काठमाडौं । भारतले अघोषित नाकाबन्दी लगाइरहेका बेला उत्तरी छिमेकी चीन समेत अवरुद्ध नाका खोल्न अनिच्छुक देखिएको छ । वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्पमा सघाएर छिमेकीको असली भूमिका देखाएको चीन नेपाल अभावको सन्नाटामा पर्दा अनेकौं प्रस्तावको उल्झन देखाइरहेको छ । दोहोरो समस्यामा परेको नेपालको आशा आशामै सीमित हुने देखिएको छ ।

चीनीया सरकारले तातोपानी नाका सञ्चालन गर्ने लगायतका बिषयमा छलफल गर्न तय गरेको सिमा सुरक्षा बैठक समेत एका–एक रद्द भएको छ । शनिबार बस्ने भनिएको सिमा सुरक्षा बैठक रद्ध भएसँगै दशै अगाडी तातोपानी नाका सञ्चालनमा आउने आशा समाप्त भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको ७०औं महासभामा साना मुलुकलाई ठुलाले थिचो मिचो गर्न नहुने मत राखेर उदारता देखाएको चीनलाई एक्लो हुने डर पलाएको छ । पश्चिमाहरुको डरले पनि चीन दक्षिणीहरुप्रति उदार बन्न थालेको छ ।

सीमा क्षेत्रका चीनीया अधिकारीहरु बेइजिङ जानुपर्ने भन्दै शनिबारको बैठक रद्द भएको तातोपानी भन्सार जोडिएको सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बलभद्र गिरीले बताए ।
उनले भने,–‘कयौं कसरतपछि सीमा सुरक्षा बैठक बस्ने सहमति भएको थियो ।’ चिनीया अधिकारीहरुले एका–एक बैठक रद्द गरेपछि नाका खोल्ने बिषय अन्योल थपिएको छ ।

इन्धन आपूर्तिको प्रस्ताव
नेपाल आयल निगम एनओसीले इन्धन आपूर्ति गर्न बिहीबार आह्वान गरेको ग्लोबल टेन्डरका लागि दोस्रो दिनसम्म पाँचवटा प्रस्ताव परे । तीनदिने टेन्डरको अन्तिम म्याद शनिबार सम्म छ । सिंगापुर, यूएईको शारजाह, दुबईलगायतका स्थानबाट इन्धन आपूर्ति गर्न पाँचवटा संस्थाले शुक्रबारसम्म प्रस्ताव दिएको निगम स्रोतले जनाएको छ ।

एनओसीले अल्पकालीन नीतिअन्तर्गत डिजेल प्रतिदिन दुई सय किलोलिटर, पेट्रोल सय किलोलिटर, हवाईइन्धन र मट्टितेल दुई÷दुई सय किलोलिटर र एलपीजी ग्यास सय मेट्रिक टन आपूर्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर आह्वान गरेको हो । हवाईमार्ग वा स्थलमार्गबाट काठमाडौंमा तत्कालै पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध गराउन स्वदेशी तथा विदेशी आपूर्तिकर्ताबाट प्रस्ताव आह्वान गरिएको थियो ।

अघोषित नाकाबन्दी गरेर ढाड सेकिरहेको भारतले भने टेन्डर प्रतिस्पर्धामा समेत उपस्थिति देखाएन ।  डिपोको ट्यांकरबाट जहाजमा र फेरि जहाजबाट ट्यांकरमा इन्धन हालेर पठाउँदा पेट्रोलियम पदार्थको गुणस्तर बिग्रन सक्ने जस्ता बहाना बनाउँदै भारतीय कम्पनीले प्रस्ताव हालेका छैनन् ।  

त्यति मात्र होइन भारतीय कम्पनीले नेपालका निजी क्षेत्रलाई पनि प्रस्ताव हाल्न असहयोग गरेको छ । निगमले इन्धन आपूर्ति गर्न अन्तर्रा्ष्ट्रिय टेन्डर आह्वान गरे पनि बंगलादेश, थाइल्यान्ड, चीन र खाडी मुलुकबाट इन्धन ल्याएर बिक्री गर्न निकै महँगो हुने विज्ञहरूको भनाई छ ।

चीनको ग्यास आपूर्ति प्रस्ताव
ग्यास उद्योगीले चीनबाट खाना पकाउने एलपी ग्यास आपूर्ति गर्न नेपाल आयल निगम एनओसी मा प्रस्ताव गरेका छन् । ग्यास उद्योगीहरूको संस्था ओम शिव पेट्रो प्रालिले चीनको न्यालमबाट ग्यास ल्याएर बिक्री गर्ने विषयमा विहीबारै प्रस्ताव गरेको हो । खासाभन्दा ३० किलोमिटर टाढा रहेको शहर न्यालमस्थित प्लान्टबाट ग्यास आयात गर्न प्रस्ताव परेको हो ।
 
उपत्यकामा तत्काल ३५ देखि ४० हजार सिलिन्डरको माग छ । सोही परिमाणमा आयात गर्न प्रस्ताव गरिएको ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए । यता, सार्वजनिक लेखा समितिले ग्यास आपूर्तिका लागि निगमलाई तत्कालै निर्णय गरेर स्वीकृत प्रदान गर्न निर्देशन दिएको छ । शुक्रबार बसेको बैठकले आपूर्तिलाई सहज बनाउन तत्काल निर्णय गर्न भनेको हो ।
 

खोक्रो राष्ट्रवाद
नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि जस लिन खोजेका शीर्ष नेताहरुले भारतको अघोषित नाकाबन्दीविरुद्ध एक दुई अभिव्यक्ति दिएर खोक्रो राष्ट्रवाद छरेका छन् । विशेषतः एमाले अध्यक्ष केपी ओली र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल राष्ट्रवादको भावनामा बगिरहेका छन् । सरकार र सत्ताको दाउमा व्यस्त दलका नेताहरुले भारतीय सत्तारुढ दलसंग सम्वाद गर्न सकेनन् र सम्वाद गर्ने हैसियत राख्न सकेनन् । उनीहरुले पठाएका सहजकर्ताले समेत कुनै खुसीको खबर ल्याउन सकेनन् । मधेस आन्दोलन भावनामा बग्नेहरुको हो भन्ने केपी ओली र साइकल चढ्ने पुष्पकमल दाहालको राष्ट्रवादले कुनै प्रभाव अर्थात असर छोड्न सकेको छैन । मुलुक संकटमा परिरहँदा आपूर्तिको विकल्प दिन नसक्ने शीर्षनेताहरु राष्ट्रवादी भावनामै बगिरहेका छन् ।

यद्यपि, गाडी चढ्न छोडेका छैनन् । वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेस सुतिरहेकै छ । जिम्मेवार मन्त्रीहरु विकल्प खोज्न आनाकानी गरिरहेका छन् । मधेस आन्दोलन सुल्झाउन गठित तीन दलको वार्ता समिति समेत हराएको छ । संसदमा सांसदहरुले चर्को भाषण गर्ने प्रवृति र खोक्रो राष्टवाद जोगाउने परम्परा संविधान जारी भइसकेपछि पनि जारी छ । दलहरुको रवैयाले  २०४५ साल पछि भएका सवै गतिविधि खोक्रा बने ।

त्यसपछि मुलुकमा कुनै प्रगति नभएको प्रष्ट भएको छ । खोक्रो राष्ट्रवादले जनता रिझाउने दलहरुको पुरानो परम्परा तोडिएन । अन्ततः नागरिक नागरिकबीच द्वन्द्व सिर्जना भएको छ । असली राष्ट्रवाद बोकेका भए किन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्न सकेन । फेरि पनि बहुमतीय सरकाकै लडाई भयो । आपसी सहमति र समझ्दारीको वातावरण बन्न पर्नेमा त्यसो हुन नसक्नु खोक्रो राष्ट्रवाद नै हो ।