काठमाडौं । गत माघ १९ गते काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरमा रहेको एक व्यापारिक भवनमा काठमाडौं महानगरपालिकाका
कर्मचारीहरुले मनोमानी रुपमा ८ तलाको भवनलाई ५ तलाको बनाएको भनेर समाचार आयो । सो समाचारमा निर्माण सम्पन्न भएको भनेर महानगरले दिएको निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्रमा उल्लेख गरिएको भन्दा ३ तला बढी भवन निर्माण गरिएको तस्वीर समेत समेटिएको छ ।
यसरी समाचार सार्वजनिक भएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले यो र यस्ता घटनाको विषयमा छानविन गर्नको लागि भनेर महानगरकै नक्सा शाखाका भवन निर्माण इजाजत महाशाखा प्रमुख
राम थापाको नेतृत्वमा छानविन कार्यदल गठन पनि गर्यो । महानगरको बोर्ड बैठकले महानगरपालिका क्षेत्रका भवनहरु निर्माण गर्दा इजाजत पाए अनुरुप भए नभएको अनुगमन गर्ने तथा अनियमितलाई नियन्त्रण गर्ने दायित्व सहित कार्यदल गठन गरेको हो । कार्यदलमा भवन इजाजत विभागबाट १ जना सदस्य सचिव, ४ जना इञ्जिनियर र १ जना नगर प्रहरी निरीक्षक बताईएको छ ।
तर, यो कार्यदल गठन भएपछि महानगरबासीहरुमा महानगरको भ्रष्टाचार रोकिने र अतिरिक्त पैसा विना कुनैपनि कार्य सम्पादन नहुने नक्साशाखामा सुधार आउने विश्वास हुनुपर्ने हो । तर, महानगरको सो कार्यदलप्रति विश्वास गर्नेहरुको संख्या भन्दा धेरैले यसप्रति शंकाभावले हेर्ने गरेका छन् । किन त ?
अहिले नक्साशाखामा रहेका अधिकारीहरु लामो समयदेखि एउटै शाखामा बस्ने र सरुवा गरेर अन्त लैजान खोजिएपनि फेरि सेटिङ मिलाएर सोही शाखामा फिर्ता हुने परिपाटीको विकास भएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ ।
त्यसैले पुराना र सेवाग्राहीहरुसँग अतिरिक्त रकम असुल्न माहिर कर्मचारीहरुका कारण सो शाखामा अतिरिक्त पैसा नतिरी कुनैपनि काम गर्न सम्भव नभएको गुनासो सेवाग्राहीहरुले गर्ने गरेका छन् । तर, महानगरपालिकाले अनियमितता रोक्नको लागि भनेर तयार पारेको कार्यदलको संयोजक नै सोही विभागका जिम्मेवार व्यक्तिलाई राख्नुको औचित्य के भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।
आफैंले गरेको काममा गल्ती भयो भन्ने अधिकार त कार्यदलका संयोजकसँग रहँदैन । उता, विभागमा बसेर काम गरुन्ज्यालसम्म अनियमितता रोक्न नसकेका व्यक्तिले कार्यदल गठन गरेपछि चाहिँ चामत्कारिक रुपमा काम काम गर्न सक्छन् भन्न सकिने पनि आधार छैन । कार्यदलमा बसेपनि उनले जसरी पनि अनियमितता सार्वजनिक गर्नेछैनन् किनभने यस्ता अनियमितताहरु सार्वजनिक गरेको खण्डमा उनकै कार्य क्षमतामाथि प्रश्न उठ्ने पक्कापक्की रहेको छ ।
त्यसैले काठमाडौं महानगरपालिकाले गठनगरेको कार्यदलले निकास दिनेमा जानकारहरुलाई विश्वास छैन । तर, अविश्वासका बावजूत पनि कार्यदलले निस्पक्ष रुपमा यसको छानविन गर्न सकेको खण्डमा भने यो काम पनि उदाहरणीय बन्नेकुरा भने कार्यदलका सदस्यहरुले पनि मनन गर्न सक्ने विषय हो ।
