काठमाडौँ । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गणेशमान पुनले खाना पकाउने ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको सङ्कट रहेको भए पनि नुन र खाद्यान्नको भने पर्याप्त मौज्दात रहेको जानकारी दिनुभएको छ । व्यवस्थापिका–संसद्को सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिको आजको बैठकमा उहाँले भन्नुभयो, “पेट्रोलियम पदार्थको मौज्दातको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी औषधि, पानी, फोहोरमैला बोक्ने सवारी साधन तथा प्रहरी, विद्यालय र स्वास्थ्यसँगसम्बन्धी अत्यावश्यक यातायातका साधनलाई इन्धनमा प्राथमिकताका दिने व्यवस्था गरिएको छ ।”
“इन्धन आपतकालीनका लागि मात्रै छ, अत्यावश्यकलाई मात्र उपलब्ध गराउन सक्छौँ, खाद्यान्नमा भने समस्या छैन, नुनको पनि सात महिना धान्ने मौज्दात छ, तेल र दालको मौज्दात रहेको भए पनि मूल्य निकै बढेको जनगुनासो आएकालेअनुगमनलाई प्रभावकारी तुल्याउन काम सुरु भइसकेको छ”–मन्त्री पुनले भन्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बजारमा खाना पकाउने ग्यासको अभाव निकै खड्किएको छ, कुल मागको १० प्रतिशतको हाराहारीमा भित्रिएको ग्यासले बाँकी ८५ प्रतिशतलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था निकै चुनौतीपूर्ण छ, ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ कति भित्रियो, कहाँ के–कति वितरण गरियो भन्ने जानकारी लिन मन्त्रालय, विभाग र नेपाल आयल निगममा हटलाइनसहित अनुगमन समिति गठन गरिएको छ ।”
कालोबजारी गर्नेमाथि कारबाहीको थालनी सुरु गरिसकिएको तथा आपूर्तिलाई व्यवस्थित तुल्याउन परिचयपत्रको व्यवस्था गर्ने बारेमा छलफल भइरहेको बताउँदै उहाँले वैकल्पिक व्यवस्थाको खोजीका रुपमा चीनबाट कसरी सहज रुपमा प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन र छलफल भइरहेको बैठकमा जानकारी दिनुभयो । बजारमा माग भएअनुसार आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज तुल्याउन धेरै नै जटिल रहेकाले उपलब्ध पेट्रोलियम पदार्थ व्यवस्थितरुपमा वितरण तथा आत्मनिर्भर हुने कामलाई प्राथमिकतामा राखिएको र बङ्गलादेश एवम् अरु खाडी मुलुकबाट पनि ल्याउन सकिने सम्भाव्यताबारे अध्ययन र छलफल भइरहेको बैठकलाई जानकारी दिइएको थियो ।
वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव ङइन्द्रप्रसाद उपाध्यायले पेट्रोलियम पदार्थलगायत अत्यावश्यक पदार्थमा व्यापक कालोबजारी भएको भन्ने जनगुनासोका आधारमा बजारमा गरिएको अनुगमनबाट सकारात्मक परिणाम देखिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “चामल र नुनको अवस्था चिन्ताजनक छैन, पर्याप्त मौज्दात छ, तेल र दालको सञ्चिति रहेपनि मूल्य आकाशिएको छ भन्ने जनगुनासो ठूलो छ, पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति अत्यन्त सीमित हुँदै गएको छ, मौज्दात रहेका सामानको आपूर्ति र वितरणलाई पारदर्शी ढङ्गबाट अघि बढाउन सक्दो प्रयास भइरहेको छ ।”
बैठकमा समितिका सदस्यहरुले पेट्रोलियम पदार्थलगायत अत्यावश्यक वस्तुको मौज्दात र आपूर्तिका लागि भइरहेको प्रयासबारे जनतालाई सुसूचित गर्ने काम नभएको, कालोबजारी मौलाएर पहुँचवालाको नियन्त्रणमा ग्यास र पेट्रालियम पदार्थ सीमित हुँदा जनताले धेरै दुःख व्यहोर्नु परिरहेको तथा काठमाडौँमा मौज्दात देखाएर समग्र मुलुकको समस्या समाधान हुन नसक्नेतर्फ ध्यान पु¥याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।
चीनबाट यथाशीघ्र इन्धन ल्याउन अवरुद्ध रहेको तातोपानी नाकासम्म सडक खोल्न नेपाली सेनासहितका सुरक्षाकर्मीलाई जिम्मेवारी दिनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँहरुले धैर्य गरेर बसिरहेका जनतालाई ‘अबुझ’ भन्ने सोचियो भने त्यसको परिणाम भयावह बन्न सक्नेतर्फ सचेत रहन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । बैठकले भूकम्पको मारमा परेको नेपाली जनतालाई फेरि अप्ठ्यारोमा पार्ने गरी नाकाबन्दी नगर्न र सीमा क्षेत्रमा देखिएको अघोषित नाकाबन्दीलाई तत्कालै हटाएर सहयोग पुर्याउन भारत सरकारसमक्ष आग्रह गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
