काठमाडौं । भ्रष्टाचारको आरोप प्रमाणित भएकाहरु कहिल्र पनि स्थानीय निर्वाचननमा उठ्न नपाउने भएका छन् । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ ले भ्रष्टाचार प्रमाणित भएकाहरुले कहिलै पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन नपाउने भएका हुन् ।
ऐनको दफा १३ ले उम्मेदवारको अयोग्यता सम्बन्धि विषय उल्लेख गरेको छ । जसमा दफा १३(च) ले भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागू औषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण सम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय पाई वा कुनै कसूरमा जन्मकैद वा बीस वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो पैmसला अन्तिम भएको व्यक्ति स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवारीको लागि अयोग्य रहेको मानिने स्पष्ट पारेको छ ।
उक्त ऐनले यदि त्यस्तो व्यक्तिले उम्मेदवारी दिएको पाईयो भनेपनि निर्वाचन अधिकृतले सबुत प्रमाणसहित उसको अयोग्यता पुष्टि भएको खण्डमा त्यो बदर गर्नसक्ने बताएको छ ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय निर्वाचनको लागि स्थानीय तहसम्बन्धि ऐनले तोकेका प्रावधानहरु अनिवार्य लागू हुने जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद आचार्यले स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले तोकेका प्रावधानहरु नै निर्वाचनको लागि अन्तिम हुने स्पष्ट पारे । सो निर्वाचनको लागि त्यसैको ऐन नै महत्वपूर्ण हुन्छ । यसलाई अरु ऐनले काट्न सक्दैन ।
यसरी उक्त ऐनले उल्लेख गरेका व्यक्तिहरुलाई कानूनले तोकेअनुसार नै कडाई गर्ने हो भने स्थानीय निर्वाचनमा सम्पत्ति हिनामिना भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी लगायतमा दोषी पाईएका व्यक्तिहरुले सजाय भोगिसकेपछि पनि स्थानीय निर्वाचनमा भने उम्मेदवारी दिन नपाउने भएका हुन् ।
