काठमाडौं ।  विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदले भारतले नेपालमाथि गरेको नाकाबन्दीको विरोध गर्दै तत्काल विकल्प खोज्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।

नागरिक दैनिकमा बलराम पाण्डे लेख्छन्–उनीहरुले चीनसँग जोडिएका नाका पनि तत्काल खुलाउने पहल गर्न सुझाव दिएका हुन्। व्यवस्थापिका–संसदको शुक्रबार बसेको बैठकमा बोल्दै उनीहरुले भारतले दुई देशबीचको सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसमेत उल्लंघन गरेको बताएका थिए। कांग्रेसका भरत साहले भारतीय पक्षबाट नेपाली भूमिमा ढुंगा हानेर नाकाबन्दीलाई सहयोग पुर्याउन केही राजनीतिक दल लागिपरेको बताए।

'भारतीय पक्षबाट भैरहवा नाकामा ढुंगा हानिएको छ,' उनले भने, 'हामीले स्पष्टसँग भन्न सक्नुपर्छ– भारतले नाकाबन्दी लगाएकै हो। अहिले भारतले नेपालमा खपत हुने १० प्रतिशत सामग्री मात्रै पठाएको छ। सबै पार्टी मिलेर डटेर मुकाबिला गर्नुपर्छ। पार्टी कार्यकर्ता परिचालन गर्नुपर्छ। सर्वसाधारणले दुःख नपाउने कुरामा गम्भीर हुनुपर्छ।'

उनले चीनतिरका नाका खुला गर्न सरकारसँग आग्रह गरे। 'उत्तरका नाका खुल्न सकेका छैनन्,' साहले भने, 'किन आजसम्म यी नाका खोल्न सकिएन? चाँडै खुलाउन लाग्नुपर्छ। आजसम्म भारतले तीनपटक नाकाबन्द गर्यो। २०२७ सालमा, २०४५ मा चीनबाट हतियार किन्दा र अहिले संविधान बनाउँदा भारतले नाकाबन्दी लगाएको हो।' उनले सरकार कठिन अवस्थामा रहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि जानकारी गराउनुपर्ने धारणा राखे।

नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले संविधानसभाबाट बनेको संविधानमा अन्तर्राष्ट्रिय नीति पनि तय गरेको उल्लेख गरे। 'यस्तो नाकाबन्दी लगाउन पाइँदैन,' उनले भने, '०२७, ०४५ र अहिले भारतले नाकाबन्दी लगाएको छ। अन्तर्राष्ट्रियस्तरका सम्झौता कार्यान्वयनका लागि कसैले किन बोल्न सकेका छैनन्? अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता र बडापत्रविपरीत अघोषित नाकाबन्दी संसदले जानकारीमा लिनुपर्छ।'

रावलले केही राजनीतिक दलका नेता र विश्लेषकले आफ्नो घर बलियो बनाउन सुझाव दिएको उल्लेख गर्दै भने, 'केही, कसैले आफ्नो घर ठिक राख भन्ने कुरा पनि सुनियो, हाम्रो घर ठिक पारेको छ कि छैन भनेर कसैले हेरेका आधारमा पँधेरामा पानी भर्न दिन्न भनेर हुन्छ?' उनले संसदले विशेष प्रस्ताव पारित गरी आवश्यक ठाउँबाट आवश्यक सामग्री पूर्ति गरेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई जानकारी गराउनुपर्ने बताए।

एमाओवादीका अग्नि सापकोटाले नेपालको समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतले हेरिराखेको बताउँदै महासभामा पनि नेपालका प्रतिनिधिले नाकाबन्दीबारे केही जानकारी नगराएको धारणा राखे। 'संविधान निर्माण गरेर हामीले महान् काम गरेका थियौं,' उनले भने, 'स्वाभिमानमा काम गरेवापत सजाय भोग्नुपरेको छ।'

उनले आक्रान्त जनताले पनि आफूहरु दुख पाउन तयार रहेकाले नाजायज सम्झौता नगर्न सुझाव दिएका बेला खुट्टा नकमाउन सरकारसँग आग्रह गरे। 'नाकाबन्दी खोल्न नेपालले नै पहलकदमी लिएको छैन भन्ने सुनिन्छ,' उनले भने, 'भारतलाई नै खुसी पारेर सबै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने कुरा पनि सुनिन्छ।

विशेष प्रस्ताव पारित गरेर, स्पष्ट निर्देशन दिएर पनि उत्तरी नाका खोल्नुपर्छ। उत्तरका तीनवटा नाका अहिले नै खोल्न सकिन्छ तर उदासीनता किन? कसको दबाब परेको छ ? हामीले कसैसँग दुष्मनी साँध्नु छैन। आत्मनिर्णयको अधिकार कुण्ठित पार्ने काम गर्न दिनुहुँदैन।'

कांग्रेसकै रामहरि खतिवडाले ६५ वर्षको इतिहास तोडेर नयाँ संविधान जारी गर्न सफल भए पनि विदेशीको इशारामा केही राजनीतिक दलले विरोध गरेको बताए। '८९ प्रतिशत सभासदले नेपाल र नेपाली जनताका लागि संविधान जारी गरेको हो,' उनले भने, 'विदेशीका लागि होइन। विदेशमा गएर नाकाबन्दी गर्ने र स्वदेशमा आएर सुत्नेको विरोध गर्ने बेला भएको छ। हामी सबै पार्टी एक भएर संविधान जारी गर्यौं। सबै समस्याको समाधानका लागि उत्तरतिरको नाका खुला गर्नुपर्छ।' उनले नाकाबन्दी र विदेशी भूमिबाट नेपालको विरोध गर्दैमा समस्या समाधान नहुने धारणा राखे।

राप्रपा नेपालका दिलनाथ गिरीले नाकाबन्दीले जनता आक्रान्त भएकाले विकल्प दिन सुझाव दिए। गालीगलौजबाट माथी उठेर कूटनीतिक तरिकाले समस्या समाधान गर्न उनले आग्रह गरे।

संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अशोक राईले संविधानसभाले संविधान दिए पनि शान्ति र समृद्धि दिन नसकेकाले प्रमुख चार दलले पहिले यसबारेमा सोच्नुपर्ने बताए। '५० दिनदेखि मधेसमा आन्दोलन छ,' उनले भने, 'त्यसको समाधानका लागि सरकार गम्भीर भएको छैन। फेरि पनि निकास खोज्न अग्रसर हुन आग्रह गर्छु।'

उनले नाकाबन्दीले जनता आक्रान्त भएकाले सरकारले नै यसबारेमा स्पष्ट पार्नुपर्ने धारणा राखे। 'अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हरकोहीले पालना गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'नेपाल सरकार र छिमेकीले पनि पालना गर्नुपर्छ। त्यति सबल कानुन पालना गराउने सिलसिलामा सरकार के हेरेर बसेको छ? किन रमिते बनेको छ? जनताले गरेको आन्दोलनमा गोली पड्काउन उत्साहित हुने सरकार आज समस्या पर्दा किन गम्भीर बन्न सकेको छैन?'

राप्रपाका दीपक बोहोराले सरकार पनि नाकाबन्दीको बेला मूकदर्शक भएर बसेको बताए। उनले जिम्मेवार मन्त्रीले नै नाकाबन्दी नभएको धारणा राखेको भन्दै आलोचनासमेत गरे। 'सरकार मूकदर्शक भएर बसेको छ,' उनले भने, 'काठमाडौंमा सांसदले समेत तेल पाउन सक्दैनन्। जिम्मेवार मन्त्रीले नाकाबन्दी भएको छैन भनेर भन्दिए। प्रधानमन्त्री केही बोल्दैनन्। सरकारले कूटनीतिक तरिकाले भारतसँग कुरा गर्न पनि सकेन। देशका जनताप्रति कोही जिम्मेवार नै नहुने? जनताले दुःख पाएको टुलुटुलु हेरेर बसिरहने?' उनले पनि समस्या अन्तराष्ट्रियकरण गर्न आग्रह गरे।

नेकपा मालेका सिपी मैनालीले नेपालको संविधान बनेको असन्तुष्टिमा असोज ५ गतेदेखि अघोषित रूपमा नाकाबन्दी भएको बताए। उनले भारतको व्यवहारले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई तल पार्ने काम गरेको धारणा राखे। 'यसले नेपाल/भारत सम्बन्धलाई तल खसाउने काम गरेको छ,' उनले भने, 'भारतको यो नाकाबन्दीले दुई देशबीच भएको सम्झौता उल्लंघन गरेको छ तर सरकार नाकाबन्दी भन्न डराउँछ।'

राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीले नेपालको राजनीतिमा हरेकपल्ट गरेको हस्तक्षेपको परिणाम अहिले देखिएको बताए। 'नयाँ बनेको संविधानमा उस (भारत) का एजेन्डा परेनन्,' केसीले भने, 'मुलुकलाई अर्धऔपनिवेशिक अवस्थामा राख्न चाहन्थे, त्यो पाएनन्। त्यसैले यो पीडा भोग्नुपरेको छ। सरकारमै बसेका मान्छेले नाकाबन्दी होइन भन्नु लाजमर्दो कुरा हो। राजनीतिक पार्टीभित्र रहेका देशद्रोही र दलालको नाम सार्वजनिक गर्नुपर्छ र जनताले थाहा पाउनुपर्छ।' उनले भारतमा भात खाएर नाकाबन्दी गरेको भन्दै विरोध जनाए।

'संविधानसभाबाट राजीनामा दिएर गएका सभासद नै असोज १० गते संसद सचिवालयमा तेल लिन गएको देखियो,' उनले भने, 'उताबाट तेल ल्याउन नदिने, यहाँ तेल माग्न आउने ? भारतले नेपाललाई सकेसम्म सिक्किम, त्यो नसके भुटान बनाउन चाहन्छ। अब यो संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि दलहरूले पुरानै इतिहास दोहो¥याउन हुँदैन।' उनले नेपाली जनताका विरोधी तत्व र देशद्रोहीले यो हर्कत गरेको बताए।

सांसद हरिचरण साहले चीनसँगको नाका खोलेर समस्या समाधान गर्न सुझाव दिए। नेमकिपाका प्रेम सुवालले नेपालमा संविधान जारी हुनासाथ नाकाबन्दी भएको बताए। 'भारतको सहयोगमा भएको आन्दोलन र नाकाबन्दी नेपालको हितमा छैन,' उनले भने, 'पारवाहन सुविधा दिनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भए पनि दिइएको छैन। यति लामो समयसम्म नाकाबन्दी हुँदा नेपालले अन्तर्राष्ट्रियकरण किन गर्न सकेन ? नेपालका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई भारतीय दूतले लगातार भेट गरेका छन् तर हाम्रा राजदूतले भेट गर्न पाएका छैनन्।'