arrow

सरकारविरुद्ध पुनःसंरचना आयोगका सदस्य अदालतमा

logo
प्रकाशित २०७३ असोज १४ शुक्रबार
काठमाडौं । जिल्ला विकास समितिको इलाकालाई आधार मानेर स्थानीय तह बनाउने गरी सरकारले परिमार्जन गरेको स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको टीओआरविरुद्ध आयोगका सदस्य नै अदालत पुगेका छन् । 
 
सरकारले संविधान विपरीत आयोगको क्षेत्राधिकार हनन गरेको भन्दै आयोग सदस्य सुनिलरञ्जन सिंहले बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा सरकारविरुद रिट निवेदन पेस गरेका हुन् । 
 
सिंहले पेस गरेको रिट निवेदन अदालत प्रशासनले दर्ता भने गरिसकेको छैन । स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण गर्ने कार्य अयोगको भए पनि सरकारले इलाकालाई आधार मान्नुपर्ने भन्दै आफैँ स्थानीय तहको संख्या र सिमाना तोक्न खोजेको भन्दै उनी अदालत पुगेका हुन् । 
 
‘हाम्रो (आयोगको) क्षेत्राधिकार हनन हुने गरी सरकारले टीओआर दिएको छ, यो संविधानविपरीत छ,’ सिंहले भने, ‘इलाकाको संख्या र सिमाना प्रस्ट छ, सरकारले पुरानो नगरपालिका पनि कायम हुनुपर्ने गरी टीओआर दिएको छ, व्यक्तिगत रूपमा म यो टीओआर मान्न तयार छैन ।’ 
 
बुधबार मन्त्रिपरिषद्बाट आयोगको टीओआर परिमार्जन गरी इलाकालाई मुख्य आधार मानी स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने तथा हालका नगरपालिकाहरू कायम राख्नुपर्ने नयाँ टीओआर बनाइएको थियो ।
 
सरकारले बिहीबार मात्रै परिमार्जन गरिएको टीओआर आयोगलाई पठाएको छ । सरकारबाट परिमार्जित टीओआर प्राप्त हुनासाथ सिंहले अदालत पुगेर सरकारविरुद्ध रिट पेस गरेका हुन् ।
 
 ‘आज निवेदन पेस गरेको छु, दर्ता हुन पाएको छैन,’ बिहीबार साँझ सिंहले भने, ‘प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ भोलि फेरि अदालत पुग्छु ।’ (राजधानी दैनिक)



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ