नारायण न्यौपाने, काठमाडौँ । प्रमुख राजनीतिक दलले निर्वाचन गर्ने बारम्बार प्रतिबद्धता दोहो¥याए पनि स्थानीय निकायको निर्वाचन लामो समयदेखि नहुँदा विकास बजेटको व्यापक दुरुपयोग भएको मात्र होइन, परिपक्व राजनीतिक नेतृत्व विकासमा समेत ठूलो धक्का पुगेको छ ।
लामो राजनीतिक सङ्क्रमणमा रहेको मुलुकलाई सही दिशानिर्देश गरेर सबैलाई मिलाएर लैजान सक्ने राजनेताको एकातिर खडेरी परिरहेको चर्चा चलिरहने र अर्कोतिर स्थानीय निकायको निर्वाचन नहुँदा नेतृत्व विकासमा दूरगामी असर परेको छ ।
मुलुकभरका तीन हजार १५७ गाविस, एक महानगरपालिका र २०४ नगरपालिकाले १४ वर्षदेखि निर्वाचित जनप्रतिनिधि पाएका छैनन् । छत्तीस वर्षभन्दा कम उमेरका ८० लाख बालिग मतदाताले विगत १८ वर्षदेखि स्थानीय निकायको जनप्रतिनिधि चुन्ने अवसरबाट वञ्चित हुनु परेको छ ।
स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा जनताको लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानको सहज कार्यान्वयनमा समेत ठूलो चुनौती खडा भएको छ । सुदूर पश्चिम कैलालीका मानबहादुर महतो स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन जरुरी भएको बताउँदै जनताको सदियौँदेखि सपना पूरा गर्ने लक्ष्यसहित जारी भएको संविधानको कार्यान्वयनमा निकै सजिलो हुने प्रतिक्रिया दिए ।
बीस वर्षअघि रु तीन लाख अनुदान प्राप्त गरेका गाविसको अनुदान बढेर (चालु र पुँजीगत गरी अधिकतम) रु ५० लाख पुगेको रकम जनप्रतिनिधिको अभावमा व्यापकरुपमा अनियमित र दुरुपयोग हुँदै आएको छ । बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित संसदीय शासन व्यवस्था अङ्गीकार गरेको मुलुकको स्थानीय निकायमा यसरी लामो समयसम्म निर्वाचन जनप्रतिनिधि नहुनु भनेको अनियमितता र भ्रष्टाचार मौलाउनु हो ।
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नौ वडाध्यक्ष र दुई मनोनित सदस्य रहने संरचना भएको प्रत्येक पाँच वर्षमा हुनुपर्ने गाविसको निर्वाचन नभएको १८ वर्ष भएको छ । लोकतन्त्रको सबैभन्दा बढी अभ्यास हुने गाविसलाई सरकारले चालु आवमा रु आठ अर्व पाँच करोड १८ लाख बजेट विनियोजन गरेको स्थानीय विकास मन्त्रालयका शाखा अधिकृत डालबिक्रम कडेल बताउँछन्।
विसं २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि २६ वर्षको अवधिमा स्थानीय निकायमा जम्मा दुईपटक मात्र निर्वाचन भयो । माओवादीको सशस्त्र युद्ध, तत्कालीन राजाको प्रत्यक्ष शासन, संविधान निर्माणको प्रक्रिया र राजनीतिक दलबीचको खिचातानीका कारण स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएको हो ।
त्यस्तै, सरकारले एक महानगरपालिका, १२ उप–महानगरपालिका र २१७ नगरपालिकालाई अनुदानस्वरुप वार्षिक रु नौ अर्ब बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयका उपसचिव गुरु सुवेदीका अनुसार प्रत्येक नगरपालिकालाई वार्षिक रु ८७ लाखको हाराहारीमा बजेट छुट्याइएको भए पनि महानगरपालिकाले रु ४० करोड तथा उपमहानगरले करिब रु २० करोड अनुदान प्राप्त गर्दै आएका छन् । व्यवस्थित सहर बनाउन र पूर्वाधार निर्माणका लागि छुट्याएको रकमको खर्च गर्ने तौरतरिका र आयोजनाको प्राथमिकीकरणका विषयमा नकारात्मक टीकाटिप्पणी हुँदै आएको छ । सञ्चालित योजना तथा पूर्वाधारको यथार्थ अनुगमनसमेत हुन सकेको छैन ।
हुम्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद रीता शाही भन्छिन्, “अहिले स्थानीय निकाय भइदिएको भए संविधानका अन्तरवस्तुमा समेटिएका समानुपातिक र समावेशीलगायतका उपलब्धि बारेमा जनतालाई बुझाउन सजिलो हुने थियो । त्यसो हुन नसक्दा विकृति र आन्दोलनले प्रश्रय पाएको हो ।” स्थानीय निकायको माथिल्लो संरचनामा जिल्ला विकास समितिलाई सरकारले यस वर्ष रु तीन अर्ब ६७ करोड ४६ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।
स्थानीय निकायका सबै संयन्त्रमा निर्वाचित पदाधिकारी नहुँदा त्यहाँका लागि विनियोजित रकम हुँदै नभएका विद्यालय र काम नगरिएको आयोजनाको नाममा बिल बनाएर रकम कुम्ल्याउने प्रवृत्ति बढेको छ । “स्थानीय जनप्रतिनिधि नहुँदा जनताले पाउनुपर्ने सेवासुविधा सहज र सरल ढङ्गले प्राप्त नभएको गुनासो आउनु स्वाभाविक हो, त्यो अर्थमा जनताको ठूलो गुनासो आएको छ” –स्थानीय विकास राज्यमन्त्री कुन्तीकुमारी शाही बताउँछिन् ।
नेपालको संविधानको धारा ३०३ मा संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका स्थानीय निकायको स्थानीय तहको सङ्ख्या र क्षेत्र निर्धारण नभएसम्म कायम रहने र कायम रहेका स्थानीय निकायका पदाधिकारीको निर्वाचन कानुनबमोजिम हुनेछ– भनिएको छ । त्यसरी निर्वाचित स्थानीय निकायका पदाधिकारी यो संविधानबमोजिम स्थानीय तहको निर्वाचन नभएसम्म कायम रहने कुरा उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय तहका रुपमा गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लासभालाई व्याख्या गरिएको छ ।
गत वैशाख १२ गतेको भूकम्पपछिको खोज, उद्धार र राहतका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट अघि बढाउने सन्दर्भमा एकपटक फेरि ज्वलन्तरुपमा स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधिको अभाव खड्किएको पूर्वजिविस सभापति कृष्णप्रसाद सापकोटाको धारणा छ । उनी भन्छन्, “लोकतन्त्रको कसिमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारले आफ्नो हैसियत परीक्षण गर्ने माध्यम भनेकै निर्वाचन हो ।”
भूकम्पपीडितका नाममा गएको राहतमा समेत भ्रष्टाचार भएका घटनाले जनप्रतिनिधिको टड्कारो आवश्यकतालाई थप बल पु¥याएको छ । भूकम्पले ध्वस्त बनाएको भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणमा उपलब्ध रकमको दुरुपयोग रोक्न, जनताले स्थानीय तहबाट छिटोछरितो रुपमा प्राप्त गर्नुपर्ने नागरिकता, राहदानी र घरबाटोको सिफारिसलाई सर्वसुलभ र व्यवस्थित तुल्याउनसमेत निर्वाचन अपरिहार्य भएको छ ।
सङ्घीय संरचना तथा समावेशी आयोग गठन र कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनसमेत स्थानीय निकायको शीघ्र निर्वाचनको आवश्यकता छ । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास राज्य मन्त्री शाहीले भने, “मुलुकका सबै राजनीतिक दलको सहमतिका आधारमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ ।”
