काठमाडौं । सरकारले संसदमा दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयकविरुद्ध परेको  रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने भन्दै न्यायिक आत्मसंयम अपनाउँदा राजनीतिक दलकै जिम्मेवार नेताहरुबाट निर्णयको अपव्याख्या भएको छ ।

दलका नेता तथा कानुन अध्येयताहरुले आ–आफ्नो फाइदाका लागि सर्वोच्चको निर्णयलाई चाहिने भन्दा बढी व्याख्या गर्नथालेपछि अदालतको निर्णयमाथिनै प्रश्न उठ्ने स्थिति सिर्जना भएको छ । संविधान र कानुनका केही अध्येयताले अदालतले न्याय सम्पादनका क्रममा गरेको नियमित कामलाई बहसको विषय बनाइएकामा चिन्ता जाहेर गरेका छन् ।

यद्यपि, कानुनका जानकार रहेका नेताहरुले चाहिने भन्दा बढी व्याख्या गर्दै आ–आफ्नो फाइदा दशाएको प्रष्ट भएको छ । पूर्वसभामुख एवं कानुनका जानकार सुवास नेम्वाङले भनेका छन्, ‘प्रदेशसभा नभएको अवस्थामा संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउनुको कुनै अर्थ छैन । सर्वोच्च अदालतले संविधानबमोजिम तिमी नै निष्कर्षमा पुग्न सक्छौ, भनेर बुद्धिमानीपूर्वक ध्यानाकर्षण गराएको छ ।’

नेम्वाङले भनेका छन्, ‘अब निरर्थक छलफलमा नलागौंं, संविधानको कार्यन्वयन गर्दै तीन तहको चुनाव गराउन तिर लागौं । अनि प्रदेश सभालाई अस्थित्वमा ल्याउँ । त्यसपछि प्रदेश सभाले आवश्यक निर्णय गर्छ । त्यहीबेला प्रदेश सभाहरुको सीमांकन हेरफेर हुन सक्छ ।’
यस्तै, एमाले पोलिटब्यूरो सदस्य एवं पूर्व कानुनमन्त्री अग्नि खरेलले सर्वोच्च अदालतको निर्णयले प्रदेशको सीमा हेरफेर सम्बन्धी विषय अहिले टुंगो लगाउन नमिल्ने मान्यता स्थापित गरेको बताएका छन् ।

उनले संसदको प्रक्रिया अघि बढाउनसम्मका लागि बाटो खुले पनि प्रदेशको सीमा हेरफेर गर्न नमिल्ने भएपछि संशोधन विधेयक अघि बढाउनु वा नबढाउनुको कुनै औचित्य नरहेको तर्क गरेका हुन् ।

उता, कांग्रेस नेता एवं उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिले अदालतको निर्णयले संविधान सशोधनको बाटो खुलेको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘प्रतिपक्षी एमालेले संविधान संशोधन विधेयकलाई असंवैधानिक भन्दै औचित्यहिन जिद्धि गरी संसद अवरोध गर्दै आएको थियो । उसको तर्कलाई झुटो सावित गर्दै अदालतले संविधान संशोधन विधेयकमाथि छलफल गर्ने थलो संसद नै हो भन्ने मान्यता दएिको छ । अदालतको फैसलाले सत्ताधारीहरु हर्षित भएका छन् । फैसलापछि  मंगलबारको बैठकमा संविधान संशोधन र निर्वाचनसँग सम्वन्धित विधेयक पेश गर्ने तयारी रहेको पनि मन्त्री निधिले सुनाए ।

यद्यपि, जिम्मेवार राजनीतिक दलका नेताहरुले भने जस्तो अदालतले कोही कसैको पक्षमा वा विपक्षमा निर्णय नगरेको र संसदप्रतिको आफ्नो संयमता कायम राखेको संविधान अध्येयता बिपिन अधिकारी बताउँछन् । अधिकारीले हाम्राकुरासँग भने, ‘अदालतले राजनीतिक विषयमा हस्तक्षेप नगर्ने आफ्नो मर्यादालाई कायम राखेको छ । आफ्नो नियमित काम गरेको छ । यही हो न्यायलयको सून्दरता । कसैले हर्ष मनाउनु पर्ने र कसैले आँशु झार्नुपर्ने आवश्यकता छैन । रिट निवेदकले निवेदनमा मागे बमोजिम संशोधन प्रक्रियालाई रोक्नु पर्ने कुनै आवश्यकता छैन भनिएको हो ।’

अदालतले रिट निवेदकले भने जस्तो तत्काल विग्रिहाल्ने विषय नभएकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपरेको हो, अधिकारीले भने, ‘अन्तरिम आदेश तब जारी हुन्छ । जहाँ तत्काल केही बिग्रिने वाला छ । त्यसलाई रोक्न आदेश जारी गर्नु पर्ने हुन्छ । यो विषयमा पछि पनि निर्णय गर्न सकिन्छ । तत्काल केही बिग्रिदैन भन्ने अदालतको बुझाई हो ।’ अावश्यक भए अंग पुगेपछि फैसला हुन्छ ।    

अदालतले संसदको राजनीतिक विषयमा हस्तक्षेप गरेन । मूल विषय त्यही हो । सामान्य रुपमा भन्दा यो अदालतको नियमित काम अन्तर्गत एउटा निवेदनको सुनुवाई गरेको हो । यसलाई ठूलो बनाउनु पर्ने कुनै आवश्यकता छैन । जति बहस र व्याख्या हुन्छ, त्या आ–आफ्नो फाइदाका लागि मात्रै हो–अधिकारीले भने ।

अदालतको व्याख्या
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले सोमबार जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ –‘नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिम संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको संविधानसभा संविधान प्रारम्भ भएपछि व्यवस्थापिका संसदमा रुपान्तरण भएको देखिन्छ । धारा २९६ (३) ले संविधानबमोजिम संघीय संसदले सम्पादन गर्नुपर्ने काम संविधान बमोजिम प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नभएसम्म उपरोक्त धारा २९६ (१) बमोजिम रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसदले गर्ने प्रावधान रहेको छ ।’

‘धारा २९६ को उपधारा (४) मा यो संविधान प्रारम्भ भएपछि प्रदेशसभा गठन नभएसम्म अनुसूची(६ (प्रदेशको अधिकारको सूची) बमोजिमको विषयमा कानून बनाउने प्रदेशसभाको अधिकार उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका संसदमा रहनेछ ।’ संविधानका यी प्रावधानहरुलाई संविधान संशोधन गर्ने वा संविधान कार्यान्वयन गर्ने अवस्थामा समग्रमा हेरिनुपर्ने अदालतले स्पष्ट पारेको छ ।

आदेशमा अगाडि भनिएको छ–‘त्यसरी बनेको कानून यो संविधान बमोजिमको प्रदेशसभा गठन भएको मितिले एक वर्षपछि त्यस्तो प्रदेशको हकमा निश्क्रिय हुनेछ ।’ यस्तै, ‘संविधानसँग बाझिने कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य हुन्छन् । संविधान मूल कानून भएको हुँदा संविधानसँग बाझिने कानूनले मान्यता पाउन सक्दैन । त्यसैले कुनै कानूनको निर्माण गर्दा संविधानद्वारा निर्धारित सीमाभित्र रहेर विधि र प्रक्रिया अनुशरण गर्नु आवश्यक हुन जान्छ । यो संविधानवादको मान्यता पनि हो ।’

व्याख्यामा धारा २७४ को उपधारा (७) मा उपधारा (५) बमोजिमको अवधिभित्र सम्बन्धित बहुसंख्यक प्रदेश सभाले त्यस्तो विधेयक अस्वीकृत गरेको सूचना संघीय संसदको  सम्बिन्धित सदनलाई दिएमा त्यस्तो विधेयक निष्कृय हुनेछ’ भन्ने प्रावधान पाइयो भनिएको छ । यस्तै, यसबाट कुनै प्रदेशको सीमाना परिवर्तन गर्ने विषयसँग सम्बिन्धित संविधान संशोधन विधेयक प्रदेश सभामा पठाउनु पर्ने र प्रदेश सभाले अस्वीकृत गरेका विधेयक निष्क्रिय हुने प्रावधान संविधानमा रहेको देखिन आउँछ–पनि व्याख्यामा उल्लेख छ ।