चुनावका लागि अनिवार्य कानुन बन्नै बाँकी, कानुमन्त्री तनावमा

सरकार ‘फास्ट ट्रयाक’काे कसरतमा, विधेयकमाथि ३५ वटा संशोधन

प्रकाशित २०७३ चैत ६ आइतबार

काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आवश्यक ऐन कानुन निर्माण भइसकेको बताएपनि चुनावका लागिथ अनिवार्य संघीय कानुन फेरि बनाउनु पर्ने भएको छ । स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले ७ सय १९ स्थानीय तह निर्धारण गरी वुझाएको प्रतिवेदन सच्याएर सरकारले ७ सय ४४ स्थानीय तह बनाएपछि फेरि कानुन निर्माण गर्नु पर्ने भएको छ ।

निर्वाचनको तयारीको समय छोटिदै गइरहेका बेला सरकारले स्थानीय तह बढाएपछि संसदले छोटो बाटो (फास्टट ट्रयाक)मार्फत संघीय कानुन बनाउने तयारी गरेको छ । चालु संसद अधिवेशन सकिने भएकाले समेत छोटो बाटोबाट संघीय कानुन सम्बन्धि विधेयक पारित गर्नु पर्ने संसदको राज्य व्यवस्था समितिले जनाएको छ ।

आइतबार कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले विधेयक छोटो बाटोबाट टुंगो लगाउन परामर्श गरेका छन् । संसदमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वडाको संख्या निर्धारण गर्ने सम्बन्धि व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७३माथिको सैद्धान्तिक छलफल सकिएको छ ।

विधेयकमाथि ३५ वटा संशोधन परेको समिति सदस्य रामेश्वर फुँयालले हाम्राकुरालाई बताए । उनले भने, ‘आयोगले दिएको प्रतिवेदन भन्दा बढी स्थानीय तह बनेर आएपछि थपिएको स्थानीय तहलाई समेत कानुनमा समावेश गर्नु पर्ने भयो । संघीय कानुनमा ७ सय ४४ स्थानीय तह उल्लेख गर्नु पर्ने भयो । तर, समय अभाव छ । त्यसैले दफावार छलफल भन्दा छोटो बाटोबाट जाने र चाँडै विधेयक टुंगो लगाउनेबारे हामीले छलफल गरेका छौँ ।’

सरकारले वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भन्दै तिथि तोकेको छ । यद्यपि, अनिवार्य र आवश्यक कानुन निर्वाचन आयोगलाई अझै बुझाउन सकेको छैन । दलहरुबीचको असमझदारीका कारण राजनीतिक दल सम्बन्धि विधेयक उपसमितिमै अड्किएको छ भने, संघीय कानुनबारे पर्याप्त छलफल भएको छैन । एउटै विधेयकमा ३५ वटा संशोधन परेपछि कानुनमन्त्री नायक तनावमा परेका छन् । उनले छोटो बाटोबाट चाँडै विधेयक टुंगो लगाउने कसरत सुरु गरेका छन् ।