काठमाडौं । बहुप्रतिक्षित बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको इआइए प्रतिवेदनमाथि सुझाव दिनको लागि बसेको सुझाव समितिको बैठकले आयोजनाको वातावरणीय प्रभावको विषयमा सुझाव पेश गरेको छ ।
वातावरण मन्त्रालयमा साउन २६ र २७ गते बसेको सुझाव समितिको बैठकले सुझाव दिएसँगै अब यसको इआइए प्रतिवेदन कति छिटो स्वीकृत गर्ने भन्ने विषय बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समिति र ऊर्जा मन्त्रालयको हातमा रहने जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयका अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन् ।
इआइए प्रतिवेदन पारित भएसँगै आयोजनाको भौतिक संरचना निर्माणको लागि बाटो खुल्ने छ । वातावरण मन्त्रालयले सुझाव दिएपछि सुझाव अनुसार समिति र मन्त्रालयले आफ्नो कन्सल्टेन्ट मार्फत् इआइए प्रतिवेदनमा संशोधन गर्नुपर्नेछ ।
यसरी संशोधन गरेर वातावरण मन्त्रालयमा पठाएको बढीमा २० दिन भित्र इआइए स्वीकृत गरिसक्नुपर्ने प्रावधानसहितको कार्यविधि समेत स्वीकृत भइसकेकाले समेत बढीमा २० दिन भित्र इआइए स्वीकृत हुने वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सुझाव अनुसारको इआइए प्रतिवेदन तयार पारेर ल्याएको खण्डमा मन्त्रालयले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई बढीमा २० दिनभित्र स्वीकृति दिइसक्ने व्यवस्था छ । अन्य परियोजनालाई भने बढीमा ६० दिनसम्म लगाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
वुढीगण्डकी आयोजना विकास समिति अध्यक्ष डा. लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले कन्सल्टेन्टहरूले पनि यसलाई सुझाव अनुसारको प्रतिवेदन तयार पार्न बढीमा १५ पनि नलाग्ने भन्दै मन्त्रालयले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाएको खण्डमा अबको एक महिनामा इआईए स्वीकृत हुने र इआईए स्वीकृत भएसँगै आयोजना निर्माणको काम सुरू गर्ने बाटो खुल्ने जानकारी दिए ।
उनले इआईए प्रतिवेदनको सुझाव वातावरण मन्त्रालयबाट उर्जामा पुगिसकेको भन्दै अब समितिमा पछि छिट्टै आउने समेत जानकारी दिए । अहिले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको मुख्य कन्सल्टेन्टको रूपमा ट्रयाकबेल कम्पनी रहेको छ, भने नेशनल कन्सल्टेन्टहरूमा जेट कन्सल्टेन्ट प्रालि र नीस कन्सल्टेन्ट प्रालि रहेका छन् । यसमध्ये पनि इआइए भने नीस कन्सल्टेन्टले हेर्दै आएको छ ।
यसैबीच, इआइएको लागि वातावरण विभागले अन्य आयोजना भन्दा यो आयोजनालाई बढी प्राथमिकता पनि दिएको छ । यसभन्दा अघिका परियोजनाहरूको इआइए सुझावको लागि गठन हुने सुझाव समितिमा निकायगत प्रतिनिधि बाहेक ३ जना मात्रैको विज्ञ टोली राखिँदै आएकोमा यो पटक सो संख्यालाई दोब्बर बनाउँदै ६ जनाको विज्ञ टोली सहित कूल १४ जनाको समिति बनाइएको शाखाले जनाएको छ । वातावरण व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिवको नेतृत्वमा बन्ने उक्त समितिले बुधबार साँझ ५ बजेको लागि बैठक बोलाएको छ । जुन बैठकमा परियोजनाको इआइएको लागि सुझाव दिने एजेण्डा रहेको महाशाखाले जनाएको छ ।
निकायगत सदस्य बाहेक भौतिक प्रभावको पक्षलाई हेर्ने विज्ञ, जैविक प्रभाव मुल्याङ्कनको पक्ष हेर्ने विज्ञ र सामाजिक पक्ष हेर्ने गरी तीन जनाको विज्ञ समिति गठन गर्ने गरिएको भएपनि यो पटक इतिहासमै पहिलो पटक तीनवटै पक्ष हेर्ने विज्ञहरूको संख्यालाई दोब्बर बनाउँदै समितिमा ६ जना राखिएको शाखाका इश्वरी पनेरूले जानकारी दिए ।
उक्त समितिले सुझाव दिएपछि सोही सुझाव अनुसार जति सक्दो छिटो आयोजनाले सुझाव अनुसारको इआइए तयार पारेर ल्याउँछ त्यति नै छिटो इआइए स्वीकृत हुने समेत शाखाले जनाएको छ ।
इआइएको काम सम्पन्न नहुँदा आयोजना निर्माणमा ढिलाई भएको भनेर बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समितिले आरोप लगाइरहेको भएपनि मन्त्रालयले भने यसलाई उच्च प्राथमितामा राखेर अघि बढेको पाइएको छ ।
यसमा सांसद गगन थापा नेतृत्वको संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिले पनि पटक–पटक ताकेता गर्दै आएको कारणले समेत यो आयोजना प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाइएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
