नारायण न्यौपाने/रमेश लम्साल, काठमाडौँ । सरकारले भूकम्पपछिको घर तथा आवास निर्माणका लागि रु दुई लाख सरकारी राहत अनुदान लिनेले ऋण नपाउनेसम्बन्धी कार्यविधिलाई अन्तिम रुप दिन लागिएको छ । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास र सहरी विकास मन्त्रालयले संयुक्त रुपमा तयार पारिरहेको सो कार्यविधिलाई केही समयभित्रै पूर्णता दिएर पारित गरिने छ । राहत र ऋण दुवै लिँदा सरकारी स्रोतको दुरुपयोग हुन सक्ने वा मिसमास हुने भएकाले त्यसलाई ध्यान दिँदै राहत लिनेले ऋण नपाउने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यविधिलाई केही दिनभित्रै पारित गर्न लागिएको र भूकम्पपछिको पुनः निर्माणको काम प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्ने विश्वास लिइएको छ । भूकम्पका कारण मुलुकका १४ जिल्ला बढी प्रभावित भएको र ३१ जिल्ला आंशिक रुपमा प्रभावित भएका थिए । यद्यपि रु दश लाखले घर निर्माण हुन नसक्ने भन्दै त्यसमा रु पाँच लाख बढाउनुपर्ने आवाज पनि सँगै उठेको छ ।
क्षतिग्रस्त छ लाख घरलाई रु दुई लाखका दरले रकम वितरण गर्दा रु एक खर्ब २० अर्ब रकम आवश्यक पर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा युवराज खतिवडाको भनाइ छ । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा रु ७४ अर्ब बजेटको व्यवस्था गरेको उनले बताए। पुनःनिर्माण प्राधिकरण गठन नहुँदासम्म आयोगले नै काम गर्ने अख्तियारी सरकारले दिएपछि विद्यमान संरचनाबाटै काम गर्ने योजनामा उपाध्यक्ष डा खतिवडा छन् ।
“सरकारले दिने एकै खालको अनुदानले पहाडी, हिमाली तथा सहरी क्षेत्रमा काम गर्दैन । हिमाली क्षेत्रमा ढुवानीको कारणले अन्याय हुन सक्छ । तोकिएको मापदण्ड र नाप नक्शाभित्र निर्माण गरिएका घरलाई मात्रै राहत रकम दिने भएकाले अझै कुरेर र अलमलमा परेर बसेका छन् । गुठी, लालपूर्जा नभएका जग्गा, बाटोका कारण मापदण्ड पूरा गर्न नसकिने अवस्था छ । त्यसलाई पनि मध्यनजर गरेर काम अगाडि बढाइन्छ” उपाध्यक्ष डा खतिवडाले भने ।
राजनीतिक दलहरुबीच सहमति हुन नसक्दा भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणसम्बन्धी विधेयक पारित हुन सकेको छैन । नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष प्रा डा गोविन्दराज पोखरेललाई भूकम्पपछिको पुनः निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गरेको थियो ।
प्राधिकरणले सामान्य काम सुरु गरेपनि संवैधानिक हैसियत समाप्त भएपछि काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन । भूकम्पले छ लाख दुई हजार २५७ घर पूर्णरुपमा क्षति भएको छ भने दुई लाख ८५ हजार ९९ घर आशिंक क्षति भएको छ । आठ हजार ३०८ विद्यालयका १९ हजार ७०८ कक्षा कोठा पूर्ण क्षति तथा ११ हजार ४६ कोठा आशिंक क्षति भएको छ । यस्तै २९ हजार ४४३ किलोमिटर सडक भत्किएको छ ।
विश्व बैंकले आपतकालीन ऋण सहायताअन्तर्गत ५५ हजार घर निर्माणका लागि रु दुई अर्ब उपलब्ध गराउने सम्झौता गरिसकेको छ । यस्तै जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले ३० हजार घर निर्माण गर्नेसम्बन्धी सहयोग सम्झौता हुने क्रममा रहेको छ । जाइकाले रु एक अर्ब उपलब्ध गराउने वचन दिएको सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई बताउँछन् ।
मौसमसँग तालमेल मिलाएर भूकम्पपछिको पुनः निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था पनि एकातिर छ । यस्तै सरकारले यसअघि भूकम्पपीडितलाई प्रदान गरिएको रु १५ हजार नपाउनेको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य रहेको छ । चार किस्तामा दिने भनिएको राहत अनुदान तीन किस्तामा दिन आग्रह गरिएको छ ।
पहाडी तथा ग्रामीण भेगका लागि २० प्रकारका नमुना घरको नक्सा यस अघि नै पारित भइसकेको सहसचिव भट्टराईको भनाइ छ । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले रु १७ करोड ८० लाख लागतमा भूकम्पबाट भत्केका सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलान्चोक, नुवाकोट र रामेछाप जिल्ला विकास समितिको भवन, मेलम्ची र चौतारा नगरपालिका, १७८ गाविस भवनबाट सेवा दिन प्रिफब्रिकेटेट अस्थायी भवन निर्माण गरिएको छ ।
सहरी विकास मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता कविन्द्र कार्कीकाअनुसार सङ्घीय मामिला मन्त्रालयसँग संयुक्तरुपमा भूकम्पपछिको पुनः निर्माणलाई अगाडि बढाउन ‘भूकम्पपछि पूर्णरुपमा क्षति भएका आवास पुनः निर्माण अनुदान प्रवाह कार्यविधि–२०७२’ स्वीकृत, ग्रामीण क्षेत्रमा बनाइने घरको नमुना घरको डिजाइन तयार पारि १४ जिल्लामा डिभिजन भवन कार्यालयको स्थापना गरिसकिएको छ ।
यद्यपि, पुनःनिर्माण गर्न चाहने दाता खास क्षेत्रमा केन्द्रित हुन चाहने प्रवृत्ति, स्थानीय निकायलाई पुनःनिर्माण प्रक्रियाका बारेमा स्पष्ट निर्देशन दिन नसक्दा दुविधा हुनु, गैर सरकारी संस्थाको समन्वय गर्ने एकल निकायको अभाव, पुनः निर्माणको स्थान पहिचान हुन नसक्नु, घर निर्माणका डिजाइन स्वीकृति हुनु नसक्नु प्रमुख समस्याको रुपमा देखिएको छ ।
