फेरि राजनीतिक चंगुलमा पुनर्निर्माण प्राधिकरण

प्रकाशित मिति : २०७३ फाल्गुण ३ मंगलबार
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण
काठमाडौं –  राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षको राजनीतिक दाउपेचमा अल्झिन थालेको छ । प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट सुशील ज्ञवालीलाई हटाएको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठकमा सोमबार गम्भीर आपत्ति जनाएपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच करिब दुई घण्टा आरोप–प्रत्यारोप चल्यो । 
 
ज्ञवालीले आफूलाई पदबहाली गर्न सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिट निवेदनमाथि मंगलबार सुनुवाइ हुनु अघिल्लो दिन सिंहदरबारमा बसेको निर्देशक समितिको बैठकमा समितिका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र उपाध्यक्ष तोकिएका एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलबीच भनाभन चलेको हो । समितिका उपाध्यक्ष रावलले ज्ञवालीलाई हटाउनुको कारण र उनलाई हटाएपछि प्राप्त भएका उपलब्धिको विवरण मागेपछि प्रधानमन्त्री दाहाल अप्ठेरोमा परेका थिए ।
 
सर्वोच्च अदालतले ज्ञवालीलाई पुनर्बहाली गरिदिनसक्ने संकेत प्राधिकरणमा पुगेका छन् । नयाँ उत्साहसाथ प्राधिकरणको जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगेका डा. गोविन्द पोखरेलले पनि अदालतले नसोचेको फैसला सुनाउनसक्ने संकेत पाएका छन् ।
 
प्रस्तुत गरिएका सातवटा कार्यसूचीमाथि छलफल हुनै नदिई रावलले बैठकको सुरुमै दुई महिनापछि बैठक बोलाउनुको कारण सोधेका थिए । ‘कार्यसूचीमा रहेका अधिकांश विषय यसअघिको निर्देशक समितिमा छलफल भइसकेका र कतिपय निर्णय भइसकेका छन् । भूकम्पपीडितलाई सहयोग उपलब्ध गराउन र हामीले पुनर्निर्माणको काममा तीव्रता दिन महत्व दिएका थियौं । दुई महिनापछि किन बैठक भयो भनेर मैले प्रश्न उठाएँ । जे कारणले योभन्दा अगाडिका कार्यकारी अधिकृतलाई हटाइएको थियो, त्योभन्दा अहिले नयाँ के भयो त ? ’, बैठकमा आफूले तेस्र्याएका प्रश्न उद्धृत गर्दै रावलले भने ।
 
गत मंसिर ५ गतेको निर्देशक समिति बैठकले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, सहरी विकास, शिक्षालगायत मन्त्रालयलाई समयसीमासहितको कार्यतालिका दिएको थियो । रावलले भने, ‘ती मन्त्रालयबाट अहिले नयाँ के भयो त ? ती काम तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले गर्नुपर्ने थियो कि मन्त्रालयले ? त्यतिबेलाको कार्यकारी अधिकृतले गर्नुपर्ने थियो र नभएको हो भने अहिले प्रष्ट पार्नुप¥यो । मन्त्रालयहरूले नगरेको काममा सम्बन्धित मन्त्री र मन्त्रालयलाई के कारबाही भयो ? के स्पष्टीकरण सोधियो ? ’
 
विदेशी दाताले समयमा बजेट नदिएको, कर्मचारी समयमा नखटिएको, प्राधिकरणका कर्मचारी आउन गाह्रो भएको जस्ता पहिलाका गनगन अहिले पनि टेबुलमा देखिएको रावलले बताए । ज्ञवालीलाई पूर्वाग्रही भएर हटाइएको पुष्टि भएको रावलले बताए । ‘यो सबै कामका लागि पहिले त सुशील ज्ञवालीलाई कारबाही गरियो । अब कुन मन्त्री, कुन मन्त्रालयको व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने भनेर मैले प्रश्न गरेको थिएँ । पहिले निर्देशक समितिमा छलफल गरेका र पहिलेको कार्यकारी अधिकृत रहँदाबाहेक कुनै पनि नयाँ कुरा आएको छैन’, उनले भने, ‘जुन कारण देखाएर पहिलेका कार्यकारी अधिकृत हटाउने निर्णय भएको थियो । आजको बैठकबाट सरकारका ती सम्पूर्ण तर्क कुतर्क रहेछन्, त्यो सबै राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट भएको रहेछ भन्ने छर्लंग भएको छ ।’ उनका अनुसार पहिलेका निर्णय र कार्यसूची तथा अहिलेका निर्णय र कार्यसूचीलाई तुलना गरेर हेर्दा पुनर्निर्माण त झन् सुस्त भएको रहेछ । जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले ज्ञवालीलाई हटाएको विषय अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा धेरै छलफल गर्न उपयुक्त नरहेको तर्क गरेका थिए।
 
अन्नपूर्ण पोष्टबाट

ईआइसिटी नेपाल प्रालिद्धारा संचालित हाम्राकुरा डटकममा प्रकाशित कुनै पनि सामाग्री ईआइसिटी नेपालको पूर्व जानकारी विना हुवहु एवं आंशिक रुपमा समेत कपी गरि प्रकाशन गर्नु दण्डनीय छ। यस किसिमका कार्य गर्ने उपर ईआइसिटी नेपाल कानुनी उपचार खोज्न बाध्य हुने भएकाले सम्बन्धित सवैलाई सचेत हुन जानकारी गराइन्छ।

नयाँ