काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जनउत्तरदायी शासन र सार्वजनिक सेवालाई वर्तमान सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् ।
दाहालले भने , “राज्यका संरचनाबाट प्राप्त हुने सेवाप्रति जनतामा सर्वत्र नकारात्मकता बढ्दै गएको छ, यस्तो अवस्थालाई चिर्न शासन र सार्वजनिक सेवालाई जनउत्तरदायी बनाउन सबैको ध्यान जान जरुरी छ ।”
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको १४ औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रम दाहालले भने – “सार्वजनिक सेवा जति जनउत्तरदायी हुन्छन्, त्यति नै सुशासन कायम हुन्छ । जनताले पनि राज्यका संरचनाप्रति अपनत्व महसुस गर्दछन् ।”
सार्वजनिक निकायमा हुने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई प्रभावकारी रुपमा नियन्त्रण एवम् भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्दै सुशासन कायम गर्ने ध्येयले विसं २०५९ मा आजकै दिन केन्द्रको स्थापना गरिएको थियो । प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणमा रहने सरकारी निकायमध्ये यो पनि एक हो ।
प्रम दाहालले सार्वजनिक निकायले आफूले निर्धारण गरेका काम समयसीमाभित्र पूरा मात्र गरिदिएमा पनि सुशासन आफैँ कामय हुने बताए ।
उनले भने – “सडकमा जाऔँ, जाम नै जाम छ, बजारमा किनमेल गर्न निस्किँदा कालोबजारी पाउँछौँ, सार्वजनिक निकाय (सरकारी कार्यालय)मा काम लिएर जाऔँ, समयमा काम हुँदैन, जनता यस्तै यस्तै गुनासा गर्दछन्, यस्ता गुनासा जायज छन्, यस्ता गुनासालाई सम्बोधन गर्न सकिएन भने लोकतन्त्रप्रति नै वितृष्णा बढ्छ, लोकतन्त्रप्रति वितृष्णा आउन दिनु हुँदैन ।”
आफूले प्रमको कार्यभार सम्हालेपछि सरकारका विशिष्ट अधिकृतलाई राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ बनाउँदै संविधानको कार्यान्वयन गर्न, स्थानीय, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराउन, शान्तिप्रक्रियाका बाँकी कार्यभार पूरा गर्न, भूकम्पपीडित जनतालगायत अन्यलाई प्रत्यक्ष अनुभूत हुने खालको राहत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको उनले जानकारी दिए ।
“म जोखिम मोलेर नै प्रधानमन्त्री भएको हुँ, ती कार्य पूरा गर्न इमान्दारितापूर्वक लाग्नेछु र मेरो सम्पूर्ण शक्ति यसैमा खर्च गर्नेछु ।” उनले भने ।
मुख्य सचिव डा सोमलाल सुवेदीले सार्वजनिक निकाय अझ जिम्मेवार र सेवाग्राहीप्रति जवाफदेही बन्न आवश्यक रहेको चर्चा गर्दै सार्वजनिक निकायले दिने सेवा र व्यवहारले सुशासन स्थापित हुन्छन् भने ।
उनले यस वर्ष सार्वजनिक निकायका सबैभन्दा बढी बेरुजु फछ्र्योट भएको जानकारी दिँदै आगामी दिन केन्द्रका कामलाई तल्लो तहसम्म पुर्याउन आग्रह गरे ।
सो अवसरमा प्रम दाहालले केन्द्रको आव २०७२/७३ को वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए । केन्द्रका अधिकृत रामानन्दप्रसाद यादवले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार केन्द्रमा प्राविधिक प्रयोगशाला जडान भई १६ वटा आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण सम्पन्न भएको जानकारी दिए ।
चालु आवमा केन्द्रमा सार्वजनिक निकायबाट ७७२ वटा उजुरी परेका थिए । गत वर्षबाट सरेर आएकासमेत गरी ६८६ उजुरी फछ्र्योट गरिएको र ३३ जिल्लाका ५३७ सार्वजनिक निकायका वडापत्रको अनुगमन गरिएको उनले जानकारी दिए ।
केन्द्रमा कस्ता कस्ता उजुरी परे त ?
राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रका उपसचिव पुरुषोत्तम गौतम(लेखा) र शाखाअधिकृत रुद्रबहादुर कार्कीले रु पाँच करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको, वीर अस्पतालका निर्देशक डा बुलन्द थापाले २०६८ साल पुस महिनामा अवकाश प्राप्त भएकी हीरादेवी पौडेलको २०७२ असार मसान्तसम्मको तलब झिकेर खाएको, स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न संस्थामा कार्यरत कर्मचारीले दोहोरो काम गरी सोहीअनुसारको अनियमितता गरेको उजुरी प्राप्त भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीमा कार्यरत खरिदार भरत यादवले अकूत सम्पत्ति कमाएको, नापी सर्वेक्षक हुमबहादुर गुरुङले भ्रष्टाचार गरी अकूत सम्पत्ति कमाएकामा कारबाही गरिपाउँ भन्ने लगायतका उजुरी प्रतिवेदनमा परेका छन् ।
सरकारलाई केन्द्रको सुझाव
केन्द्रलाई प्रदेश स्तरमा विस्तार गर्न छुट्टै ऐनको तर्जुमा गर्न, सरकारी-सार्वजनिक जग्गा सम्बन्धमा भएका कानुनी व्यवस्थाको पालना गर्न, नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय भ्रष्टाचार विरुद्धको महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भइसकेको सन्दर्भमा यसको कार्यान्वयनका लागि छुट्टै ऐन बनाउन तथा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई एकीकृत गर्न केन्द्रले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
साथै गैरसरकारी सङ्घ संस्थाबाट हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन समाज कल्याण ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पनि केन्द्रले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । रासस
