काठमाडौं । सरकार र संविधानप्रति असन्तुष्ट संघीय गठबन्धनबीच पहिलो पटक औपचारिक वार्ता भएको छ  । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको वार्तामा एक महिना भित्र सहमति गरेर संविधान संशोधन गर्न पहल गर्ने सहमति भएको छ ।

बैठबाट बाहिरिने क्रममा संघीय गठबन्धनका सचिवालय संयोजक एवं संघीय समाजवादी फोरमका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले हाम्राकुरासँग भने, ‘सत्ताधारीहरुले आफ्नो प्रस्ताव राख्नु भो । हामीले आफ्ना माग राख्यौं । प्रधानमन्त्री दाहालले केही दिनमै संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा लैजाने प्रस्ताव राख्नु भयो ।’

श्रेष्ठका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले सत्ता पक्षको धारणा तय गरेर संशोधन प्रस्ताव संसदमा पेश गर्ने कार्यमा विलम्ब नगर्ने बताएका छन् । छठ पछि लगत्तै संशोधन प्रक्रियामा सबै तहबाट लाग्ने प्रतिवद्धता सत्तारुढ दलहरुले जनाएका छन् ।
 

गठबन्धन नेताहरुले बैठकमा के भने ?
मेधेसी, थारु, जनजाती, आदीवासी, शील्पील मोर्चाहरुलगायत विभिन्न २९ घटक सम्मिलित संघीय गठबन्धनले सत्तारुढ दलहरुसँगको वार्तामा २६ बुँदे मागमा भएका एजेण्डाहरु किस्ता–किस्तामा नभई एकिकृत रुपमा एकै पटक सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको छ ।

नेता श्रेष्ठका अनुसार समावेशीता र पहिचानसहितको संघीयताबारे गठबन्धनले स्पष्ट धारणा राखेको छ । उनले भने, ‘हामीले संघीय संरचनाअनुसारको राज्यको पुनःसंरचना गर्दा दुईटै सदन एउटै खालको हुन नहुने धारणा प्रस्ट राखेका छौं । हामीले भनेका छौं– प्रतिनिधि सभा जनसंख्याका आधारमा र राष्ट्रिय सभा जातीय विविधता झल्किने गरी बन्नु पर्दछ ।’

यसको अर्थ प्रतिनिधित्वको तरिका दुवै सदनको भिन्नु हुनु पर्छ भन्ने हो । राष्ट्रिय जातीय विधितता झल्किनै पर्दछ, श्रेष्ठले अघि थपे,‘प्रतिनिति सभा भारतको लोकसभा जस्तै हुनु पर्दछ ।’

पहिलो औपचारिक वार्ता !
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार गठन अघि संघीय गठबन्धनका सबै घटकको प्रतिनिधित्व हुने गरी द्विपक्षीय हस्ताक्षर भए यता गठबन्धनका सबै घटक समेटिनेगरी वर्ता भएको यो पहिलो पटक हो । यसअघि सरकार वा प्रधानमन्त्रीसँग विभिन्न गठबन्धन घटकको छुट्टाट्टै भेट भएपनि सबै घटको प्रतिनिधित्व हुनेगरी औपचारिक वार्ता भएको यो पहिलो पटक भएको नेता श्रेष्ठले बताए ।

उनले भने, ‘तीन बुँदे सम्झौतामा सहस्ताक्षर भएको सरकार बन्नु अघि हो । सत्तारुढ दलहरुसँग यसरी हाम्रा सबै घटक सहभागि भई भेट भएको पहिलो पटक हो । यसबाट केही नतिजा आउने आशा गरिएको छ । औपचारिक सम्वाद प्रारम्भ भएको छ ।’ यसअघि अघिल्लो केपी ओली सरकारले पटक–पटक आह्वान गरे पनि औपचारिक वार्ता हुन सकेको थिएन । 

को–को थिए बैठकमा ?
आन्दोलनरत संघीय गठबन्धनबाट संघीय समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बाहेक सबै दलका शीर्ष नेताहरु उपस्थित थिए । संघीय समाजवादीबाट श्रेष्ठ र बरिष्ठ नेता अशोक राई सहभागि भए । सगबन्धनमा सम्मिलित २९ दलकै प्रतिनिधि बैठकमा थिए ।

सत्तारुढ दलका तर्फबाट प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, राप्रपा अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणा र नेकपा संयुक्तका अध्यक्ष गणेश शाहलगायत नेता सहभागि थिए ।

आइतबारको छलफलको तयारीका लागि शनिबार प्रधानमन्त्री दाहाल र कांगेस सभापति देउवाले गठबन्धनका केही नेताहरुसँग कुरा गरेका थिए । केही दिन अघि मात्रै प्रधानमन्त्री दाहालले मुख्य तीन दलका शीर्ष नेताको शिखर बैठक बोलाएर सहमतिको वातावरण बनाएका थिए ।

मुख्य तीन दलको फण्डा के हो ?
संविधान संशोधनका लागि सहमतिको आधारमा अघि बढ्न तयार भएका मुख्य तीन दलले भित्रभित्रै संघीय आयोगको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने योजना बनाएका बताइएको छ ।

असन्तुष्टहरुका माग निम्ट्याउन मुख्य दलहरुले संघीय संरचना, अधिकार क्षेत्र, संख्या र सीमाङ्कनको जिम्मा आयोगलाई दिने गरी कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न लागेको विशेष स्रोतले जनाएको छ । अहिले संभीय आयोगलाई सीमाङ्कनको क्षेत्राधिकार मात्रै छ ।

सीमाङ्कनमा असन्तुष्टहरुले मुख्य जोड दिएकाले त्यसलाई कसरी मिलाउने भन्ने प्रक्रियाका बारेमा तीन दल परामर्शमा छन् ।