काठमाडौं । सरकारले संसदमा दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयकको छलफल रोक्न परेको रिटको सुनुवाई भएको छ । सुनुवाईमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने भनेसँगै संशोधन अघि बढाउने बाटो खुला भएको छ ।

सुनुवाई भएको छ, आदेश जारी भएको छ, सर्वोच्चका सहप्रवक्ता विश्वराज पौडेलले हाम्राकुरासँग भने, ‘अन्तरिम आदेश जारी भएन । सर्वोच्चमा परेको निवेदनले संशोधन विधेयक अघि बढ्न रोक्दैन भन्ने निर्णय आयो ।’  

यो सुनवाईसँगै संविधान संशोधनका लागि सरकारलाई बाटो खुला भएको छ । संविधानको धारा २७४को व्याख्या अदालतले गर्ने र अदालतको फैसला नआएसम्म संशोधनका लागि बाटो खुला नहुने बताइरहेका विपक्षीहरुलाई सदनको अवरोध खोल्न दबाव परेको छ ।

निवेदनको पहिलो सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश जगदीशप्रसाद शर्माको एकल इजलासले कुन प्रयोजनका लागि संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको हो भन्दै जवाफ मागको थियो । जवाफपछि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश इश्वरप्रसाद खतिवडाको बेञ्चमा आइतबार बहस सुरु भएको थियो ।

निवेदक अधिवक्ता टीकाध्वज खड्काको तर्फबाट आइतबार अधिवक्ताहरु शम्भु थापा, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, टीकाराम भट्टराईलगायत बहस गरेका थिए । उनीहरुले संविधानमा सीमाङ्कनको निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेशलाई रहेकाले प्रदेशको सहमति वेगर  सीमाङ्कन गर्न नपाइने भएकाले संविधान संशोधनको विधेयक संविधान विपरीत भएको उल्लेख गरेका थिए ।

अधिवक्ता खड्काले मङ्सिर १५ गते र पूर्वसांसद मञ्चका तर्फबाट पूर्वसांसद विष्णुबहादुर राउतसहित पाँच जनालेसंविधान संशोधन गर्ने र सीमा हेरफेर गर्ने अधिकार व्यवस्थापिका–संसद्लाई नभएको भन्दै गत मङ्सिर १६ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

सर्वोच्चले सोमबार जारी गरेको आदेशमा लामो व्याख्या गर्दै संविधानको धारा २७४ को पृष्ठभूमि उल्लेख गरेको छ । व्याख्यामा धारा २७४ को उपधारा (७) मा उपधारा (५) बमोजिमको अवधिभित्र सम्बन्धित बहुसंख्यक प्रदेश सभाले त्यस्तो विधेयक अस्वीकृत गरेको सूचना संघीय संसदको  सम्बिन्धित सदनलाई दिएमा त्यस्तो विधेयक निष्कृय हुनेछ’ भन्ने प्रावधान पाइयो भनिएको छ । यस्तै, यसबाट कुनै प्रदेशको सीमाना परिवर्तन गर्ने विषयसँग सम्बिन्धित संविधान संशोधन विधेयक प्रदेश सभामा पठाउनु पर्ने र प्रदेश सभाले अस्वीकृत गरेका विधेयक निष्क्रिय हुने प्रावधान संविधानमा रहेको देखिन आउँछ–सर्वोच्चको आदेश व्याख्यामा भनिएको छ ।