काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय अध्यन गर्न भन्दै राजनीतिक दलले आउँदो आइतबार सम्मका समय मागेका छन् । दलहरुले मागेको समयलाई मध्यनजर गर्दै संसद बैठक समेत आइतबार सम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।  

संसदको कार्यसूचीमा गइसकेको संविधान संशोधन विधेयक रोक्न परेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सोमबार सर्वोच्चले प्रक्रिया नरोकिने र संविधाको प्रावधानलाई राम्ररी अध्ययन गर्न भनेकाले दलहरुले विज्ञसँग राय लिन भन्दै संसद सार्न माग गरेका बताइएको छ ।

मंगलबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा दलका नेताले सर्वोच्चले गरेको निर्णयलाई ध्यान दिई यथास्थितिमा संविधान संशोधन विधेयक अघि बढाउन हुने वा नहुने विषयमा विज्ञको राय लिनु पर्ने प्रस्ताव राखे ।

बैठकमा सहभागि राप्रपा प्रमुख सचेतक दिननाथ गिरीले भने, ‘सर्वोच्चले एकातिर व्यवस्थापिका संसदले अघि बढाइसकेको प्रक्रियालाई रोक्न मिल्दैन भन्यो । अर्कोतिर संविधान बनाउने तपाइहरु नै हो । अध्ययन गर्नुस् । केही समस्या परे पछि आउने अदालतनै हो भनिदियो ।’ जसले संविधान अध्ययन गर्नु पर्ने र कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा परामर्श गर्नु पर्ने भएकाले समय मागिएको हो ।

अदालतले गरेको निर्णयको राजनीतिक अर्थ लगाएर भएन, गिरीले भने, ‘सुवास नेम्बाङ र रामचन्द्र पौडेलले पनि त्यही भन्नु भयो । राजनीतिक अर्थ लगाएर भएन । कानुनी अर्थ लगाउनु पर्छ ।’ अदालतले कानुनी भाषा लेखेको छ । विज्ञहरुसंग बसेर छलफल गर्ने कुरामा एमालेका साथीहरु पनि सहमत हुनु भयो–प्रमुख सचेतक गिरीले भने ।

गिरीले राखेका चार सुत्र
गिरीले हाम्राकुरासँग भने, ‘कार्यव्यवस्था समितिको बैठकको सुरुमै मैले नै बोलेको हुँ । मेरो प्रस्तावमा सुवास नेम्बाङ र रामचन्द्र पौडेलले सहमति जनाए ।

गिरीले अगाडि भने, ‘एमालेले संसद अवरोध गरिरहने । सरकारले अवरोध हटाउन नसक्ने । तीन दल तीनतिर फर्केले चरम विवादमा फसे । जसले जनता निरा भए । हामी असफल बाटोमा गयौं । संविधान कार्यान्वयन यसरी हुँदैन । हामीले रोजेको बाटो दुर्घटनाको बाटो भन्दै मैले चार वटा सुत्र राखे ।’
१– शीर्ष नेताहरु सम्मिलित उच्च स्तरीय संयन्त्र बनाऔं । जसलाई एक महिनाको समय दिऔं । जसले संविधानप्रति असन्तुष्टहरुलाई पनि ल्याओस् ।  
२– सदनको अवरोध तत्काल खोलौं ।
३–स्थानीय तहकै निर्वाचन गरौं । तत्काल मिति घोषणातिर जाऔं ।
४–चुनावी राष्ट्रिय सरकार गठन गरौं । जनताको विश्वास जित्ने यिनै उपाय हुन् ।
गिरीले राजनीतिक संयन्त्रले निर्वाचनबारे सोच्न सकोस् भनेर चुनावी राष्ट्रिय सरकारको प्रस्ताव गरेको बताए । यस्तै, यसै सरकारलाई राष्ट्रिय सरकार बनाउन सकिने विषयमा समेत राजनीतिक संयन्त्रले छलफल गर्न सक्ने उनको तर्क छ । राष्ट्रिय सरकारको प्रस्तावमा अन्य दलले सहमति जनाए ? जवाफमा उनले भने, ‘प्रतिक्रिया नै दिइहालेनन् । टाउको हल्लाएकै हुन् । बैठक पछि बाहिर आएर तपाइले उपयुक्त सोलुसन ल्याउनु भो भनेर हात पनि मिलाए ।’

तर, एमाले नेताहरुले भने आफुहरुलाई सरकारको कुनै रुचि नरहेको बताएका छन् । राजीतिक तिक्तता कम गर्न र संसदको अवरोध खोल्न फेरि पनि राजनीतिक सहमति आवश्यक देखिएको स्वीकारेका नेताहरु गल्ति ढाकछोपमा लागेका छन् ।