्तै अर्थमन्त्री विष्णु ... बाँकी अंश»

व्यवस्थापिका–संसद्को दोस्रो अधिवेशन सुरु, पाँच मिनेटमा बैठक समाप्त

२०७३ बैशाख २१ मंगलबार, काठमाडौँ। व्यवस्थापिका–संसद्को दोस्रो अधिवेशन संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा आजदेखि सुरु भएको छ। संसद्मा उपस्थित सबै सांसदलाई सभामुख ओनसरी घर्तीले स्वागत गरेकी थिन्। त्यस्तै लोकतन्त्र र प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि सहादत प्राप्त गर्ने सहिदप्रति दुई मिनेट मौनधारणा गरिएको थियो।   निर्धारित समय बिहान ११ बजे नै प्रारम्भ भएको बैठकमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट संसद्को दोस्रो अधिवेशन आह्वान गरिएको सम्बन्धी पत्र सभामुखले वाचन गरेकी थिन्। त्यसैगरी प ... बाँकी अंश»

नियमावलीमा सहमति जुटेन, संसदीय सुनुवाई समितिको झगडा उस्तै

२०७३ बैशाख १९ आइतबार, काठमाडौँ  । प्रमुख राजनीतिक दलहरुले संसदीय नियमावली निर्माणमा देखिएको विवाद तत्काल समाधान गर्ने र सहमाथि समति जुटाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । सभामुख ओनसरी घर्तीको कार्यकक्षमा आइतबार भएको प्रमुख तीन राजनीतिक दलको बैठकमा विवादित विषयमा सहमति जुटाएर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता आएको हो ।     सो अवसरमा सभामुख घर्तीले आफूले प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेतालाई विवादित संसदीय नियमावलीमा सहमति जुटाउन आग्रह गरेको र उहाँहरुले आज साँझसम्म सहमति जुटाउने प् ... बाँकी अंश»

राजनीतिक दलसम्बन्धीको विद्येयकमा छलफल

२०७३ बैशाख १५ बुधबार, काठमाडौँं । व्यवस्थापिका संसद्, राज्यव्यवस्था समिति र निर्वाचन आयोग नेपालबीच राजनीतिक दलसम्बन्धी बनेको विद्येयकमाथि छलफल भएको छ । राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण गर्न बनेको विद्येयक–२०७२ माथि आज निर्वाचन आयोगमा छलफल भएको हो ।    छलफलमा राज्यव्यवस्था समितिका सभापति दिलबहादुर घर्तीले संविधानको कार्यान्वयनका लागि निर्वाचनसम्बन्धी नयाँ कानुनको आवश्यक रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “निर्वाचन आयोगले उपयुक्त कानुन बनाए ... बाँकी अंश»

सोलु प्रसारण लाइनको काम स्थगित गर्न समितिको निर्देशन

२०७३ बैशाख १० शुक्रबार, काठमाडौँ । व्यवस्थापिका–संसद् सार्वजनिक लेखा समितिले १३२ केभी सोलु करिडोर प्रसारण लाइन निर्माणको काम स्थगित गर्न सम्बद्ध पक्षलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको आजको बैठकले उक्त प्रसारण लाइन निर्माणमा सहभागी ठेकेदारलाई ठेक्का दिँदा अपारदर्शी निर्णय भएको र कम बोलकबोल गर्नेलाई नदिई बढी बोलकबोल गर्नेलाई ठेक्का दिइएको भन्दै प्रक्रिया स्थगित गर्न निर्देश गरेको हो । तर सो प्रसारण लाइनका सम्बन्धमा भने समितिले सम्बद्ध पक्षको परामर्शका आधारमा मात्रै आ ... बाँकी अंश»

सेनाको बिस्कुट खरिद प्रकरण : एउटै कम्पनीबाट खरिद गर्नु आपत्तिजनक

२०७३ बैशाख ७ मंगलबार, काठमाडौँ। व्यवस्थापिका संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले नेपाली सेनाले सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित (हाइ इनर्जी) बिस्कुट खरिद गरेको भन्दै चासो व्यक्त गरेको छ । समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले बर्सेनि बिना प्रतिस्पर्धा एउटै कम्पनीबाट बिस्कुट खरिद गरेको भन्दै चासो व्यक्त गरेको हो । बैठकमा नेपाली काँग्रेसकी सांसद् महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’ले मुलुकमा हाइ इनर्जी बिस्कुटका अरु कम्पनी हुँदाहुँदै पनि एउटा मात्र कम्पनीबाट ... बाँकी अंश»

ऊर्जा सङ्कटकाल निवारण प्रतिवेदन पेस गर : जलस्रोत समिति

२०७३ बैशाख ५ आइतबार, काठमाडौँ। सरकारले एकाध महिना भित्रै सम्पन्न गर्ने भनेर प्रतिबद्धता जनाएका सामान्य समस्या समेत हल नगरेको भन्दै व्यवस्थापिका–संसद्, कृषि तथा जलस्रोत समितिले आपत्ति जनाएको छ।   समितिले केही जलविद्युत् आयोजनासँग सम्बन्धित समस्या समयतालिका सहित समाधान गर्न दिएको निर्देशनको हालसम्म प्रगति नभएको भन्दै आजको बैठकमा आपत्ति जनाएको हो।  नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको चमेलिया, कुलेखानी तेस्रो, माथिल्लो त्रिशुली थ्री ए, माथिल्लो त ... बाँकी अंश»

गगन थापाको समिति गृहकार्य दिने; कृषि मन्त्रालय अटेरी विद्यार्थी झै गर्दै नगर्ने

२०७२ चैत २९ सोमबार, काठमाडौं। संसदको कृषि तथा जलस्रोत समिति कृषि विकास मन्त्रालयलाई आफैले तय गरेको लक्ष्य अनुरुप पनि प्रगति गर्न नसकेको भन्दै लक्ष्य अनुरुप काम सम्पन्न गर्न विशेष तरारुकताका साथ लाग्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयको कार्यप्रगतिको अवस्था सन्तोषजनक नदेखिएपछि लक्ष्य अनुरुप काम सम्पन्न गर्न, प्रत्येक कार्यक्रम र आयोजनाको कार्यन्वयन कार्यतालिका निर्माण गरि, सोको प्रभावकारी अनुगमन गर्न र प्रगति प्रतिवेदन समितिमा पेश गर्न कृषि विकास मन्त्रालयलाई निर् ... बाँकी अंश»

‘नेपालको संविधान विश्वकै उत्कृष्ट र समावेशी’

२०७२ चैत २७ शनिबार, बुटवल । संविधानसभाका पूर्व अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले नेपालको संविधान विश्वकै उत्कृष्ट र समावेशी भएको बताएका छन्  । नेम्वाङले संविधानसभामा ९० प्रतिशतभन्दा धेरैको सहमतिमा अनुमोदनबाट बनेको संविधानका विरुद्ध छरिएका अनावश्यक भ्रमहरु चिर्न अब सबै नेपाली एकजुट भएर लाग्नुपर्नेमा पनि जोड दिए ।    नेकपा (एमाले) रुपन्देही ४ नं क्षेत्रीय कमिटीको आज बुटवलमा भएको अगुवा कार्यकर्ता भेलामा बोल्दै एमाले स्थायी समिति सदस्यसमेत रहेका नेम्वाङले संवि ... बाँकी अंश»

आउटसोर्सिङमार्फत नियुक्त गर्ने कर्मचारीलाई सरकारले तोकेको तलब सुविधा दिन निर्देशन

२०७२ चैत २६ शुक्रबार, काठमाडौँ । व्यवस्थापिका संसद, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले आउटसोर्सिङ मार्फत कामदार लिँदा सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको आजको बैठकले श्रमिक तथा कामदारले विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायमा सरकारले तोकेको भन्दा कम पारिश्रमिक दिएर ठगी गरेको भन्दै अब आइन्दा त्यस्तो नगर्न र सरकारी तलबमान अनुसार नै सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो ।  ... बाँकी अंश»

नयाँ