सरकारलाई संघीयताको सरगर्मी : गाविस सचिव फिर्ता हुन नपाउने
प्रकाशित २०७३ भदौ ३१ शुक्रबार
1.8k
Shares
काठमाडौं । संघीय संरचनाको विषयमा सरकारको सक्रियाता नरहेको भन्ने विभिन्न किसिमको आरोपहरू लागिरहेको समयमा सरकारले भने भित्रभित्रै संघीय संरचनाको लागि आवश्यक पर्ने आधारहरू तय गरिसकेको बुझिएको छ । बुधबारमात्रै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सातै प्रदेशको प्रादेशिक उच्च अदालत रहने स्थानको टुङ्गो लगाईसकेको छ ।
बुधबारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार अब प्रदेश नम्बर १ को उच्च अदालत मोरङको विराटनगर, २ को धनुषा जनकपुर, ३ को ललितपुर पाटन, ४ को कास्की पोखरा, ५ को दाङ तुलसीपुर, ६ को सुर्खेत विरेन्द्रनगर र ७ को डोटी दीपायलमा रहने छ । अहिलेलाई अस्थायी रुपमा निर्णय भएको र पछि उच्च अदालत रहने स्थानहरु परिवर्तन हुन सक्ने बताइएको छ । यसबारे छलफल भने अझै जारी रहेको छ ।
संविधानको धारा २८८ को उपधारा (२) बमोजिम ‘प्रदेशको राजधानी रहने ठाउँको निर्णय नभएसम्मको लागि नेपाल सरकारले सर्वोच्च अदालतको परामर्शमा तोकेको ठाउँमा उच्च अदालत रहने छ’ भनिएको छ । यसैको आधारमा रही मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
यो मात्रै नभएर सरकारले आन्तरिक रूपमा कर्मचारीलाई संघीय स्वरूपमा बाँड्दा कसरी कार्य विभाजन गर्ने भनेर पनि आन्तरिक रूपमा व्यापक तयारी गरिरहेको छ । सरकारले विभिन्न कर्मचारी संघठनहरूका प्रतिनिधिहरूसँगको परामर्शसँगै विभिन्न विद्वानहरूसँग समेत परामर्श गरेर अबको संघीय संरचनामा कर्मचारी व्यवस्थापनको विषयमा छलफल गरिरहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
गाविस सचिव फिर्ता नगर्न निर्देशन
संघीयतामा प्रवेशगरेपछि सरकारको ३ किसिमको स्वरूप हुनेछ । संघीय सरकार जो केन्द्रीय सरकारको मातहतमा रहेर कामगर्ने कर्मचारी, प्रादेशिक कर्मचारी र स्थानीय कर्मचारी गरी कर्मचारी नियुक्तिको पनि ३ तहको प्रावधान राखिएको छ । तर, स्थानीय तहमा खटिएर जान कर्मचारीहरू इच्छुक नभएको खण्डमा सरकारलाई स्थानीय स्तरमा कर्मचारी पठाउने सकस पर्ने भएकोले अहिलेका गाविस सचिवहरूलाई कम्तिमा ५ वर्ष सरूवा नगर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन भएको स्थानीय प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो ।
त्यसो त यस विषयमा निजामती कर्मचारीहरूको संगठनका अघिकारीहरूलाई पनि जानकारी गराईएको बुझिएको छ । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहेका केदारप्रसाद देवकोटाले कम्तिमा ५ वर्षका लागि गाविस सचिवलाई सरूवा नगर्न निर्देशन दिईएको जानकारी आफूले पनि पाएको बताए । उनले भने ‘गाविस सचिवलाई सरूवा नगर्न एक किसिमको निर्देशन भएको मैले पनि थापा पाएको छु । अबको केही महिनापछि त मुलुक संघीय प्रणालीमा जाँदैछ । त्यसैको तयारी स्वरूपमा गाविससचिव सरूवा नगर्न निर्देशन भएको बुझिएको छ ।’
गाउँपालिका बनिसकेपछि पनि तत्कालै स्थानीय निकायहरू कर्मचारी भर्ति गर्न सक्षम नहुने भएकोले उनीहरू सक्षम नभएसम्मको लागि केन्द्रीय सरकारले नै कर्मचारी काजमा पठाउनु पर्ने अवस्था रहेको छ । त्यसको लागि आफूले पाउने सेवा सुविधाको विषयमा ग्यारेन्टी नहुन्ज्यालसम्मको लागि कर्मचारीहरू जान नमान्ने भएकोले पनि अहिले रहेका कर्मचारीहरूलाई यो पटक र कँितमा ५ वर्षसम्म सरूवा नगर्न निर्देशन दिईएको स्रोतले जानकारी दियो ।
