काठमाडौं । राजनीतिक दलहरूले ०६० यता १० पटक स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न लिखित प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
तर, अहिलेसम्म चुनाव गराउन असफल भएका छन् । दलीय सहमतिबाहेक अन्तरिम संविधान २०६३ र नेपालको संविधान २०७२ मा पनि स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने प्रतिबद्धता उल्लेख गरिएको छ ।
तर, १२ वर्षमा १० पटक भएका सहमति अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने कि स्थानीय तहको भन्नेबारेमा दलहरूबीच विवाद चलेको छ ।
स्थानीय निर्वाचनबारे तीन दल तीनतिर
नयाँ संविधानले स्थानीय तहको परिकल्पना गरेको छ । संविधान जारी भएपछि गठन हुने भनिएका स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारले कार्यतालिकासमेत जारी गरेको थियो ।
ओली सरकारले संविधान कार्यान्वयनको कार्ययोजना ल्याउँदा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने भनिएको थियो । त्यतिवेला प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने अडान राखेको थियो ।
तर, अहिले कांग्रेसको गठबन्धनमा सरकार बनेपछि स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुपर्ने अडान राख्न थालेको छ । यसमा माओवादी केन्द्रले भने प्रस्ट छैन ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकले स्थानीय निर्वाचनमा जोड दिने बताए । तर, उनले स्थानीय तह कि स्थानीय निकाय भन्नेबारेमा प्रस्ट जवाफ दिएनन् ।
स्थानीय तहको पुनर्संरचना भएमा स्थानीय तहकै निर्वाचन गर्ने लेखकको भनाइ छ । विगतमा एमाले सरकारले पनि स्थानीय तह वा स्थानीय निकाय कुन निर्वाचन गर्ने भन्ने प्रस्ट धारणा ल्याउन सकेको थिएन ।
मंसिरमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने पक्षमा रहेको एमाले अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनको पक्षमा बोलिरहेको छ ।
निर्वाचन गर्न कानुन नै बनेन
सबैले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भने पनि कानुन बनाउने कुरामा भने अहिलेसम्म कसैले चासो दिएका छैनन् । १२ वर्षसम्म ११ पटक प्रतिबद्धता जनाएका दलले स्थानीय निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन बनाउन ध्यान नदिएका हुन् ।
निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त डा। अयोधिप्रसाद यादव दलहरूले राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाए पनि अहिलेसम्म कुनै कानुन नबनाएको आरोप लगाए ।
उनले आयोगले मस्यौदा पठाउँदा पनि दलहरूले ऐन पास गरेर नपठाएको गुनासो गरे ।
दलीय स्वार्थ
स्थानीय निकायका निर्वाचित पदाधिकारीको कार्यकाल सकिएलगत्तै स्थानीय निकाय सर्वदलीय संयन्त्रका आधारमा चल्ने व्यवस्था छ ।
त्यसो हुँदा राजनीतिक दलका स्थानीय नेताहरूले सर्वदलीय संयन्त्रको प्रतिनिधिका रूपमा स्थानीय बजेटमा हालीमुहाली गर्न पाउँछन् ।
निर्वाचनपछि बजेटमा हालीमुहाली गर्न नपाउने भएकाले दलहरू स्थानीय निर्वाचनको पक्षमा नरहेको स्थानीय विकास मन्त्रालयको परियोजनामा स्थानीय विज्ञका रूपमा काम गरेका प्रा।डा। प्रेम शर्माको आरोप छ ।
स्थानीय बजेट दलहरूका प्रतिनिधिले बाँडीचुँडी प्रयोग गर्ने गरेकाले तत्काल उनीहरू निर्वाचनमा जान नचाहेको उनको भनाइ छ ।
स्थानीय निकायमा वार्षिक करिब २३ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने गरेको छ । अझ कतिपय राजनीतिक दलका नेताहरू स्थानीय निर्वाचनमा आफ्नो उपस्थिति कस्तो हुन्छ भन्ने विश्लेषणका आधारमा निर्वाचनको पक्ष र विपक्षमा उभिने गरेका छन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले ६ महिनाभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने घोषणा गर्दा माओवादी र मधेसी मोर्चाले विरोध गरेका थिए ।
०७१÷७२ को नीति तथा कार्यक्रममा स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने उल्लेख गरिए पनि बजेट विनियोजन गरिएको थिएन ।
चुनाव गर्ने सहमति कहिले र कस्ता –
०७३ असार २८ – चैतभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने
को–कोबीच कस्तो सहमतिः वर्तमान सरकार गठन गर्दा कांग्रेस–माओवादीबीचको सहमति
०७३ असार २ – ०७३ मंसिरभित्र स्थानीय निर्वाचन तहको निर्वाचन गर्ने
को–कोबीच कस्तो सहमतिः तत्कालीन एमाले–माओवादी गठबन्धन सरकारको संविधान कार्यान्वयन ।
कार्ययोजनामा ०७३ जेठ १५ – स्थानीय निकायको निर्वाचनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने
को–कोबीच कस्तो सहमतिः सरकारको बजेटमा उल्लेख
०७२ जेठ २५ – जनताको प्रतिनिधित्व र सहभागितालाई सबल तुल्याउन यथाशक्य चाँडो स्थानीय निकायको निर्वाचन गरिनेछ
को–कोबीच कस्तो सहमतिः कांग्रेस, एमाले, फोरम लोकतान्त्रिकबीच १७ बुँदे समझादारी ।
०७१÷७२ नीति तथा कार्यक्रम – आगामी आर्थिक वर्षभित्रै स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गरिनेछ र यसका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
को–कोबीच कस्तो सहमतिः ०७१÷७२ को नीति–कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा व्यवस्था ।
०७० माघ– प्राथमिकताका आधारमा ६ महिनाभित्र स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गरिनेछ
को–कोबीच कस्तो सहमतिः सरकार सत्तासाझेदार कांग्रेस–एमालेबीच सहमति
०७० असोज – संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न गरिनेछ
को–कोबीच कस्तो सहमतिः कांग्रेस, एमाले, माओवादीको घोषणापत्रमा प्रतिबद्धता ।
३० फागुन ०६९ – संविधानसभाको निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले ०७० भित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने को–कोबीच कस्तो सहमतिः दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनका लागि गठन गरिएको अन्तरिम चुनावी सरकार गठन गर्दा प्रमुख दलहरूबीच सहमति ।
०६५ असार – अन्तरिम संविधानको धारा १३९ (२) मा स्थानीय निकायको चुनाव गरिनेछ
को–कोबीच कस्तो सहमतिः अन्तरिम संविधानको पाँचौँ संशोधनबाट ।
०६२ असोज ३ – स्थानीय निकायका पदाधिकारीको निर्वाचन कानुनबमोजिम हुनेछ
को–कोबीच कस्तो सहमतिः नेपालको संविधानको धारा ३०३ मा व्यवस्था गरिएको ।
०६० साउन ५ – निर्वाचन हुन नसकेको अवस्थामा साबिक स्थानीयका निर्वाचित निकायलाई नै निरन्तरता दिने परम्परा बसालिनेछ
को–कोबीच कस्तो सहमतिः तत्कालीन सात दल (कांग्रेस, एमाले, जनमोर्चा, सद्भावना, नेमकिपालगायत)बीचको सहमति । (नयाँ पत्रिका दैनिक)
