काठमाडौँ । सभामुख ओनसरी घर्तीले मधेसीका मागलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताएकी छन् । राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासङ्घ, आदिवासी महिला कानुनी सचेतना समूह, आदिवासी जनजाति अपाङ्ग महिला सङ्घ र राष्ट्रिय महिला आदिवासी जनजाति महिला मञ्चले संयुक्त रुपमा बुधबार यहाँ आयोजना गरेको छलफलमा सभामुख घर्तीले संविधान संशोधन गरेर मधेसका मागलाई सम्बोधन गरिने बताईन् ।
उनले भनिन्, “धेरै नेपालीको रगत पसिनाले संविधान निर्माण भएको छ अब यसलाई कार्यान्वयन गर्नु हामी सबैको दायित्व हो ।” सभामुख घर्तीले संविधान निर्माण भएकाले अब देशलाई विकास र समृद्धिका बाटोमा अगाडि लैजानु प्रमुख काम भएको स्पष्ट पारिन् । उनले नयाँ संविधानले महिलाका हकअधिकारलाई पर्याप्त मात्रामा समेटेकाले अब यसलाई संस्थागत गर्नु आवश्यक रहेको औँल्याईन् ।
महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयका उपसचिव जयलाल तिवारीले महिलाको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रमा कसरी प्रतिनिधित्व गर्ने भन्नेबारेमा मन्त्रालयले पहल गरिरहेको बताईन्। उनले मन्त्रालयबाट महिलामाथि लगाउने बोक्सीको आरोप, छाउपडी प्रथा, बालबिबाहलगायत कुप्रथालाई हटाउन विभिन्न किसिमका जनचेतनामूलक कार्यक्रम अगाडि ल्याइएको जानकारी दिईन् ।
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका उपसचिव लीला अधिकारीले स्थानीय निकायमा महिलालाई अगाडि ल्याउन मन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रम अघि सारेको बताए । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका शाखा अधिकृत वासुदेव देवकोटाले विभिन्न देशबाट घरेलु कामदारका लागि महिलाको माग भए तापनि स्पष्ट नीति र पारिश्रमिक तय हुन नसक्दा आफूहरुले काममा पठाउन नसकेको स्पष्ट पारे ।
कार्यक्रममा महासङ्घकी अध्यक्ष शान्ति जिरेल, राष्ट्रिय महिला आदिवासी जनजाति महिला मञ्चकी महासचिव कृष्ण कुमारी वाइवा, त्रिभुवन विश्वविद्यालय समाजशास्त्र तथा मानवशास्त्रका प्राध्यापक डा कृष्ण भट्टचन, वियोण्ड बेइजिङका अध्यक्ष शान्तालक्ष्मी श्रेष्ठलगायतले देशका विभिन्न क्षेत्रमा महिलाको समान सहभागिता आवश्यक रहेको बताए ।
