काठमाडौँ । मेलम्चीको खानेपानीका लागि पाइपलाइन विछ्याउने क्रममा खनिएको सडकका कारण काठमाडौं उपत्यकामा प्रदूषण फैलिरहेको छ ।
प्रदूषण बढ्दै गएपछि नागरिकस्तरबाट सचेतना अभियान पनि चलाइएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पहलमा धुँवाधुलो नियन्त्रण गर्न समिति पनि बनाइयो ।
उपत्यकामा फैलिरहेको धुलोधुँवा रोक्न सरकारले पटक पटक पानी पनि छर्किने गरेको छ । तर, प्रदूषण नियन्त्रणका लागि छुट्याइएको बजेट भने खर्चै नभइ थन्केको छ ।
सरकारले पटक पटक बाचा गरिरहँदा प्रदूषण नियन्त्रणका लागि उठाइएको तीन अर्ब भन्दा धेरै रुपैयाँ भने खर्च हुन नसकेर सरकारी ढुकुटीमै थन्किएको हो ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६(०६७ यता प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क खर्च नगरेका कारण सरकारी ढुकुटीमा ३ अर्ब २८ करोड ७६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ थन्किएर बसेको हो ।
सरकारले पट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर ५० पैसाका दरले प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क उठाउँदै आएको छ । प्रदूषण शुल्क वापत वर्षमा करिब ६० करोड रुपैयाँ संकलन हुने गरेको छ ।
गत आर्थिक वर्ष भने भारतले नाकाबन्दी लगाएका कारण इन्धनको आपूर्ति कम हुँदा प्रदूषण शुल्क वापत ५१ करोड ६६ लाख ४१ हजार रुपैयाँ संकलन भएको थियो । (कारोबार दैनिक)