काठमाडौं । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनमा आवद्ध कर्मचारीहरूमा चुनावी माहोल तातेको छ । सांगठनिक स्वरूपलाई प्रान्तीय ढाँचामा लैजानेगरी विधान संशोधनसँगै नेतृत्व परिवर्तन लगायतका मूल एजेण्डा सहित आफ्नो १० औं महाधिवेशनमा उत्रिन लागेको संगठनको जिल्ला तथा विभागीय कार्यसमितिको निर्वाचन सोमबारदेखि सुरू हुने संगठनले जनाएको छ ।
मंसिर २७, २८ र २९ गते नेपालगञ्जका लागि तय भएको महाधिवेशनको लागि जिल्ला तथा विभागीय कार्यसमितिको अधिवेशन कात्तिक २२ गतेदेखि मंसिर ४ गतेभित्र गरिसक्नेगरी कार्यतालिका तय गरिएको संगठनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष केदारप्रसाद देवकोटाले जानकारी दिए । उक्त महाधिवेशनको लागि विधान संशोधन प्रस्ताव समेत प्रतिनिधिलाई अध्ययनको लागि जिल्लाजिल्ला पठाउने निर्णय पनि भईसकेको छ ।
तीनदिने उक्त महाधिवेशनको लागि प्रमुख अतिथिको अहिलेसम्म टुङ्गो नलागेको भएपनि अन्य अतिथिहरूमा प्रदेश नं ५ का इन्जार्ज विष्णु पौडेल, मोर्चा संगठन प्रमुख गोकर्ण विष्ट, पेशागत महासंघका तर्फबाट विश्वनाथ प्याकुरेल लगायतको उपस्थिती रहने लगभग पक्कापक्की भईसकेको छ । प्रमुख अतिथिको रूपमा पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जाने तय भईसकेको भएपनि निश्चित भने भईनसकेको संगठनले जनाएको छ ।
कूल ८ सय प्रतिनिधि सहभागी हुने उक्त महाधिवेशनको माहोल चुलिँदै गएको छ । अधिवेशनको पहिलो दिन शिक्षा मन्त्रालय विभागीय समितिको अधिवेशन हुने संगठनका युवानेता देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए । त्यसैगरी दोस्रो दिन महालेखा परीक्षकको कार्यालय हुँदै अन्य समितिमा पनि निर्वाचन हुँदै जाने ढकालले जानकारी दिए ।
केन्द्रीय कमिटिको बैठक सम्पन्न
यसैबीच, संगठनको केन्द्रीय कमिटीको शनिबार बसेको बैठकले विधान संशोधनको लागि प्रारम्भिक मस्यौदा जिल्ला तथा विभागीय कार्यसमितिका सबै प्रतिनिधिहरुकहाँ पठाउने निर्णय गरेको छ । बैठकले केही महिना अघि सम्पन्न भएको आधिकारिक ट्रेड युनियनमा संगठनको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सबै प्रतिनिधिहरू महाधिवेशनमा स्वतः प्रतिनिधि बन्ने निर्णय पनि गरेको देवकोटाले जानकारी दिए ।
यसको साथै बैठकबाट महाधिवेशनलाई सभ्य, भव्य र प्रजातान्त्रिक ढंगले सम्पन्न गर्न सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट सक्दो भूमिका निर्वाह गर्ने निर्णय पनि गरिएको देवकोटाले जानकारी दिए ।
अहिलेसम्म एकात्मक शासन व्यवस्थामा आधारित रहेर चलिरहेको मुलुक संघीय शासन व्यवस्थामा गएपछि पहिलोपटक हुन लागेको संगठनको महाधिवेशनले संगठनको सांगठनिक स्वरूपलाई उथलपुथल बनाउँदै संगठनलाई प्रान्तीय स्वरूपमा लैजाँदैछ । अहिलेको विधान मार्फत् मुलुकको जस्तै हरेक प्रान्तमा प्रान्तीय कार्य समिति र हरेर गाउँपालिकामा पनि छुट्टै समिति रहनेगरी विधान संशोधन प्रस्ताव तयार पारिएको छ । विधान संशोधन गर्ने अधिकार महाधिवेशनसँग मात्रै रहन्छ ।
अहिलेको महाधिवेशनमा भने जिल्ला कार्यसमितिबाट छानिएका प्रतिनिधिहरूले आ–आफ्नो जिल्लामा गरी कूल ७ जना प्रान्तीय अध्यक्ष निर्वाचित गर्नेछन् । यसरी जिल्लाका प्रतिनिधिहरूले छनोट गरेका प्रान्तीय अध्यक्षहरूले अहिले तत्कालको लागि केन्द्रीय कार्यसमितिमा उपाध्यक्षको भूमिकामा का मगर्ने छन् । यद्यपि यो व्यवस्था सीमित समयकोलागि मात्र हो ।
