काठमाडौं । २०४६ सालको परिवर्तनपछि गठित प्रतिनिधिसभा, अन्तरिम संसद् र संविधानसभाका करिब हजार पूर्वसभासद्ले आफूहरूलाई मर्यादित र सम्मानित जीवनयापनका लागि ज्यूनी भत्ताका रूपमा न्यूनतम सुविधा उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् ।
राष्ट्र र जनताको सेवाका लागि समर्पणको राजनीतिक सिद्धान्त र उद्देश्यका साथ अघि बढेका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसमेत रहेका पूर्वसांसदहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बुधबार भेटेर यस्तो माग राखेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालले पूर्वसांसदहरूको उक्त माग सकारात्मक भए पनि पूर्वसांसदहरूको मर्यादा कायम गर्नसक्ने तर ज्यूनी भत्ता भने दिन नसक्ने बताएका छन् ।
दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट पूर्वसांसदहरूको मर्यादा कायम गरिनेछ तर ज्यूनी भत्ताका रूपमा पेन्सनलगायत सेवा र सुविधा दिन गाह्रो पर्छ । यद्यपि यस विषयमा कानुनी, राजनीतिक र नैतिक आधारमा समेत अध्ययन गर्दै आगामी दिनमा तपाईंहरूसँग बस्नेछु ।’
पूर्वसांदहरुले प्रधानमन्त्री दाहाललाई बुधबार बिहान भेट्दै मर्यादा, पेन्सन, उपचार खर्च, यातायातलगायतको सुविधा माग गरेका हुन् । पूर्वसांसद क्लबका अध्यक्ष ओमकारप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा गएका विभिन्न राजनीतिक दल आबद्ध पूर्वसांसदले सरकारले पूर्वसांसदको मर्यादाक्रम समेत निर्धारण गर्नुपर्ने माग गरे ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलका क्रममा पूर्वसांसदहरूले विगतमा बहालवाला सांसदपछिको बरियतामा पूर्वसांसद रहने गरेकोमा हाल त्यो व्यवस्था हटेको भन्दै दुःखेसो गरे ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पूर्वसांसदहरूको मर्यादाक्रम निर्धारण गर्न सकिने भएकाले त्यसमा आफूले छलफल गर्ने आश्वासन प्रधानमन्त्रीले दिएको भेटमा सहभागी एमालेका पूर्वसांसद कृष्णलाल महर्जनले बताए ।
सांसदहरूले देशको सेवा गरेका र निरन्तर जनताको काममा रहेका पूर्वसांसदहरूको अवस्थालाई ख्याल गर्दै राज्यका तर्फबाट न्यूनतम सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्दै आफूहरूले राष्ट्र र जनताका लागि गरेको सेवाको सम्मान गर्न दाहालसँग माग गरेका थिए ।
पूर्वसांसदहरूले भारतलगायत विभिन्न देशको उदाहरण दिँदै पूर्वसांसदलाई सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार, यातायातमा छूट र ज्यूनी भत्ताका रूपमा न्यूनतम मासिक पेन्सन सुविधा दिनुपर्ने दाबी गरे ।
सांसद महर्जनले भने, ‘क्लब सबै राजनीतिक दल आबद्ध नेताहरूको साझा फोरम भएकाले राजनीतिक दलहरूको बीचमा सहमति जुटाउन यो फोरमलाई उपयोग गर्नुपर्छ ।
सरकारले सक्नेजति सेवासुविधा दिएर संसद्को परामर्शदाताका रूपमा क्लबलाई उपयोग गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।
‘पूर्वसांसदहरूको अध्ययन एवं अनुसन्धानलाई मुलुकको हितका लागि राज्यले प्रयोग गर्ने गरेको विश्वव्यापी उदाहरणमा सरकार लाग्नुपर्यो’, उनले भने ।
टोलीमा कांग्रेसका श्रेष्ठ, कृष्णकिशोर घिमिरे, एमालेका देवराज घिमिरे, विष्णुबहादुर राउत, महर्जन, माओवादी केन्द्रकी उर्मिला अर्याललगायत सहभागी थिए । (अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिक)
