काठमाडौँ। ठूला राजनीतिक दलले नयाँ संविधान कार्यान्वयनका लागि एकजुट भएर अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको कानुन व्यवसायीले जोड दिएका छन् ।
नेपाल बार एसोसिएसन, सङ्मणकालीन न्याय कानुन समिति र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्सको संयुक्त आयोजनामा आज यहाँ भएको नेपालको संविधानमा मानवअधिकारःकार्यान्वयनका चुनौती विषयक छलफल कार्यक्रमका अधिकांश वक्ताले उक्त कुरामा जोड दिएका हुन् ।
कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसका सभासद् रमेश लेखकले मानवअधिकारका दृष्टिले नयाँ संविधान अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनेको उल्लेख गर्दै यसको कार्यान्वयन पक्षमा थुप्रै चुनौती रहेको र ती चुनौतीको सामना गर्न राजनीतिक इच्छा शक्ति आवश्यक छ भन्नुभयो ।
उहाँले संविधानमा रहेका कमीकमजोरीलाई सुधार्दै अझ राम्रो बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै महिला, दलित, जनजातिलगायतको हक यो संविधानमा स्थापित भएको छ भन्नुभयो ।
एकीकृत नेकपा (माओवादी)का सभासद् धनिराम पौडेलले सत्ता केन्द्रित स्वार्थमा पार्टी लागेमा संविधान कार्यान्वयनको चुनौती बढ्ने भएकाले राजनीतिक दल सत्ता स्वार्थभन्दा माथि उठेर संविधान कार्यान्वयनका लागि एकआपसमा विभाजित नभई अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्कीले आन्दोलनका दौरानमा थुप्रै मानवअधिकारको उल्लङ्घन भएको बताउँदै आफूले गरेका गल्ती कमजोरीलाई स्वीकारेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।
छिमेकीबाट भएको हस्तक्षेप सबै मिलेर मुकाबिला गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै अध्यक्ष कार्कीले सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सुझबुझका साथ संयमित भएर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नु भयो ।
सङ्क्रमणकालीन न्याय, कानुन समितिका संयोजक गोविन्द बन्दीले मुलुकमा भइरहेको आन्दोलनका क्रममा मानवअधिकारको हनन भइरहेको उल्लेख गर्दै आन्दोलनकारीको जायज माग सम्बोधन नगरी संविधान कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईंले नयाँ संविधानमा मानवअधिकारःकार्यान्वयनका चुनौती विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । रासस
