लोमान्थाङ । चीनसँग नेपालका १६ हिमाली जिल्ला जोडिएका छन् । जसमध्ये रसुवाको केरुङ र सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी सडक संजालले जोडिएका छन् । भूकम्पपछि तातोपानी नाका ठप्प भएपछि व्यापारिक कारोबार अहिले केरुङसँग मात्र सीमित छ ।
पछिल्लो समय नेपालले मुस्ताङको कोरला नाकालाई सम्भाव्यताको प्रमुख सूचीमा राखेको छ । म्याग्दीको बेनी, मुस्ताङको जोमसोम र उपल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङ हुँदै कोरला नाकासम्म सडक विस्तारलाई प्राथमिकता दिए पनि नाका खुल्ने छाँटकाँट छैन । स्थानीय नागरिक चाँडै नाका खुलोस् भनेर व्यग्र प्रतिक्षामा छन् ।
हुनत दशकअघि यो नाका आंशिक संचालनमा थियो । भन्सार, सीमा प्रशासन, क्वारेन्टाइन चेक पोस्ट जस्ता प्रशासनिक कार्यालयहरु त्यसबेला नै स्थापना भएका थिए । ती कार्यालयहरु अहिले कामविहीन छन् । नाका ठप्प छ । चिनियाँ पक्षले कंक्रिट रुपमै प्रशासनिक भवनहरु निर्माण गरे पनि आवागमनलाई बन्द गरेको छ । २४ नम्बर पिल्लर नजिक भवन निर्माण गरेर चिनियाँ पक्षले नाका खुलाउन आफू तयार रहेको संकेत दिएको छ । १२ चक्के मालबाहक ट्रक चल्ने सडक पनि बनाएको छ ।
नाकामा भन्सार, अध्यागमन कार्यालयदेखि कर्मचारी आवास गृहसमेत निर्माण गरिसकेको छ । प्रशासनका अधिकारीहरुले नाकामा निगरानी बढाएका छन् । तर नेपाल सरकारले भौतिक संरचना निर्माण गर्न सकेको छैन । नाका खुलाउने सवालमा सरकारले सम्भाव्यता अध्ययन भ्रमणलाई मात्र सीमित गराएको छ । नेता तथा मन्त्रीहरु नाकासम्म भ्रमणमा जाने र आश्वासन दिएर फर्कने गरेका छन् ।
लोमान्थाङको १४ हजार फिट उचाइमा रहेको कोरला विशाल मैदानी फाँटमा छ । व्यापारिक कारोबारका लागि प्रशासनिक र व्यापारिक संरचनाहरु निर्माण गर्न जग्गाको अभाव छैन । पोखराबाट कोरलासम्म २ सय ७० र मुस्ताङ सदरमुकाम जोमसोमदेखि १ सय १३ किलोमिटर कच्ची सडकले जोडिएको छ ।
पछिल्ला वर्षहरुमा सडकलाई स्तरोन्नती गर्दै फराकिलो बनाएसँगै यातायातका साधन संचालनमा ठूलो समस्या देखिएको छैन । लोमान्थाङ गाउँपालिका वडा नम्बर १ की जनप्रतिनिधि छिरिङटिन गुरुङ कोरला नाकासम्म सडक विस्तारको काम वर्षौंदेखि चलिरहेको भए पनि नाका खुलाउने सवालमा भरपर्दो पहल नभएको गुनासो गर्छिन् ।
‘कोरला नाका नखुले पनि गाउँपालिकाले एक करोड १० लाख बजेट छुट्याएर दशगजा नजिकै भब्य स्वागतद्धार निर्माण गर्ने योजना थियो । स्वागतद्धार निर्माण गरेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्य थियो तर केन्द्र सरकारबाटै निर्माण नगर्न आदेश आयो । हामीलाई दुःख लागेको छ । हामी चाँडै नाका खुलोस् भन्नेमा छौं । सरकारले नाकामा केही न केही काम शुरु गरोस् ।’
हुनत हिउँदमा उपल्लो मुस्ताङमा हिउँ पर्ने र वर्षामा तल्लो म्याग्दी क्षेत्रमा बाढीपहिरोले सडक अवरुद्ध बनाउने गर्छ । तर नाकासम्म पुग्न सडक समस्या पहिलेजस्तो छैन । सडक फराकिलो र चौडा बनाइएकाले केही समस्याहरु दूर भएका छन् । दुवै देशका लागि खुल्ला र पठार क्षेत्र रहेको कोरलाबाट तिब्बतको सागा शहर पुग्न ३० किलोमिटर र ढोङवासेन शहर पुग्न लगभग ५० किलोमिटरको दूरी छ । ढोङवाबाट कोरला नाकासम्मको सडक फराकिलो र स्तरीय रहेकाले नेपालसँग व्यापार गर्न सजिलो हुने लोमान्थाङबासी छेवाङ गुरुङको भनाइ छ ।
‘ढोङवाबाट नाकासम्म सामान ल्याउन कुनै समस्या छैन । यातायातको कुरा गर्दा मुस्ताङ स्याडो रेडजोन र समथर भूभाग भएको क्षेत्र भएकाले बाढी–पहिरोले पनि धेरै समस्या गराउँदैन । अब सडक विस्तारलाई केही प्राथमिकता दिएर नाका खुलाउनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो माग छ’, उनले भने, ‘तिव्बततर्फ यातायातको समस्या मैले देखेको छैन । ढोङवाबाट कैलाश र ल्हासामा चाक्लो सडक बनिसकेको छ । अन्य बजारबाट पनि सामान ल्याउन समस्या छैन ।’
कैलाश मानसरोवर दर्शनका लागि जाने धार्मिक पर्यटक र पदयात्रीहरुका लागि सजिलो र छोटो मानिएको कोरला नाका खुलाउनु पर्छ भनेर सदनमा पटक पटक आवाज उठाउने गरेको भए पनि सरकारले चासो नदेखाएको स्थानीयबासीको गुनासो छ । सशस्त्र प्रहरीको बीओपी क्याम्प र भन्सार पनि नाकाभन्दा आठ किलोमिटर टाढा राखिएको छ ।
सीमा प्रशासन कार्यालय पनि २२ किलोमिटर टाढा लोमान्थाङमा राखिएको छ । स्थानीय बुद्धिजीवी सन्तोष शेरचनका अनुसार चीन सरकार नाका खुलाउन तयार रहेको देखिन्छ । उनी भन्छन्, ‘नाका खुलाउने सवालमा चीन सरकारका प्रतिनिधिहरुले हामीलाई ब्यङ्ग्य गर्दै कहाँ छ तिमीहरुको सरकार भनेर जिस्क्याउने गरेका छन् । हामीसँग जवाफ छैन ।’
सन् १९६० अघि कोरला नाका नेपाल–तिब्बतबीच भरपर्दो ब्यापारिक नाका रहे पनि त्यसपछि विभिन्न बहानामा बन्द हुने र खुल्ने क्रम चलिरहेको छ । यतिबेला कोरोना महामारीका कारण चीन सरकारले १८ देखि ३३ नम्बर पिल्लर क्षेत्रमा लगभग काँडेतार लगाइसकेको छ । आवागमन ठप्प पारिएको छ । १९६० पछि पनि तिब्बतको खामबासी अर्थात खम्पाहरुले नेपालको भूमि प्रयोग गरेर विद्रोह थालेपछि नाका बन्द गरिएको थियो । पछि गतिविधि साम्य हुँदै गएपछि छिटपुट नाका खुले पनि पूर्ण रुपमा संचालनमा आउन सकेको छैन ।
मुस्ताङका व्यापारी, बुद्धिजीवी, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुले नाका खुलाउन पहल गरिरहेको दाबी गरिरहेका छन् । तर उनीहरुको मात्र पहलले नाका खुल्ने संकेत देखिएको छैन ।
दुवै देशबीचको कूटनीतिक तहको वार्तामार्फत मात्र नाका खुल्ने र संचालनमा आउने देखिन्छ । मुस्ताङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद शर्मा नाका खुलाउने सवालमा केन्द्र सरकारकै समन्वयमा कूटनीतिक पहल आवश्यक रहेको बताउँछन् । ‘अन्तर्राष्ट्रिय नाका खुलाउने र संचालनमा ल्याउने कुरा संवेदनशील विषय हो । तर कोरला नाका संचालनमा ल्याउन सकियो भने व्यापारिक र पर्यटकीय दृष्टिकोणले निकै ठूलो प्रगति गर्न सकिने देखिन्छ’, उनले भने ।
हिजोआज नाकाबाट आवागमन बन्द छ । चीन र नेपाल सरकारको स्थानीय पहलमा नाका नजिकै बर्सेनि मैत्रीपूर्ण ब्यापार मेला लगाउने गरिएको भए पनि कोरोनाका कारण उक्त मेला दुई वर्षदेखि लाग्न सकेको छैन । मेला लागेका बेला मुस्ताङका बासिन्दा वर्षभरिका लागि आवश्यक सामान खरीद गर्ने र नेपाली व्यापारीले आलु, चामल, उवा, फापरको पिठो, चौंरीको छाला, चाउचाउ, बिस्कुटलगायतका सामग्री तिब्बततर्फ बेच्ने गरेका थिए ।
त्यस्तै उताबाट पनि लत्ताकपडा, विद्युतीय सामग्री, घरायसी सामग्री ल्याउने गरिए पनि दुई वर्षदेखि मेला संचालनमा नआउँदा नाकाको उपयोग हुन सकेको छैन ।
कथा अर्कै छ
धेरै जना कोरला नाका खुल्छ भन्नेमा छन् । नेपाल सरकारसँगको हरेक संवादमा चीन सरकार नाका खुलाउने सवालमा सकारात्मक देखिन्छ । तर स्थानीय अवस्था अर्कै छ । सामरिक दृष्टिले यो नाका खुल्ने छाँट देखिदैन ।
कोरोना महामारीलाई कारण देखाएर नाकामा आवागमन ठप्प पारिएको छ । नाकामा काँडेतार लगाइएको छ । कोरला नाकाको दशगजा नजिकैको फाँटमा नेपालतर्फको प्रशासनिक संरचनाहरु निर्माण हुनुपर्छ भन्नेमा स्थानीयबासी नै एकमत छैनन् ।
किनकि नेपाल सरकारले पाँच वर्षअघि नै सीमानामा सुख्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि नापजाँच गरेर जग्गाको पुर्जा लिएर बजेट नै विनियोजन गरेको थियो । तर काम अघि बढेन ।
बन्दरगाह राख्न २०६४ सालमा भन्सार प्रक्रिया अघि बढेको स्थानीयको भनाइ छ । तर नाका खुलाउने भन्दा पनि खुलेको खण्डमा हुने समस्याहरुलाई अगाडि सारेर नाका नखुलाउने कसरत भइरहेको स्थानीय बुद्धिजीवीको ठम्याइ छ ।
३८ सय मिटर उचाइमा रहेको कोरलामा वर्षभर नै चिसोका कारण कर्मचारी बस्न सक्दैनन् भन्ने नेपालका अधिकारीहरुको बुझाइ छ । तर चिनियाँ कर्मचारीहरु भने आफ्ना सुविधा सम्पन्न संरचनामा पहरा दिएर बसेका छन् । बाहिरी रुपमा नाका खुलाउन आफू तयारी अवस्थामा रहेको चीनले संकेत दिएको छ । तर मुस्ताङबासी बौद्धमार्गीहरुमा दलाइ लामाप्रतिको झुकावका कारण सशंकित पनि देखिएको छ । नाकामा स्वतन्त्र तिब्बतको गतिविधि हुनसक्ने भन्दै चीन सरकार सशंकित छ ।
भन्सारका लागि नक्सांकन भएको १ सय ९ रोपनी जग्गा भएको स्थान पनि नाकाबाट आठ किलोमिटर टाढा छ । यति टाढा जग्गा नक्सांकन गर्नु र नाका खुलाउने प्रक्रिया अघि नबढ्नुमा विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गर्ने गरिएको छ । हुनत नाका आसपास चीनले आफ्नो प्रभावलाई बढाउने प्रयास पनि जारी राखेको छ ।
विभिन्न सहयोगहरु उपलब्ध गराएर सहानुभूति प्रकट गरिरहेको छ । विद्यालयका भवन निर्माण, खाद्यान्न, लत्ताकपडाजस्ता सहयोगलाई प्राथमिकतामा राखेर चीनका प्रतिनिधिहरु सिधै जनस्तरमा पुग्ने गरेको पाइन्छ ।
आफ्नो स्वशासित क्षेत्र तिव्बत र राजधानीस्थित दूतावासमार्फत् चीनले प्रत्यक्ष सहयोग गर्दै आएको त्यहाँ पुग्दा देख्न सकिन्छ । उपल्लो मुस्ताङमा चिनियाँ सहयोग र आवतजावत अलि बढी देखिन्छ ।
सीमा नजिकै वर्षको दुई पटक व्यापार मेला नै आयोजना गरेर सीमाबासी नेपालीका लागि सहयोग पुर्याएको छ । सो मेला दुई वर्ष यता रोकिएको छ । तर मेला लागेका बेला स्थानीय व्यापारीले वर्ष दिनलाई पुग्ने सामान नाकाको बजारमा ल्याउने गरेका छन् ।
भन्सार शुल्क तिर्नुपर्ने चिन्ता व्यापारीलाई छैन । त्यहाँ केही वर्ष अघिसम्म चीनले वर्षको तीन पटक खाद्यान्न र लत्ताकपडाको सहयोग लिएर आउने गरेको स्थानीयबासी बताउने गर्छन् । लोमान्थाङ बजारका घरमा रहेका सोलारहरु पनि चीनले नै जडान गरिदिएको हो ।
तल्लो र माथिल्लो मुस्ताङमा भारतको पनि प्रशस्त सहयोग पुगेको पाइन्छ । विद्यालय र गुम्बा निर्माणमा भारतीय सरकारको सहयोग उल्लेख्य छ । जोमसोमका सडकमा गुडेका एम्बुलेन्समा नेपाल भारत सहयोग लेखिएको भेटिन्छ ।
मुस्ताङका सडकमा देखिने धेरैजसो एम्बुलेन्समा नेपाल–भारत सहयोग लेखिएको पाइन्छ । अमेरिकी दूतावासको सहयोग पनि मुस्ताङ पुग्ने गरेको छ ।
सामरिक दृष्टिले यो नाकालाई अत्यन्तै संवेदनशील मानिएको र नाका खुलाउने सवालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै समन्वय आवश्यक देखिएको स्थानीयको विश्लेषण छ ।
दलाइ लामाप्रति स्थानीयको झुकाउ साथै सन् १९७४ मा चीन विरुद्धको ‘खम्पा विद्रोह’ मुस्ताङबाटै भएकाले पनि नाकालाई चीनले संवेदनशील मानेको स्थानीयको बुझाइ छ ।
सो विद्रोह हुँदा खम्पाहरुलाई अमेरिकाले सहयोग गरेको कुरा स्थानीयले गाइँगुइँ सुनेका थिए रे । त्यति मात्र होइन २६ औं पुस्तामा रहेको मुस्ताङे राजाको पहुँच र पारिवारिक सम्बन्ध सोझै उच्च घरानाका तिव्बतीहरुसँग रहेको विषयलाई चीनले नजिकबाट हेरेको हुनसक्ने बताइन्छ ।
स्थानीय बुद्धिजीवीहरुले मुस्ताङ जिल्लालाई आएको विभिन्न त्रिदेशीय सहयोगलाई सीमाना, जनसंख्या, नाका र क्षेत्रफलका हिसाबले सामान्य हार्दिकता वा सौहाद्र्रतालाई मात्र मानेका छैनन् । नेपालको कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई पनि मान्ने गरेका छन् ।
