काठमाडौं । तराईमा भईरहेको आन्दोलनलाई साम्य पार्न भन्दै एकिकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले तयार पारेको भनिएको प्रस्ताव चर्चाको विषयमा सिमिति हुने भएको छ। समस्या समाधानका लागि भन्दा पनि केही प्रयास गरेको भन्ने भान पार्न र चर्चा बलुल्ने उद्धेश्यले मात्रै नयाँ प्रस्ताव आएको अधिकांशको बुझाई छ ।
तराईमा बढीमा दुई प्रदेश हुनु पर्ने माग गर्दै आन्दोलन भईरहेपनि दाहालले भने तराईमा तिन प्रदेश पर्नेगरी प्रस्ताव गरेकाले मधेशी मोर्चाले सोझै अस्विकार गर्ने संभावना रहेको छ। बार्तामा औपचारिक रुपमा आउन वाँकी रहेकाले प्रचण्डको प्रस्तावका बारेमा मधेशी मोर्चाका नेताहरुले केही बोल्न नचाहेपनि सहमतिको संभावना भने नभएको संकेत गरेका छन् ।
मंगलबार राजधानीमा सुरु पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकमा पेस गरेको आफ्नो ४४ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदनमार्फत उनले केही प्रदेशको सीमांकन हेरफेर र आठौं प्रदेश निर्माण गरेर मधेसका माग सम्बोधन गर्न सकिने प्रस्ताव छलफलका लागि पेस गरेका हुन्। “सामान्यतः राज्यको पुनःसंरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँट समितिको प्रतिवेदन र मूलतः राज्य पुनःसंरचना सुझाव उच्चस्तरीय आयोग प्रतिवेदन (नारायणी प्रदेशबाहेक) का आधारमा प्रदेश संरचनाबारे निर्णय लिनु आवश्यक छ” उनले प्रस्ताव गरेका छन् । अन्ततः नेपालको संघीय ढाँचा यही दिशामा जानुपर्दछ र जानेछ,’ दाहालको ठम्याई छ ।
’तात्कालिक राजनैतिक समाधानका लागि प्रस्तावित प्रदेश नं. ५ मा कैलाली, कञ्चनपुरको थारु बाहुल्य क्षेत्र पनि समावेश गर्नुपर्दछ,’ पश्चिम क्षेत्रबारे दाहालको प्रस्ताव छ, ’र, उक्त प्रदेशमा रहेको पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, रोल्पा, प्युठान, रुकुमलाई त्यहाँबाट हटाई प्रदेश नं ’प्रदेश नं. १ मा झापा, मोरङ, सुनसरी तीनवटै जिल्ला र त्यसका सम्पूर्ण भागहरू राखिएकोमा त्यसमा परिमार्जन गर्नुपर्दछ,’ आठांै प्रदेशको परिकल्पना गर्दै उनले अगाडि भनेका छन, ’झापासहित वा झापाबाहेक मोरङ, सुनसरी, सिरहा, सप्तरी र उदयपुर मिलाएर आठौं प्रदेश बनाउन सकिन्छ ।’
हाल कायम रहेका दुई नम्बर प्रदेशबाट सिरहा र सप्तरीलाई अलग गर्न सकिने उल्लेख गर्दै दाहालले भनेका छन, ’त्यसरी प्रदेश बनाउँदा २ नं. प्रदेशमा पर्सादेखि धनुषासम्मका जिल्लाका अतिरिक्त मकवानपुर, सिन्धुली र उदयपुरका उक्त प्रदेशसँग जोडिने चुरे क्षेत्रलाई समावेश गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।’ दाहालले त्यसको अर्काे विकल्प पनि दिएका छन् । प्रतिवेदनमा दाहालले भनेका छन, ’यसअनुसार नगर्ने हो भने भाषिक, सांस्कृतिक सामीप्य रहने मोरङ, सुनसरीको दक्षिण–पश्चिम भागलाई प्रदेश नं २ मा राख्नुपर्ने हुन्छ ।’
प्रचण्डको यो प्रस्तावले अहिलेको आन्दोलनलाई मत्थर त पार्दैन पार्दैन अहिले चुप लागेर बसेका कतिपय ठाउका जनतालाई पनि आन्दोलन बनाउने देखिन्छ । एक ठाउको झगडा अन्य ठाउमा पनि सार्ने विउ मात्रै हुन सक्ने धेरैको बुझाई छ ।
