काठमाडौं । सरकारले यसै वर्षदेखि लगाएको पूर्वाधार विकास करबाट मात्रै साढे दुई महिनामा डेढ अर्ब भन्दा बढी राजश्व संकलन भएको छ । जेठ १५ गतेदेखि नै लागूहुने गरी सरकारले लगाएको उक्त करमा साउन मसान्तसम्म मात्रै १ अर्ब ६७ कराढ ६८ लाख रूपैयाँ संकलन भएको भन्सार विभागले जनाएको छ ।
विभागका अनुसार पहिलो १६ दिन अर्थात् जेठ मसान्तसम्म नै झण्डै ४३ करोड रूपैयाँ संकलन भएको उक्त करमा असार मसान्तसम्म १ अर्ब १५ करोड रूपैयाँ संकलन भएको थियो । सरकारले गत जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको बजेटमा प्रति लिटर पेट्रोलियम पदार्थबाट ५ रूपैयाँको दरमा पूर्वाधार विकासको नाममा कर उठाउने घोषणा गरेको थियो।
यसरी बजेट भाषण पछि साउन मसान्तसम्म पूर्वाधार विकास करको शीर्षकमा १ अर्ब ६७ करोड रूपैयाँ राजश्व संकलन भएको विभागका निर्देशक एवं तथ्याङ्क शाखाप्रमुख विनोदशरण आचार्यले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार विभागले वार्षिक आठ अर्बको हाराहारीमा राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको र अहिलेको राजश्व पनि लक्ष्य अनुरूप नै रहेको जानकारी दिए । मासिक ५० करोडको हाराहारीमा राजश्व संकलनको लक्ष्य रहेको र त्यही अनुरूप राजश्व संकलन पनि भईरुहेको आचार्यको भनाई थियो ।
सरकारले यसरी उठाएको पूर्वाधार विकास करबापतको राजश्व बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको निर्माणमा खर्च गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । त्यसैले पनि बुढीगण्डकीको लागि १६ दिनमा नै झण्डै ४३ करोड उठाएको मान्न सकिएको हो ।
सरकारले वार्षिक यसकरबाट ७ अर्बसहित आगामी आर्थिक वर्षको लागि कूल १२ अर्ब विनियोजन गरेको घोषणा गरेको छ ।
यस वर्षको लागि ५ अर्ब ३३ करोड विनियोजन गरेको सरकारले पुर्वाधार विकास करको विषयमा बजेटमा भनेको छ । उर्जा विकासका लागि उपभोक्तालाई अतिरिक्त भार नपर्नेगरी नेपाल आयल निगमले आयात गर्ने पेट्रोल डिजेल र हवाई इन्धनमा भन्सार विन्दूमा नै प्रतिलिटर रू ५ का दरले पूर्वाधार कर लगाउने प्रस्ताव गरेको छ ।
