arrow

प्रमुख दलबीच संवाद ठप्प, देउवा र प्रचण्ड यसरी षड्यन्त्रको शिकार भए

logo
प्रकाशित २०७३ माघ २५ मंगलबार
3-dal-baithak.jpeg
काठमाडौं । स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणामा ढिलाइसँगै प्रमुख तीन दलबीच १६ दिनयता औपचारिक संवाद ठप्प भएको छ । सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्र तथा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेबीच औपचारिक संवाद ठप्प भएको हो ।
 
८ माघमा प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बसेको तीनदलीय शीर्ष बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुन पारित गरेर १५ माघभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
 
सरकारले निर्वाचन आयोगलाई चुनावी तयारी गर्न औपचारिक पत्र पठाए पनि चुनावी मितिमा अन्योल छ । सरकारले भने मधेसी मोर्चालाई मनाएर संविधान संशोधन गरेपछि मात्रै मिति घोषणा गर्ने नीति लिएको छ ।
 
माओवादी केन्द्रका नेता हरिबोल गजुरेलले संविधान संशोधन प्रस्तावलाई मतदान प्रक्रियामा लैजाँदा पारित नभए पनि चुनावमा भाग लिने मधेसी मोर्चाले प्रतिबद्धता जनाएकाले मिति घोषणामा ढिलाइ भएको बताए ।
 
 ‘पछिल्लो वार्तामा महन्थ ठाकुरले संशोधन प्रस्तावलाई प्रक्रियामा लैजाँदा पास–फेल जे भए पनि चुनावमा भाग लिने प्रतिबद्धता जनाएकाले मिति घोषणाका लागि केही समय धैर्य गरिएको हो,’ गजुरेलले भने, ‘बीचको समयमा स्थानीय तहको पुनर्संरचनामा २ नम्बर प्रदेशको विवाद हल गरेर संशोधन टुंग्याउने गरी सहमतिको दिशामा अघि बढ्ने संकेतकै कारण नयाँ शिराबाट छलफल गर्न समय लिइएको हो ।’
 
एमालेका नेताहरूसँग अनौपचारिक संवाद 
बालुवाटार स्रोतका अनुसार संविधान संशोधनपछि मिति घोषणा गर्ने मोर्चाका नेताहरूसँगको सहमतिपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एमाले अध्यक्ष ओलीसहित शीर्ष तहका नेताहरूसँग अनौपचारिक संवाद गर्ने ‘मुड’मा छन् । 
 
आगामी १० फागुनसम्म संसद् स्थगित भए पनि यसबीचमा अनौपचारिक संवादबाटै एउटा सहमतिमा पुग्न सकिनेमा उनी आश्वस्त छन् । ‘अहिले पनि प्रधानमन्त्रीज्यूले एमालेका नेताहरूसँग अनौपचारिक संवाद गरिरहनुभएकै छ, वार्ता नै नभएको होइन, तर निष्कर्ष आइहाल्ने स्थिति नभएकाले औपचारिक छलफल नभएको हो,’ गजुरेलले भने, ‘त्यहाँभित्र पनि बुझाइको अन्तर रहेकाले कुनै न कुनै निकास आउँछ ।’
 
बदलियो एमालेको रणनीति, संशोधन फेल गर्न मात्रै सदन खोल्ने 
स्थानीय निर्वाचन मिति घोषणा भएको स्थितिमा संविधान संशोधन प्रस्ताव छलफलपछि मतदानबाट टुंग्याउन अवरुद्ध संसद् खुलाउने निष्कर्षमा पुगेको एमालेले पार्टीको रणनीति बदलेको छ । 
 
प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्ने गरी सदन खुलाउने निष्कर्षमा पुगेको एमालेले सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले जसरी पनि संशोधन पारित गरेपछि मात्रै निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने मोर्चासँग सहमति गरेपछि रणनीति बदलेको हो ।
 
‘शेरबहादुरजीले विपक्षीबाट चोरेर भए पनि संशोधन पारित गर्न साम, दाम, दण्ड, भेदको नीतिअनुसार दुईतिहाइ पु¥याउने कुरा गर्नुभयो, यो अत्यन्त घिनलाग्दो खेलको प्रस्ट संकेत हो,’ उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले भने, ‘अब संशोधन प्रस्ताव फेल हुने सुनिश्चित देखिए मात्रै मतदानका लागि सदन खोल्ने निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्छौँ, अन्यथा अवरोध गरेर भए पनि राष्ट्रिय हितविरुद्धको प्रस्ताव पारित हुन दिन्नौँ।’
 
यसअघि एमालेले निर्वाचन मिति घोषणा भए संशोधन प्रस्तावको सट्टा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचकमण्डल फेर्ने गरी पूरक संशोधन ल्याइए मधेसी मोर्चा पनि निर्वाचनमा सहभागी हुने मूल्यमा पारित गर्न तयार रहेको संकेत गरेको थियो ।
 
तीनै पार्टीका दोस्रो तहका नेता संवादमा 
औपचारिक संवाद ठप्प भए पनि निर्वाचन मिति र संविधान संशोधनलगायतमा केन्द्रित रहेर तीन पार्टीका दोस्रो तहका नेताहरू अनौपचारिक संवादमा छन् । 
 
कांग्रेस महामन्त्री डा शशांक कोइराला, पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, एमाले नेताहरू सुवास नेम्वाङ, प्रदीप ज्ञवाली, शंकर पोखरेल, माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, टोपबहादुर रायमाझी, शक्तिबहादुर बस्नेतलगायतका नेताहरूबीच अनौपचारिक रूपमा वार्ता भइरहेको स्रोतको भनाइ छ । 
 
संविधान कार्यान्वयनका लागि तीनवटै ठूला पार्टी सरकारमा रहनुपर्ने कुरामा केन्द्रित रहेर उनीहरूबीच कुराकानी चलिरहेको हो ।
 
दोधारमा कांग्रेस 
कांग्रेसले संविधान संशोधन गरेर चुनावमा जाने कि संशोधनमा सहमति नजुटे पनि चुनावमा जाने भन्नेमा प्रस्ट धारणा बनाएको छैन । 
 
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले मधेसी मोर्चाका नेतासँग आइतबार आफ्नै निवासमा कुराकानी गर्दा संशोधनमा दुईतिहाइका लागि प्रयास गर्ने आश्वासन दिएका थिए ।
 
तर, सभापति देउवा नै भित्री रूपमा संशोधन पास भएपछि मात्र चुनावमा जाने पक्षमा नभएको कांग्रेस नेताहरू नै बताउँछन् । 
 
देउवा आफैँ संशोधनको लागि पहल गर्ने, तर पास नभए पनि मोर्चालाई आगामी जेठसम्म स्थानीय चुनावमा जानका लागि प्रेरित गर्दै आएका छन् । 
 
महामन्त्री डा शशांक कोइराला विरोधका बीच संविधान संशोधन गर्न नहुने पक्षमा छन् । भक्तपुरमा सोमबार एक कार्यक्रममा कोइरालाले पहाडी र तराईवासीबीच फाटो ल्याउने संशोधनको चक्करमा फस्न नहुने बताएका थिए ।
 
नेता रामचन्द्र पौडेल पनि दोस्रो ठूलो दल एमालेको विरोधविना संविधान संशोधन गर्न नहुने पक्षमा रहँदै आएका छन् । सकेसम्म प्रमुख दलबीच सहमति जुटाएर मात्र अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा उनी छन् ।
 
यस्तो दोधारमा रहेको कांग्रेसले संशोधनमा देखिएको सकसलाई फुकाउने गरी न कुनै विकल्प ल्याएको छ, न त वार्ता र संवादलाई नै जोड दिएको छ ।
 
‘एमाले र मधेसी दलको चेपुवामा छौँ’
जसरी पनि संविधान संशोधन हुनैपर्ने मधेसवादी दल र संशोधन गर्नै हुँदैन भन्ने एमालेको अडानमा आफूहरू चेपिनुपरेको सरकारमा सहभागी कांग्रेसका एक मन्त्री बताउँछन् ।
 
 ‘तत्काल संविधान संशोधन हुने र निर्वाचनको मिति घोषणा हुने देखिरहेको छैन,’ ती मन्त्री भन्छन्, ‘मधेसवादी दल संशोधन नभई चुनावमा जान्न भन्छन्, एमालेको अडान संशोधन हुँदै हुन्न भन्ने छ, यस्तोमा हामी सरकार चेपुवामा छौँ ।’ 
 
यसकै कारण तत्काल संशोधन र निर्वाचनको विषय निचोडमा पुग्ने अवस्था नभएको ती मन्त्रीले बताए ।
 
कांग्रेसलाई एक रोज्न अप्ठ्यारो 
मधेसवादी दललाई समेत मनाएर जान खोज्दा चुनाव घोषणामा ढिलाइ भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘सकेसम्म संशोधन गर्ने र चुनावमा जाने भनेका हौँ । 
 
मधेसलाई मनाउनै खोजेका हौँ, तर सहमति भइरहेको छैन,’ ती मन्त्री भन्छन्, ‘सरकारले दुवै पक्षलाई विश्वासमा लिएर जानुपर्ने हो, तर एउटालाई मनाउँदा अर्कोको विरोध देखिने भएको छ ।’
 
ढिलाइले सहमति बन्ने प्रधानमन्त्रीका बुझाइ 
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले संविधान संशोधनबारे राखेको अडानले मधेसी मोर्चालाई झन् चिढ्याइरहेकाले केही समय ढिलाइ गर्दा निकासमा पनि एमाले नै बाधक बनेको सन्देश जाने प्रधानमन्त्रीको बुझाइ छ । 
 
निर्वाचन घोषणामा ढिलाइ गर्दा एमालेभित्रैबाट निकासका लागि पहल हुन सक्ने अपेक्षामा प्रधानमन्त्री छन् ।
 
‘शान्ति सम्झौता होस् या संविधान जारी गर्ने वेला, हिजो पनि सहज ढंगले सहमति बनेको होइन भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ, त्यसैले संशोधनमा पनि एमाले तनावबीच सहमतिमा आउन बाध्य हुनेछ, अन्यथा तीन दल एक ठाउँमा नआउँदा संविधानको औचित्य सकिन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो,’ माओवादी नेता हरिबोल गजुरेलले भने ।
 
प्रमुख तीन दल मिलेर जाने स्थितिमा मोर्चाले चुनावलाई अस्वीकार गर्नै नसक्ने भएकाले ऊ सहमतिमा आउन बाध्य हुने प्रधानमन्त्रीको बुझाइ छ । 
 
सोही कारण मोर्चाकै आग्रहमा चुनावी मिति घोषणामा ढिलाइ गरेर छलफल गर्दै जाँदा विश्वासको वातावरणका कारण सहमति भएरै छाड्नेमा प्रधानमन्त्री आश्वस्त छन् ।
 
प्रधानमन्त्री र देउवा षड्यन्त्रको सिकार हुनुभो 
वामदेव गौतम, उपाध्यक्ष एमाले
प्रधानमन्त्रीसँग अहिलेसम्म अनौपचारिक या सम्पर्क सूत्रमार्फत कुराकानी भएको छैन । उहाँले लामो समयदेखि मलाई सम्पर्क गर्नुभएकै छैन । सरकारले निर्वाचनको तयारी गर्न निर्वाचन आयोगलाई पत्र पठाएपछि हामीले स्वागत गर्‍यौँ । तर, त्यो त जनता झुक्याउने पत्राचार रहेछ । प्रधानमन्त्री र देउवाजीको पछिल्लो अभिव्यक्तिले उहाँहरूले निर्वाचन चाहिरहनुभएको छैन भन्ने प्रस्ट भयो । त्यसबाट उहाँहरू देशविरुद्धको गम्भीर षड्यन्त्रको सिकार भइरहनुभएको छ या त्यो षड्यन्त्रको सिकारमा आफैँ संलग्न भइरहनुभएको छ ।
 
अनौपचारिक संवादमा देउवा–ओली 
औपचारिक संवाद टुटे पनि निर्वाचन र संविधान संशोधनका विषयमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच निरन्तर अनौपचारिक कुराकानी भइरहेको छ । पछिल्लोपटक ओलीले चुनाव गरेर संविधान कार्यान्वयन गर्ने सर्तमा देउवालाई सरकारको नेतृत्व दिन सकिनेसम्मको ‘अफर’ गरेका छन् ।
 
 ‘हामीलाई सत्ताको हतारो छैन, चुनावमा प्रचण्डसँग होइन, तपाईंहरूसँगै टसल हुने हो, तर पनि चुनाव गरेर संविधान कार्यान्वयन गर्ने हो भने तपाईंले सरकारको नेतृत्व गर्दा पनि फरक पर्दैन,’ पछिल्लो संवादमा देउवासँग ओलीले भनेका थिए । (नयाँ पत्रिका दैनिक)



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ