'अबको परराष्ट्र नीति छिमेक केन्द्रित '

प्रकाशित मिति : २०७३ असार १९ आइतबार
काठमाडौं । सरकारले मुलुकको परम्परागत परराष्ट्र नीतिमा परिवर्तन गर्दै छिमेकी केन्द्रित परराष्ट्र नीति कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । विगतमा दुई ढुंगाबीचको तरुललाई मूल मन्त्र बनाएर मुलुकले परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्दै आए पनि आगामी दिनमा परराष्ट्र नीति सञ्चालनलाई भिन्न रूपमा अघि बढाउने लक्ष्य सरकारले राखेको आजको अन्नपुर्ण पोष्टका समाचार छ ।
 
काभ्रेको धुलिखेलमा शनिबार आयोजित अन्तक्र्रियामा उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले सरकारको परराष्ट्र नीति सञ्चालनका चार प्राथमिकताअनुसार त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिन परराष्ट्रका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिए ।
सरकारले परराष्ट्र नीतिको पहिलो प्राथमिकतामा छिमेकी मुलुक चीन र भारतसँगको सम्बन्ध, दोस्रो प्राथमिकतामा नेपाली कामदारको संख्या बढी रहेका मुलुकसँगको सम्बन्ध, तेस्रो प्राथमिकतामा संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्मा आबद्ध शक्तिराष्ट्र (स्थायी सदस्य) र दातृ मुलुकसँगको सम्बन्ध तथा चौथो प्राथमिकतामा कूटनीतिक सम्बन्ध रहेका अन्य मुलुकसँगको सम्बन्ध विस्तारलाई राखेको थापाले बताए । संविधानसभाबाट गत वर्ष संविधान जारी भएपछि मुलुक आर्थिक विकासको चरणमा अघि बढिरहेको सन्दर्भमा परराष्ट्र नीतिको सञ्चालन त्यसै दिशामा प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनु जरुरी रहेको थापाले बताएका थिए ।
 
अन्तक्र्रियामा सहभागी परराष्ट्र अधिकारीका अनुसार मन्त्री थापाले विगतमा परराष्ट्र नीति सञ्चालनका उद्देश्य राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डताका र स्वतन्त्रता रहने गरेको बताउँदै अबका दिनमा ती विषयसँगसँगै आर्थिक विकास र मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छवि बढाउने कामलाई समेत विदेश नीतिको उद्देश्यमा समेटिएको जानकारी गराएका थिए ।
 
परराष्ट्रमन्त्री थापाले अफगानिस्तानमा हालै आतंकवादीद्वारा हत्या गरिएका नेपालीको शव नेपाल ल्याउन अन्य सरकारी एजेन्सीहरूको सहयोगमा परराष्ट्र मन्त्रालयले लिएको नेतृत्वदायी भूमिकाको समेत चर्चा गरेका थिए । ‘अफगानिस्तानमा नेपाली मारिएकाजस्ता घटना भविष्यमा पनि पर्न सक्छन् । त्यसका लागि परराष्ट्रको सक्रियतामा एउटा र्‌यापिड रेस्पोन्स टिम निर्माण गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । यसका लागि गृहकार्य गर्नतर्फ तपाईंहरू लाग्नुहोला', थापाले भनेका थिए ।
 
उनले विभिन्न मुलुकसँग उच्चस्तरीय भ्रमणहरूको आदानप्रदान बढाउनुपर्ने मुद्दालाई विदेश नीतिको प्राथमिकतामा राख्न मन्त्रालयका अधिकारीलाई निर्देशन दिए ।
थापाले परराष्ट्र नीति सञ्चालनमा कूटनीतिक आचारसंहिताको पालना महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै नयाँ आचारसंहिता ल्याउन आवश्यक काम गर्नसमेत कर्मचारीलाई निर्देशन दिए । मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरेकाले संघीयतामा परराष्ट्र नीतिको सञ्चालन गर्ने विषय महत्त्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो । ‘संघीय ढाँचामा परराष्ट्र नीतिको सञ्चालन कसरी प्रभावकारी रूपमा गर्ने भन्ने विषयमा हामीले गृहकार्य गर्नुपर्छ', उनले भने ।
 
थापाले परराष्ट्र मन्त्रालय राहदानी विभाग, कन्सुलर सेवा विभाग र विदेशस्थित नियोगलाई सुदृढ बनाउँदै कसरी जनमुखी सेवा प्रवाह गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न पनि कर्मचारीलाई निर्देशन दिए । ‘कुनै पनि परराष्ट्र कर्मचारीले जनमुखी सेवा प्रवाहमा काम नगरेको पाइए त्यस्ता कर्मचारीलाई कारबाहीसमेत हुनेछ । जनमुखी सेवा प्रवाहमा दत्तचित्त भएर लाग्न म आग्रह गर्न चाहन्छु', थापाले भने ।
 
थापाले परराष्ट्र सेवाको संस्थागत सुधार र कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि आफूले पहल गर्ने पनि बताए । गत असोजमा परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त भएयता पहिलोपटक परराष्ट्र अधिकारीलाई सामूहिक रूपमा सम्बोधन गरेका मन्त्री थापाले परराष्ट्र सेवा ऐन तर्जुमाका लागि आफूले राजनीतिक तहमा पहल गर्ने आश्वासन पनि दिए ।
अन्तक्र्रियामा परराष्ट्रसचिव शंकरदास बैरागीले परराष्ट्रका कर्मचारीले आफ्नो कामको मूल्यांकन गर्नुपर्ने बताए । उनले शीतयुद्धकालीन सोचाइ परिवर्तन गर्दै मन्त्रालय, राहदानी विभाग, कन्सुलर सेवा विभाग र विदेशस्थित नियोगबाट दिइने सेवा जनतामुखी र परिणाममुखी हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
 
बिहान ९ बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म चलेको अन्तत्र्रिmयामा मन्त्रालयका सहसचिव र उपसचिवले परराष्ट्र सेवा ऐन बन्न नसकिरहेकोलगायत विषयमा मन्त्री थापाको ध्यानाकर्षण गराए । केही सहसचिवले मन्त्रालयमा कर्मचारीको दरबन्दी न्यून रहे पनि विदेशस्थित नियोगमा मात्रै दरबन्दी विस्तारको विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नु उचित नहुने धारणा राखेका थिए ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौड्यालले मुलुकको परराष्ट्र नीति र मन्त्रालयको संरचनागत सुधारबारे मन्त्री र मन्त्रालयका अधिकारीबीच अन्तक्र्रिया भएको बताए । ‘यो विशुद्ध आन्तरिक अन्तक्रिया हो', उनले भने ।
 
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्रमन्त्री थापाले सरकारले एक छिमेकीसँगको सम्बन्ध अर्को छिमेकीसँग तुलना नगर्ने नीति सरकारको रहेको बताउँदै आएका थिए । परराष्ट्र मन्त्रालयले परराष्ट्र नीति सञ्चालनमा एकरूपता ल्याउन विभिन्न राजनीतिक दलसँग परामर्श गर्ने तयारी गरेको अधिकारीहरूले बताए ।
 
परराष्ट्रमा दरबन्दी थप्ने गृहकार्य
परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित संगठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा मन्त्रालय, राहदानी विभाग, कन्सुलर विभाग, संघीय प्रदेश र विदेशस्थित नियोगका लागि तीनदेखि चार नयाँ सहसचिव, डेढ दर्जन उपसचिव, दर्जनौं अधिकृत र सुब्बा तहका कर्मचारीको नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्ने उल्लेख छ । मन्त्रालयले उक्त प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न अर्थ, कानुन र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
 
परराष्ट्र नीतिका चार प्राथमिकता
१ छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध
२ नेपाली कामदार बढी रहेका मुलुकसँगको सम्बन्ध
३ सुरक्षा परिषद्मा आबद्ध शक्तिराष्ट्र र दातृ मुलुकसँगको सम्बन्ध
४ साधारण कूटनीतिक सम्बन्ध भएका मुलुकसँगको सम्बन्ध

ईआइसिटी नेपाल प्रालिद्धारा संचालित हाम्राकुरा डटकममा प्रकाशित कुनै पनि सामाग्री ईआइसिटी नेपालको पूर्व जानकारी विना हुवहु एवं आंशिक रुपमा समेत कपी गरि प्रकाशन गर्नु दण्डनीय छ। यस किसिमका कार्य गर्ने उपर ईआइसिटी नेपाल कानुनी उपचार खोज्न बाध्य हुने भएकाले सम्बन्धित सवैलाई सचेत हुन जानकारी गराइन्छ।

नयाँ