काठमाडौं । सर्वोच्चले सरकारलाई राजनीतिक पृष्ठभूमिका राजदूत सिफारिसको बाटो खुला गरिदिएको छ । आइतबार न्यायाधीशद्वय गोपाल पराजुली र डा.आनन्द मोहन भट्टराईको संयुक्त इजालसले पूर्ववत अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन आवश्यक नरहेको फैसला गरेसंगै सरकारलाई बाँकी १२ मुलुकका लागि राजदूत सिफारिस गर्न बाटो खुलेको हो ।
सर्वोच्चका उप–रजिष्ट्रार सानुभाई केसीले हाम्राकुरासंग भने, ‘यसअघि सरकारका नाममा जारी भएको अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई अब निरन्तरता दिन आवश्यक नरहेको निर्णय भएको हो । आदेश खारेज भएको होइन । मुद्दा विचाराधिन रहन्छ । राजदूत सिफारिसमा सरकारलाई कुनै बाधा पुग्दैन ।’ यसअघि भदौ १ गते प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले सरकारलाई संसदीय सुनुवाईमा गइसकेका राजदूतलाई फिर्ता गर्नुको कारण सहित १५ दिन भित्र लिखित जवाफ दिन र राजदूतको सुनुवाई रद्द गरेको निर्णय यथावत राख्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश कार्कीको एकल इजालसले १४ राजदूतको नाम अस्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय यथास्थानमा राख्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्नुका साथै लिखित जवाफ मागेर छलफलमा आउन भनेको थियो ।
तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सिफारिस गरेका युवराज कार्की (कोरिया), शिवमाया तुम्बाहाङ्फे (इजरायल), खड्गबहादुर केसी (जापान) र नारदनाथ भारद्वाज (श्रीलङ्का)ले वर्तमान सरकारले आफूहरुको नाम संसदीय सुनुवाइका क्रममा फिर्ता गरेको जनाई संयुक्त रुपमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । उनीहरुलाई एमालेको कोटाबाट राजदूत प्रस्तावित भएका थिए ।
रिटमा गएको वैशाख ७ गते तत्कालिन मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २२ देशका लागि राजदूत नियुक्ति गर्न प्रस्ताव गरेकामा नयाँ सरकारले साउन २१ ती व्यक्तिको नाम फिर्ता लिने निर्णय गरेकाले संसदीय सुनुवाई समितिबाट बहुमतले सुनुवाइ गर्नु नपर्ने भनी गरेको निर्णय संविधानको धारा १३३ (२) र (३) विपरीत भएकाले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरिएको थियो ।
