गोरखा । सरकारले वैशाख ३१ मा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने मिति घोषणा गरेपछि गोरखाका दुई नगरपालिका र नौ गाउँपालिकाका स्थानीयवासीमा उत्सुकतासहित चुनावी तयारीले छोपेको छ ।
पार्टीमा क्रियाशील कार्यकर्तादेखि स्वतन्त्र भनिएका र गाउँमा प्रभाव राख्न सक्ने विद्यालयका प्रधानाध्यापक पनि भित्रभित्र चुनावको तयारीमा जुटेका छन् ।
गाउँमा जान्नेसुन्ने भनिएका शिक्षक निवृत्तिभरणमा बसेर या जागिर छाडेर गाउँपालिका प्रमुख, उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिने तयारीमा छन् ।
निर्वाचन आयोग तयार रहेपछि सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा त ग¥यो तर चुनावी रन्कोभन्दा पनि गोरखावासीलाई पुनः निर्माणको चिन्ताले सताएको छ ।
जग्गा हुनेले घर बनाइरहेका छन् । भूकम्पले घडेरी चिरा परेका, ढलेका, पहिरो लडेका जग्गा हुने भने चिन्तामा छन् ।
विस्थापित एकै स्वरमा भनिरहेका छन्–पहिले घर अनि मात्रै भोट । विसं २०७२ वैशाख १२ मा बारपाक केन्द्र रहेर गएको ‘गोरखा भूकम्प’ले जिल्लाका ७० हजारभन्दा बढी भौतिक संरचना (घर, गोठ, सामुदायिक, सरकारी, आमा समूह लगायतका भवन) मा क्षति पु¥याएको थियो ।
यस्तै भूकम्पमा चार सय ७२ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । १८ जना विभिन्न ठाउँमा बेपत्ता रहे पनि उनीहरूको लास खोज्नतिर भन्दा जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिले मृतकको सूचीमा नाम समावेश गरिदियो ।
आफन्तलाई रु। ४० हजारका दरले किरिया खर्च उपलब्ध गरायो । आफन्तको सट्टाभर्ना कहाँ पैसाले लिन सक्थ्यो र ? पीडा उस्तै छ ।
भूकम्पपछि घाइतेको उद्धार, राहत वितरण गर्न भन्दै सयौँ संस्था जिल्ला भित्रिएका थिए । अधिकांश संस्था राहतको पोका बाँडेर बाटो लागे भने औँलामा गन्न सक्ने संस्था मात्रै सरकारलाई साथ दिँदै पुनः निर्माणको चरणसम्म टिकिरहेका छन् ।
सरकारले टहरो छाउन भन्दै भूकम्प पीडितलाई रु १५ हजारका दरले रकम उपलब्ध गराएका बेला सङ्घसंस्थाले रु ५० करोड भूकम्प पीडितलाई बाँडे ।
यसले गर्दा सरकारको पैसा बचेको थियो । जिल्लामा अझै कुन गाउँ सरकारी र कुन गाउँ एनजीओ भन्ने चर्चा चल्छ ।
एनजीओको सहयोगमा पुनर्लाभ र पुनः निर्माणका योजना सञ्चालन भइरहेका गाउँलाई एनजीओ गाउँको उपमा दिइएको हो ।
भूकम्पले ढुङ्गा, माटो र काठको जोडाइले बनेका जिल्लाभरका करिब ७० हजार वटा घरलाई बस्न नमिल्ने गरी क्षति पु¥याएको भए पनि इन्जिनियर गाउँ पुगेर लिएको तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा पहिलो चरणमा ५८ हजार पाँच सय तीन भूकम्पपीडित अनुदान पाउने लाभग्राहीको सूचीमा परेको देखिन्छ ।
इन्जिनियरले विभेदपूर्ण तवरले तथ्याङ्क सङ्कलन गरेको लगायत कारण देखाउँदै जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिमा १६ हजारभन्दा बढी निवेदन परेका थिए ।
तीमध्ये पहिलो चरणमा एघार हजार गुनासा फस्र्यौट गरिएका छन् । फ्याट्टै अनुदान दिने र पुनः तथ्याङ्क सङ्कलन, अनुगमन, अवलोकन गरी लाभग्राहीको सूचीमा राख्न सकिने गरी गुनासो फस्र्यौट भएका हुन् ।
अहिलेसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा ५८ हजारमध्ये ५४ हजार जनाले रु। ५० हजारका दरले अनुदान रकम बुझिसकेका छन् ।
उनीहरूको बैङ्क खातामा पैसा गइसकेको छ । लाप्राकीलाई घर बनाउने प्रयोजनका लागि सरकारले अनुदान रकम दिनुपरेन ।
गैरआवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनएले गुप्सीपाखामा एकीकृत लाप्राक नमुना बस्ती निर्माणको काम धमाधम अघि बढाएको छ ।
अहिलेसम्म करिब एक सय घरको जगको गारो लगाउने काम भएको छ भने घडेरी सम्याउने काम, इँटा बनाउने काम भइरहेका छन् ।
पुनः निर्माणलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाउन सकिएको छैन । भूकम्पको केन्द्रमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको हातबाट शिलान्यास गरिएको गोपाल विकको घर नै मापदण्ड विपरीत बनेपछि पुनः निर्माणको अवस्था कहाँनेर चुकेको छ भन्ने प्रस्ट तस्बिर देखापर्छ ।
घर बनाएका गाउँले इन्जिनियरले घर हेर्न आएनन् भन्छन् । इन्जिनियर घर हेर्न गएका छौँ, मापदण्ड अनुसार बनाउँदैनन्, दोस्रो किस्ता कसरी सिफारिस गर्न सकिन्छ भन्दै अड्डी कस्छन् ।
दोस्रो किस्ता बाँड्न रु। दुई अर्ब बजेट आएको छ । वितरणको अवस्था नाजुक छ । अहिलेसम्म एक सय ५० लाभग्राहीले दोस्रो किस्ता लगेका छन् ।
तीन हजार जतिले दोस्रो किस्ता दाबी गरेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ ।
पुनः निर्माणको तथ्याङ्क केलाउँदा विभिन्न सङ्घसंस्थाले अर्धपक्की भवन बनाउँदै हस्तान्तरण गरेका छन् ।
करिब एक करोड रुपियाँ खर्च गरेर सङ्घसंस्थाले बनाएका विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी तथा गाविस भवन पाँच÷सात वर्ष टिक्ने खालका छैनन् । प्रिफ्याब प्रयोगले बनाइएका भवन धेरै वर्ष टिक्ने पनि होइनन् ।
पक्की भवन नबनुन्जेलका लागि अर्धपक्की भवन निर्माणको जिम्मा सरकारले गैससलाई दिएअनुसार लाखौंँको लगानीमा भवन बनिरहेका छन् ।
अब अर्धपक्की होइन पक्की संचरना निर्माणमा ढिलाइ भइसकेको छ । भूकम्प गएको २२ महिना हुँदा पनि दिगो पुनः निर्माणमा जुट्न नसक्नु दुःखदायी पक्ष हो ।
गोरखा दरबार लगायत पुरातात्विक महìवका संरचनाको पुनः निर्माणमा सङ्घसंस्थाको सहयोग अपेक्षा पनि गरिएको छैन ।
सरकारी तवरबाटै बजेट आए पनि पुनः निर्माणले गति लिएको छैन । पैसा वितरण गर्दा पनि घर बन्दैन भन्ने उदाहरण उत्तरी भेगका सामागाउँ, ल्हो, प्रोक, बिही, चुम्चेत, छेकम्पार, सिर्दिवास गाउँका पीडितको बैङ्क खातामा अनुदान रकम पठाए पनि उनीहरूले रकम झिकेका छैनन् ।
मापदण्ड अनुसार घर पनि बनाएनन् । खबरदारी कसले गर्ने ?
सबैभन्दा बिजोग केरौँजा गाउँका जनताको छ । गाउँमाथि र तल ठूला पहिरा छन् । गएको बर्खामा पहिरोले ३० भन्दा बढी टहरा बगाइदियो । बर्खामा मात्र कहाँ हो र ?
यहाँ हिउँदमा पनि सुख्खा पहिरो खसिरहन्छन् । गाउँले कहाँ घर बनाउने भन्ने चिन्तामा छन् । अनुदान लिइसकेका केरौँजाका चार सय घरधुरीका जनताले सुरक्षित जग्गा नपाउँदा घर निर्माण गर्न पाएका छैनन् । पहिरोको डरले घर, गृहस्थीलाई निरन्तरता दिन सकेका छैनन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिका संयोजक जितेन्द्र बस्नेतले जोखिममा रहेका बस्ती सुरक्षित ठाउँमा सार्नेबारेमा राजनीतिक दलले खेल्दै आएको भूमिकाबारे प्रश्न गर्दै जोखिमका बस्ती कहाँ स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ भन्नेबारे कुनै दलका नेताले सोधखोज गरेका छैनन् ।
सरकारले स्थानीय स्तरमा अधिकार पनि नदिने काम पनि गरेन भन्ने ? समस्या समाधान गर्न जिल्ला समन्वय समिति गठन भएको छ ।
सांसद, सीडीओ, एलडीओ सदस्य छन् तर त्यो समितिले राय, सुझाव मात्रै दिनसक्छ यो काम गर, त्यो नगर भनेर निर्णय गर्न सक्दैन । हातखुट्टा बाँधेर पुनः निर्माण छिटो गर भनेर मात्रै हुन्छ ? अधिकार दिनुपर्दैन भने । (गोरखापत्र दैनिक)
