काठमाडौं । गतवर्षको विनाशकारी भूकम्प र सयौं परकम्प आएयता सरकार प्रमुख तीनपटक फेरिएका छन् । त्यसबेला सत्ताको नेतृत्व गरेका नेपाली कांग्रेसका नेता सुशील कोइरालाले भूकम्पपछिका पाँच महिनामा दुईतीनवटा नीतिगत निर्णय लिए । पहिलो, भूकम्प राहत र पुनर्निर्माणको लागि एक द्वार प्रणालीको निर्णय लिए । दोस्रो, पुनर्निर्माण प्राधिकरणको गठन गरे, डा. गोविन्द पोख्रेललाई त्यसको कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गरे । तेस्रो, उनकै कार्यकालमा अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले दाताहरूको अन्तर्राष्ट्रिय भेला बोलाए, जहाँ चार अर्ब डलरको सहयोगको आश्वासन मुलुकले पायो, भूकम्पको तीन महिनापछि ।
यी सबै निर्णय र केही राजनीतिक परिवर्तन भए पनि एक÷दुइटा महत्त्वपूर्ण कुरा फेरिएन । पहिलो, करिब नौ लाख विस्थापित परिवारको दशा फेरिएन । उनीहरू दुई वर्षात् र दुई जाडो शरणार्थी तथा अनिश्चितताको जीवन बिताउन बाध्य भएका छन् । दोस्रो, सरकारको खोटो नियत र पुनर्निर्माण अर्थात् पीडितहरूको जीवनमाथि राजनीति गर्ने परम्परा फेरिएको छैन । त्यससँगै प्राधिकरणलाई दलीय राजनीतिको अखडा बनाउने राजनीतिक दुष्चक्र फेरिएको छैन ।
केपी ओली सरकारले प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा सुशील ज्ञवालीलाई नियुक्त गर्यो, पोखरेललाई विस्थापित गर्यो । ज्ञवालीको नियुक्तिसँगै उक्त पदको पदावधि पाँच वर्षको तोक्यो । तर यता आएर ज्ञवालीलाई विस्थापित गर्ने तयारी भइरहेको छ, माओवादी-कांग्रेस गठबन्धन सरकारद्वारा । अर्थात् प्राधिकरणलाई दलीय नियन्त्रणमा ल्याउने अभ्यासले निरन्तरता पाउने प्रशस्त सम्भावना देखिन्छ । पीडितहरूका लागि पुनर्निर्माण सम्भवतः सत्ताका दलहरूका लागि प्राथमिकता बन्ने छैन । पीडितहरूप्रति न्यूनतम जिम्मेवारी वर्तमान र यसै संस्कारको निरन्तरतामा पछि आउने सरकार पनि त्यत्तिकै उदासीन रहनेछन् । जवाफदेहीविहीन राजनीति र सत्ता संस्कार अस्तित्वमा रहेसम्म जनताले दुःख पाइ नै रहनेछन् ।
अहिले ज्ञवालीलाई हटाउने अभ्यासमा एकातिर सरकार लागिपरेको छ, एक सातामा दुइटा स्पष्टीकरण र त्यसअगाडि नै बर्खास्तगीको निर्णय गरिसकेर । सम्भवतः भोलि न्यायपालिकामा आफ्नो निर्णय कमजोर र त्रुटिपूर्ण नदेखिओस् भनी सुनिश्चित गर्न सरकारले ज्ञवालीलाई पटकपटक स्पष्टीकरण सोधेको हो । तर यसबाट अझ जनता र खासगरी पीडितहरू अनि उनीहरूसँग दाताहरूले पनि निष्कर्ष निकालिसकेका छन् ।
चार अर्ब अमेरिकी डलरबराबर सहयोगको आश्वासन र कबुल गरेका अधिकांश दाताहरूले मंगलबार प्रधानमन्त्रीलाई भेटी प्राधिकरणलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न आग्रह गरेका थिए । त्यसको एक दिनअघि दाताहरूको बैठकले ज्ञवालीलाई बीचैमा हटाउँदा पीडितहरूको समस्या चर्किने अनि दाताहरूको विश्वासमा न्यूनता आउने आशंका व्यक्त गरेको थियो ।
स्पष्टीकरण प्रक्रिया अघि बढाउनुपूर्व नै सरकारले ज्ञवालीविरुद्धको आफ्नो आक्रोश अनि ज्ञवालीको प्रत्युत्तर खासगरी प्रधानमन्त्री दाहालप्रतिको उनको तीक्तता सार्वजनिक रूपमा नै बाहिर आइसकेका छन् । सरकारले नीति र बजेट निकासासँगै प्राधिकरणलाई आवश्यक मानव स्रोत उपलब्ध नगराएको आरोप पनि ज्ञवालीले लगाएका छन् ।
सरकारले आफ्ना समर्थक दलमध्येबाट नयाँ सीईओ छनोटको तयारी गरेको देखिन्छ । तर वर्तमान सरकारको नेतृत्व अब चार महिना बाँकी हुँदा के पुनर्निर्माण र भूकम्पपीडित पुनर्वासलाई दलीय भागबन्डाकै कारण अल्झाइराख्ने ?
प्राधिकरणमा विज्ञ र योग्यता अनि पीडितको अवस्था तथा अधिकारप्रति संवेदनशील नेतृत्व आवश्यक छ । दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर यो निर्णय सबै दलहरूले लिने हो भने सम्भवतः त्यो कठिन हुने छैन । तर प्राधिकरण फन्ड नियन्त्रित गर्न र आफ्नो दलको अधीनमा त्यसलाई राख्न प्रपञ्च हुँदासम्म प्राधिकरण एउटा 'साइनबोर्ड' कै रूपमा सीमित रहिरहनेछ । पीडित जनताले कष्ट भोगि नै रहनेछन् । (अन्नपुर्ण पोष्ट)
