कर्णाली ।  कर्णाली प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले सङ्घीयता कार्यान्वयन हुनसके कर्णालीका लागि वरदान सावित हुने बताएका छन् । कर्णाली प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनअन्तर्गत मंगलबार बसेको आठौँ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश प्रमुख परियारले सङ्घीयता नै कर्णालीका लागि उपयुक्त बाटोका रुपमा देखा परेको बताए । 

उनले भने, “प्रशासनिक सङ्घीयताका बारेमा केन्द्र अझै पनि अनुदार बनिरहेको अवस्था छ । प्रदेशका लागि आवश्यक कानुन नियम समयमा बन्न नसक्नु, सार्वजनिक संरचना निर्माणका लागि जग्गा प्राप्तिमा रुमल्लिने अवस्थाले चुनौती छन् ।”

त्यस्तै, प्रदेश प्रहरी र सुरक्षा व्यवस्थामा ढिलाइ, आरक्ष र वनका कारण अत्यावश्यक रणनीतिक सडक र ऊर्जा विकास अलपत्र पर्ने अवस्थाजस्ता विषयले कर्णालीजस्तो प्रदेशलाई बामे सर्न पनि अप्ठ्यारो परेको प्रदेश प्रमुख परियारले बताए । एकातर्फ कतिपय चाहिने कानुन नबन्नु तथा अर्कोतिर खरिद ऐनका उल्झनले बजेट खर्च र विकास प्रक्रियामा अनावश्यक ढिलाइ हुने गरेको उनको भनाइ थियो । 

“संविधानको रक्षा, सङ्घीयता र गणतन्त्रको मुद्दालाई देशमा स्थापित गर्न बलिदानी र सङ्घर्षबाट आएको शक्ति नै केन्द्रीय सत्ता सञ्चालन गरिरहेको सन्दर्भमा सङ्घीय सरकारसँगको सहकार्यमार्फत सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका उल्झन र समस्यालाई तोड्दै अगाडि बढ्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहनुपर्दछ”, प्रदेश प्रमुख परियारले भने, “वित्तीय सङ्घीयतामा विगतका बजेट विनियोजनभन्दा सन्तुलन देखिए पनि यसले अझै भौगोलिक विकटता, गरिबी र अविकाशको चक्रलाई तोड्न सकेको छैन ।”

उनका अनुसार सार्वजनिक शिक्षा भताभुङ्ग भई गुणस्तरहीन बन्दै जाँदा देशमा दुई प्रकारको शिक्षा पद्धति र जनशक्ति विकास भई वर्गीय विभेद फराकिलो बन्दै गएको छ । उनले कर्णाली प्रदेशमा गुणस्तरीय र नमूना साधारण तथा प्राविधिक शिक्षालयको निर्माण, गुणस्तरीय विद्यालय भवन, आइसिटी र शैक्षिक सामग्री, सक्षम र उत्तरदायी शिक्षक, भर्चुअल कक्षाका साथै विपन्न र जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न बजेट प्रबन्ध गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।

शिक्षालाई काम र रोजगारसँग जोडी नमूना विद्यालय निर्माण गर्न सङ्घ, दातृ निकायको समेत कर्णाली प्रदेशका लागि विशेष सहयोग जुटाउन प्रदेश सरकार लाग्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रमुख परियारले प्रदेशमा विश्वविद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरीय र सुविधासम्पन्न बनाउन सहयोग र सहकार्य अघि बढाउनुपर्ने बताए । 

कर्णाली प्रदेशमा न्यून बजेट खर्च, भौगोलिक विकटता, सुशासनको अभाव तथा विकासमा अरुचि राख्ने प्रवृत्ति र लामो समयसम्म एकात्मक केन्द्रीय राज्यसत्ताको उपेक्षाका कारण अविकासका समस्या भोगे पनि सही ढङ्गले सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्न सकिएमा कर्णालीका लागि ठूलो न्याय मिल्ने उनले बताए ।