प्राधिकरण र राजनीति

प्रकाशित मिति : २०७३ पौष २५ सोमबार
काठमाडौं । गतवर्षको विनाशकारी भूकम्प र सयौं परकम्प आएयता सरकार प्रमुख तीनपटक फेरिएका छन् । त्यसबेला सत्ताको नेतृत्व गरेका नेपाली कांग्रेसका नेता सुशील कोइरालाले भूकम्पपछिका पाँच महिनामा दुईतीनवटा नीतिगत निर्णय लिए । पहिलो, भूकम्प राहत र पुनर्निर्माणको लागि एक द्वार प्रणालीको निर्णय लिए । दोस्रो, पुनर्निर्माण प्राधिकरणको गठन गरे, डा. गोविन्द पोख्रेललाई त्यसको कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गरे । तेस्रो, उनकै कार्यकालमा अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले दाताहरूको अन्तर्राष्ट्रिय भेला बोलाए, जहाँ चार अर्ब डलरको सहयोगको आश्वासन मुलुकले पायो, भूकम्पको तीन महिनापछि ।
 
यी सबै निर्णय र केही राजनीतिक परिवर्तन भए पनि एक÷दुइटा महत्त्वपूर्ण कुरा फेरिएन । पहिलो, करिब नौ लाख विस्थापित परिवारको दशा फेरिएन । उनीहरू दुई वर्षात् र दुई जाडो शरणार्थी तथा अनिश्चितताको जीवन बिताउन बाध्य भएका छन् । दोस्रो, सरकारको खोटो नियत र पुनर्निर्माण अर्थात् पीडितहरूको जीवनमाथि राजनीति गर्ने परम्परा फेरिएको छैन । त्यससँगै प्राधिकरणलाई दलीय राजनीतिको अखडा बनाउने राजनीतिक दुष्चक्र फेरिएको छैन ।
 
केपी ओली सरकारले प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा सुशील ज्ञवालीलाई नियुक्त गर्‍यो, पोखरेललाई विस्थापित गर्‍यो । ज्ञवालीको नियुक्तिसँगै उक्त पदको पदावधि पाँच वर्षको तोक्यो । तर यता आएर ज्ञवालीलाई विस्थापित गर्ने तयारी भइरहेको छ, माओवादी-कांग्रेस गठबन्धन सरकारद्वारा । अर्थात् प्राधिकरणलाई दलीय नियन्त्रणमा ल्याउने अभ्यासले निरन्तरता पाउने प्रशस्त सम्भावना देखिन्छ । पीडितहरूका लागि पुनर्निर्माण सम्भवतः सत्ताका दलहरूका लागि प्राथमिकता बन्ने छैन । पीडितहरूप्रति न्यूनतम जिम्मेवारी वर्तमान र यसै संस्कारको निरन्तरतामा पछि आउने सरकार पनि त्यत्तिकै उदासीन रहनेछन् । जवाफदेहीविहीन राजनीति र सत्ता संस्कार अस्तित्वमा रहेसम्म जनताले दुःख पाइ नै रहनेछन् ।
 
अहिले ज्ञवालीलाई हटाउने अभ्यासमा एकातिर सरकार लागिपरेको छ, एक सातामा दुइटा स्पष्टीकरण र त्यसअगाडि नै बर्खास्तगीको निर्णय गरिसकेर । सम्भवतः भोलि न्यायपालिकामा आफ्नो निर्णय कमजोर र त्रुटिपूर्ण नदेखिओस् भनी सुनिश्चित गर्न सरकारले ज्ञवालीलाई पटकपटक स्पष्टीकरण सोधेको हो । तर यसबाट अझ जनता र खासगरी पीडितहरू अनि उनीहरूसँग दाताहरूले पनि निष्कर्ष निकालिसकेका छन् ।
 
चार अर्ब अमेरिकी डलरबराबर सहयोगको आश्वासन र कबुल गरेका अधिकांश दाताहरूले मंगलबार प्रधानमन्त्रीलाई भेटी प्राधिकरणलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न आग्रह गरेका थिए । त्यसको एक दिनअघि दाताहरूको बैठकले ज्ञवालीलाई बीचैमा हटाउँदा पीडितहरूको समस्या चर्किने अनि दाताहरूको विश्वासमा न्यूनता आउने आशंका व्यक्त गरेको थियो ।
 
स्पष्टीकरण प्रक्रिया अघि बढाउनुपूर्व नै सरकारले ज्ञवालीविरुद्धको आफ्नो आक्रोश अनि ज्ञवालीको प्रत्युत्तर खासगरी प्रधानमन्त्री दाहालप्रतिको उनको तीक्तता सार्वजनिक रूपमा नै बाहिर आइसकेका छन् । सरकारले नीति र बजेट निकासासँगै प्राधिकरणलाई आवश्यक मानव स्रोत उपलब्ध नगराएको आरोप पनि ज्ञवालीले लगाएका छन् ।
 
सरकारले आफ्ना समर्थक दलमध्येबाट नयाँ सीईओ छनोटको तयारी गरेको देखिन्छ । तर वर्तमान सरकारको नेतृत्व अब चार महिना बाँकी हुँदा के पुनर्निर्माण र भूकम्पपीडित पुनर्वासलाई दलीय भागबन्डाकै कारण अल्झाइराख्ने ?
 
प्राधिकरणमा विज्ञ र योग्यता अनि पीडितको अवस्था तथा अधिकारप्रति संवेदनशील नेतृत्व आवश्यक छ । दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर यो निर्णय सबै दलहरूले लिने हो भने सम्भवतः त्यो कठिन हुने छैन । तर प्राधिकरण फन्ड नियन्त्रित गर्न र आफ्नो दलको अधीनमा त्यसलाई राख्न प्रपञ्च हुँदासम्म प्राधिकरण एउटा 'साइनबोर्ड' कै रूपमा सीमित रहिरहनेछ । पीडित जनताले कष्ट भोगि नै रहनेछन् । (अन्नपुर्ण पोष्ट)

ईआइसिटी नेपाल प्रालिद्धारा संचालित हाम्राकुरा डटकममा प्रकाशित कुनै पनि सामाग्री ईआइसिटी नेपालको पूर्व जानकारी विना हुवहु एवं आंशिक रुपमा समेत कपी गरि प्रकाशन गर्नु दण्डनीय छ। यस किसिमका कार्य गर्ने उपर ईआइसिटी नेपाल कानुनी उपचार खोज्न बाध्य हुने भएकाले सम्बन्धित सवैलाई सचेत हुन जानकारी गराइन्छ।

नयाँ