काठमाडौं । दलका नेताहरुले अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध संसदमा दर्ता गराएको सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव कै आधारमा कार्कीविरुद्ध महाअभियोग लगाउन नमिल्ने बताएका छन् ।
सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा सासंद रामनारायण विडारीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान दुरुपयोग आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई महाअभियोग लगाउने भन्नेबारेमा अफवाह फैलाईएको बताउँदै भने,‘यसको कुनै औचित्य, आवश्यकत्ता पनि छैन, यो सस्तो प्रचारवाजी मात्रै हो, कानुनी, राजनैतिक र संवैधानिक रुपमा कुनै आवश्यकता नै छैन ।’
रिपोटर्स क्लबको साक्षात्कारमा सांसद विडारीले अनसन बसेका डा. गोविन्द केसीको जीवन रक्षाको लागि सो प्रस्ताव ध्यानाकार्षण पत्रको रुपमा संसदमा दर्ता भएको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘डा. केसीको अनशन तोडिएसँगै यो प्रस्तावको औचित्यता नै सकिएको छ, त्यसैले च्याप्टर नै क्लोज भएको विषयलाई अतिरञ्जित पार्ने काम कसैबाट गरिनुहुँदैन ।’
विडारीले अहिलेको अवस्थामा उक्त हल्ला चलाईएपनि त्यसको कुनै अर्थ नरहेको टिप्पणी गर्दै भने,‘यो हल्ला मात्रै हो, १२ हात फिँजाए पनि सक्दैन, १३ हातको टाँगाले पनि छुँदैन ।’ उनले अहिलेको हल्लाले भ्रष्टाचार गर्नेहरुलाई नै सप्ठ्यारो भएको जिकिर गरे । उनले भने,‘अख्तियार प्रमुख आयुक्त कार्कीले राम्रो काम गरेका छन्, अहिले हामीले उहाँलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, असहयोग गर्नुहुँदैन ।’
नेकपा एमालेका नेता तथा सांसद वंशिधर मिश्रले निहित स्वार्थ बोकेका संगठित व्यक्तिहरुले अख्तियार प्रमुख आयुक्तमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्छ भनेर अफवाह फैलाएको जिकिर गरे । मिश्रले भने,‘यो गलत मान्छेहरुको प्रचार हो, महाअभियोग लगाउने भनेर अतिरञ्जित पार्ने काम भएको छ ।’
उनले संसदमा सांसदहरुद्धारा दर्ता भएको सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावको औचित्य समाप्त भैसकेको स्पष्ट पारे । उनले थपे,‘डा. केसी अनसन बस्दा उहाँको जीवन रक्षाको लागि त्यो प्रस्ताव संसदमा लगिएको थियो, उहाँले अनसन तोडेसँगै त्यो विषयको कुनै औचित्य नै छैन् ।’ मिश्रले संवैधानिक निकायलाई अमर्यादित र विवादको घेरामा लैजाने उद्देश्ये यस्तो प्रचार गरिएको आरोप लगाए ।
सद्भावना पार्टीका सह–अध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले पनि संसदमा दर्ता भएको ध्यानकार्षण प्रस्तावमात्रै भएको बताउँदै भने,‘यो महाअभियोगको प्रस्ताव हुँदै होईन, फजुलको चर्चा कमाउने काम मात्रै हो ।’
कर्णले अख्तियार मात्रै नभएर मुलुकका विभिन्न संवैधानिक निकायका प्रमुखहरुले केही गलत काम गरे त्यसको निक्र्यौल गर्न संसदीय समिति बनेको र त्यसले नै काम गर्ने स्पष्ट पारे ।
कर्णले भने,‘भ्रष्टाचार निर्मुल पार्नको लागि अख्तियारले अहिले दु्रतगतिमा काम गरिरहेको छ, अहिले त्यसलाई तेजोबोध गर्ने काम कसैबाट पनि गरिनुहुँदैन, त्यसैले हामी मधेशी मोर्चा अख्तियार प्रमुख आयुक्तमाथि महाअभियोग लगाउने पक्षमा हिजो पनि थिएन र आजपनि छैन, यो बेमौसमको बहस हो, यसमा हामीलाई कुनै रुची नै छैन ।’
फरक प्रसँगमा नेता कर्णले मोर्चाले अघि सारेका मागहरु संविधान संशोधनमार्फत सम्बोधन भएमात्रै मोर्चा सरकारमा जाने स्पष्ट पारे ।
नेपाली जनता दलका अध्यक्ष हरिचरण साहले अख्तियार प्रमुखलाई महाअभियोग लगाउने हल्ला फिँजाएर संवैधानिक निकायलाई कमजोर बनाउने षडयन्त्र भैरहेको आरोप लगाए ।
अध्यक्ष साहले संसदमा दर्ता भएको प्रस्ताव महाअभियोग लगाउने भनेर दर्ता नै नभएको दाबी गर्दै यस्तो गलत र मिथ्या प्रचारले संवैधानिक निकायको गरिमामा आँच आउने टिप्पणी गरे ।
यद्यपि, डा. गोविन्द केसीलाई त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा भेट्न पुगेका संसदको सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समिति सभापति सुशील कुमार श्रेष्ठले यदी सभामुखले चाहेको खण्डमा केसीको मागबारे संसदमा समितिनै गठन गर्न सक्ने बताएका थिए । त्यसपछि आफै भेट्न पुगेकी सभामुख ओनसरी घर्तीले समेत केसीको माग पुरा गर्न आफु हर कुनै प्रयास गर्ने बताएकी थिइन् ।
माओवादीले कार्कीको बचाउ नगरी सुख छैन
नेताहरुले जे टिप्पणी गरेपनि अख्तियारले विभिन्न क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै कयौंले दल तथा संसादहरु डराएको बताएका छन् ।
मुख्य गरी पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको वर्तमान सरकारले कार्कीको बचाउन गर्ने देखिएको छ । गएको वैशाख २१ गते संदीय दलको कार्यालय सिंह दरबारको बैठकमा आफ्ना केही नेता कार्यकर्तातिर संकेत गर्दै माओवादी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफुहरुप्रति हाल सम्म अख्तियार उदार रहेको बताएका थिए । दाहालले भनेका थिए, ‘हाम्रा कसौं साथीहरुपनि अख्तियारको घेरामा छन् । तर, अहिले सम्म अख्तियार हामीप्रति उदार बनेको छ ।
त्यसैले बैलेमा कि यही ओली सरकारको कार्यकालमा हामीले वैकल्पिक व्यवस्था गर्नु पर्छ नभए अब गठन हुने सरकारमा हामी हर कुनै हालतमा जानै पर्दछ ।’ यद्यपि, सोही बैठकमा दाहालले एमाले र कांग्रेस मिलेर सरकार बनाउँछन् भने पनि आफुलाई कुनै आपत्ति नहुने भन्दै कुण्ठा लुकाएका थिए । नभन्दै दोस्रो दिन दाहालले आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार गठनको आह्वान गरेका थिए ।
दाहाल द्वन्द्वकालिन घटना र आफ्ना नेता–कार्यकर्ता एवं सुभेच्छुक अख्तियारको घेरामा परेकामा बढी चिन्तित छन् । उनले त्यो भित्रिकुरा खास बैठकमा एक पटक होइन बारम्बार दोहोर्याउने गर्दछन् ।
