काठमाडौं । सरकारले आगामी फाल्गुनको दोस्रो साता काठमाडौंमा लगानी सम्मेलन गर्दैछ । निजी क्षेत्रलाई समेत समेटेर सरकारले गर्न लागेको लगानी सम्मेलनको खबरले निजी क्षेत्र मात्रै होईन बेरोजगारीको पीडामा भौतारिईरहेका नेपालीहरुमा समेत हर्षित बनाईदिएको छ ।
जानकारहरुका अनुसार सरकारले प्रजातन्त्रको पुनस्थापना पछि यसरी विदेशी दातृ निकायहरुलाई बोलाएर नेपालमा लगानीको सम्भावनाबारे जानकारी दिने लक्ष्य लिएको पहिलो पटक हो । जसको मूल नेतृत्व गरिरहेका छन् उद्योगमन्त्री नविन्द्रराज जोशीले ।
जोशी उद्योग मन्त्रीको रुपमा आईसकेपछि दशक अघिदेखि बन्न नसकेका विभिन्न लगानी मैत्री ऐनहरु जारी भईसकेका छन् भने कतिपय ऐनहरु जारी हुने अवस्थामा रहेका छन् । जसले गर्दा नेपाली उद्योग क्षेत्रले ठूलो फड्को मार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
जसरी मन्त्री जोशीले ऐतिहासिक कामको सुरूवात गरेर आफ्नो कार्य कुशलताको प्रदर्शन गरेका छन् । यो कार्य कुशलता प्रदर्शन गर्नको लागि उनका सामू चुनौतीका पहाडहरु समेत रहेका छन् ।
सरकारले फाल्गुन महिनामा गर्न लागेको उक्त लगानी सम्मेलनलाई निजी क्षेत्रका अधिकारीहरुले भने हतारको काम भनेर टिप्पणी गर्ने गरेका छन् । यावत कारणहरुले यो सम्मेलन छिट्टै गर्न लागेको मन्त्रालयले हतारमै यो सम्मेलनलाई सफल बनाउने हो भने ठूलै कसरत गर्नु पर्ने निजी क्षेत्रका अधिकारीहरुले बताउने गरेका छन् ।
उता, मन्त्रालय पनि सकेसम्म लगानी सम्मेलनलाई सफल बनाउनकोलागि दिलो ज्यान दिएर काम गरेको बताउँदै आएको छ । उद्योग मन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार प्रदीप चापागाईँले आफूहरुले लगानी सम्मेलनलाई सफल बनाउनको लागि दिलो ज्यान दिएर काम गरिरहेको भन्दै ऐन निर्माणको सम्बन्धमा मन्त्रालयले आफ्नो तर्फबाट सबै काम द्रूत गतिमा गरिरहेको भएपनि यो मन्त्रालयको मात्रै हातमा नरहेको स्पष्ट पारे । संसद्ले पारित गरेको खण्डमा महत्वपूर्ण ऐनहरु सम्मेलन अगाडि नै आउने उनको भनाई थियो ।
उनले ६ वटा विषयलाई प्राथमिकतामा पारेर काम गरिरहेको भन्दै यो सम्मेलन नेपालमा लगानी भित्र्याउनको लागि महत्वपूर्ण कदम सावित हुने दाबी पनि गरे । उता, मन्त्रालयकी प्रवक्ता एवं सहसचिव यामकुमारी खतिवडाले सरकारले नेपालमा लगानीको वातावरणको विषयमा विदेशी लगानी कर्तालाई जानकारी गराउने भन्दै अहिले आएका कानूनले पनि सरकार लगानीमैत्री वातावरण तयार पार्न प्रतिबद्ध रहेको कुरा स्पष्ट हुने बताइन् । अब आउने ऐनको विषयमा पनि जानकारी दिएपछि लगानी सम्मेलन अगाडि नै लाल मोहरको आवश्यकता भने नरहेको स्पष्ट पारिन् ।
सरकारले अहिलेसम्म सेज ऐन र औद्योगिक व्यवसाय ऐन जारी गरिसकेको छ । सरकारले ल्याएको औद्योगिक व्यवसाय ऐनले श्रमिकको बन्द र हड्तालको मारमा परेका उद्योगीहरुलाई सहुलियत मिल्नेगरी नो वर्क नो पे को व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि यो व्यवस्था श्रमिक संगठनहरुले भने स्वीकारेका छैनन् ।
लगानीसँग सम्बन्धित र औद्योगिक व्यवसाय ऐनसँगै जोडिएको विषय बोकेर आउन लागेको श्रम ऐन पनि संसदीय समितिमा छलफलको क्रममा रहेको छ । यस बाहेक पनि सामाजिक सुरक्षा ऐन, बौद्धिक सम्पत्ति ऐन, बैदेशिक लगानी सम्बन्धि ऐन, कम्पनी ऐन, बोनस ऐन लगायत करिब दुई दर्जन ऐनहरु यथासक्य चाँडो निर्माण गर्नु आवश्यक रहेको छ ।
किन आवश्यक छ ऐनहरु पारित गराउन ?
कुनैपनि लगानीकर्ताले कुनै मुलुकमा लगानी गर्ने भनेको मुनाफाकै उद्देश्यले हो । आफूले करोडौं रुपैयाँ लगानी गरिसकेपछि सोही अनुरुप मुनाफाको ग्यारेन्टी भएन भने लगानीकर्ता आकर्षित हुन सक्दैन ।
लगानी कर्तालाई आकर्षित गर्ने आधारहरुमा जति महत्व कच्चा पदार्थ र पूर्वाधारको पर्दछ त्यो भन्दा बढी सरकारी नीतिको आवश्यकता हुन्छ । लगानी मैत्री सरकारी नीति नभएको भनेर सरकार अहिले भटाभट पुराना नीति संशोधन तथा नयाँ निर्माणको चरणमा लागि रहेको छ । तर, लगानी सम्मेलन पूर्व नै यससँग सम्बन्धित ऐनहरु पारित नगराउने हो भने यो कार्यक्रम औपचारिकतामा मात्रै सीमित नहोला भन्न सकिँदैन । त्यसैले नीजि क्षेत्रले पनि यो लगानी सम्मेलन पूर्व सबै ऐनकानूनहरु तयार पार्न माग गरिरहेका छन् ।
