काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो चीन दौडलाई औपचारिक एवं सदभावना भ्रमण भनेका छन् । दाहाल करिब एक साता चीन भ्रमणमा रहने बताइँदैछ । यद्यपि, विज्ञहरुले प्रधानमन्त्रीको यो दौडलाई औपचारिक भ्रमण भन्न नमिल्ने तर्क गरेका छन् । औपचारिक भ्रमण भन्नलाई सन्धि सम्झौता नभएपनि छलफलको एजेण्डा पहिलेनै तय भएर कुटनीतिक तहमा पूरा तयारी भएको हुनुपर्ने विज्ञहरुको तर्क छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालका निकटवर्तीहरुले नै भ्रमण भेटघाटमा मात्रै सिमिति हुने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले शनिबार चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग भेट गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । तर, राष्ट्रपतिसँगको भेटमा छलफल हुने एजेण्डाबारे अत्तोपत्तो छैन । प्रधानमन्त्रीका एक जना सल्लाकारका अनुसार केरुङ–काठमाडौं–लुम्बिनी रेलमार्ग, अघिल्लो सरकारले गरेका आर्थिक एवं व्यापारिक साझेदारी, दुई देशको सम्बन्ध लगायत तातोपानी नाका संचालन गर्नेबारे छलफल हुनेछ ।

तर, प्रधानमन्त्री दाहाल चीनमा रहँदा चिनियाँ प्रधानमन्त्री र विदेशमन्त्री भियतनाम भ्रमणमा हुनेछन् । यी विषयमा कोसँग कुरा गर्ने समेत यकिन छैन । उता चिनियाँ राष्ट्रपतिसँगको भेटको समय निकै छोटो रहेको बताइँदैछ । छोटो समयमा प्रधानमन्त्री दाहालले के कुरा गर्लान् ? चासोको विषय बनेको छ । राष्ट्रपति सी जीन पीङको नेपाल भ्रमणबारे पनि कुरा हुने भनिएको छ । भेटमा मौखिक कुरा गर्ने प्रधानमन्त्रीको तयारी छ । उनकै प्रशासनिक सल्लाहकार नारायणप्रसाद दाहालका अनुसार चीनतर्फ कुनै तयारी छैन ।
सरकारमा भएको बेला बेइजिङ पुगिहाल्ने कि भन्ने मात्रै देखियो
नेपाल विश्व सम्बन्ध परिषद्का कार्यकारी सदस्य एव‌ं सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमणलाई बेइजिङ पुग्ने उद्देश्य प्रेरित मात्रै भएको बताउँछन् । श्रेष्ठले हाम्राकुरासँग भने, ‘राजदूतलाई भनेर एकपटक बेइजिङ पुगौँ न भन्ने जस्तो मात्रै देखिन्छ ।

औपचारिक एवं सद्भावना भ्रमण हो भने एक महिना अघि नै कुटनीतिक तहमा एजेण्डा तय भएर छलफल भइसक्नु पर्ने थियो । दुई देशको सम्बन्धबारे कुरा गर्ने नै हो भने पनि मुखले भनेर कुनै अर्थ हुँदैन । बुँदागत रुपमा विषयगत छलफलको एजेण्डा पहिलेनै दिइसक्नु पर्ने हुन्छ । भ्रमणका क्रममा हुने छलफलको विषयबस्तु एक महिना अघि नै जानु पर्ने थियो ।’ फेरि चिनियाँ प्रधानमन्त्री र विदेश मन्त्री बाहिरै रहने भन्ने कुरा छ ।

यस्तोमा भ्रमण गर्नुको अर्थ चैँ के होला ? जवाफमा श्रेष्ठले भनेका छन्, ‘भारत र चीनसँग नेपालको समदूरी छ भनिन्छ । उहाँले पनि मेरो कार्यकालमा समसामिप्यता राखे भन्नलाई जान लाग्नु भएको हो की ? ।’ नभए यसरी भ्रमण तय हुँदैन । कुनै सभा सम्मेलनमा सहभागि हुन जानु भिन्न कुरा हो भन्दै विज्ञ श्रेष्ठले थपे, ‘साताव्यापी र औपचारिक भ्रमण भनिसकेपछि विना तयारी भेटघाट गर्नु र गफगाफ गर्नुको पनि अर्थ छैन ।’

नेपालमाथि शंका छ !
प्रधानमन्त्रीकाे याे भ्रमण दुई देशको सम्बन्धका कुरा गर्ने प्रयाेजनका लागि मात्रै हाेला, श्रेष्ठले भनेका छन्, ‘चीनले हामीलाई जहिले पनि शंका गरिरहेको छ । त्यसै अनुरुप केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका रेलमार्ग र सडक मार्गका सम्झौता कार्यान्वयन गर्छ कि गर्दैन भनेर नेपालमाथि चीनको शंका छ । जसको परिणाम अहिले पनि नेपालले दुई देशको सम्बन्धबारे प्रष्टिकरण दिनु पर्ने भएको छ । एक चीन नीतिको कुरा पनि चीनले उठाइरहेकै छ । यस्तै, प्रचण्डले काम गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भनेर शंका गरिरहेका बेला हामी बाचा पूरा गर्छौँ भनेर विश्वास दिलाउन जान्छु भन्ने उहाँको मनसाय होला । तर, मुखले गरेको बाचाले अर्थ राख्दैन ।’ आफु चीन पनि बसेको सम्झँदै श्रेष्ठले थपे, ‘एजेण्डाविना छलफल गर्ने चलन ठिक होइन । त्यसलाई विश्वास गर्दैनन् ।’ प्रधानमन्त्रीले त खासाको नाका खोल्ने गरी तयारी गर्नु पर्दथ्यो । श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमण तातोपानी नाका खोल्नेमा केन्द्रित हुनु पर्ने थियो पनि भनेका छन् ।

हात जोड्दैमा तातोपानी नाका खुल्दैन
प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमणको मुख्य एजेण्डा तातोपानी नाका खोल्ने हुनुपर्ने श्रेष्ठको भनाई छ । श्रेष्ठ अगाडि भने, ‘खासाको नाका नेपालको आर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण छ । प्रधानमन्त्रीले नाका खोल्न सक्नु भयो भने मात्रै उहाँको शक्ति र काम देखिन्छ । चिनियाँ नेतालाई भेटेर हात जोड्दैमा नाका खुल्दैन ।’ चीन सजिलै नाका खोल्न तयार होला जस्तो लाग्दैन । मौखिक अनुरोधले नाका नखुल्ने श्रेष्ठको भनाई छ ।

तातोपानी नाका खोल्न किन मानिरहेको छैन चीन ?
२७–२८ वर्ष अघि भएको सम्झौतामा चीन र नेपालको सीमा नाकाबाट ३० किलोमिटर चीनतिर नेपालका नागरिकले निर्वाध घुम्न खेल्न पाउने र नेपालतिर पनि ३० किलोमिटर तातोपानीसम्म चिनियाँ नागरिक घुम्न पाउने व्यवस्था रहेको परराष्ट्र मालिलाका जानकार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘पछिल्लो समय स्वतन्त्र तिब्बतको आन्दोलन चलेपछि तिब्बती शरणर्थीहरु र आन्दोलनलाई साथ दिने चिनियाँ नागरिकहरु नेपालीसँग नाता गाँसेर घुसपैठ गर्न सक्ने भए । नाका खुल्लै रहे स्वतन्त्र तिब्बतको गतिविधिमा सरिक हुनेको संख्या बढ्ने डरले चीन नाका सहजै खोल्न तयार छैन ।’ भूकम्पले बाटो नै भत्किएपछि चीनलाई नेपालसँग शर्तराख्न झन् सजिलो भइदियो ।

फ्रि–तिब्बतको संघर्ष चलेपछि चीनले नाकाका बासीन्दालाई समेत न्यालम सारेको बताउँदै श्रेष्ठले भने, ‘चीनले संघर्षको डरले नेपाललाई निगरानीमा राखेको छ । त्यसैले हामी फ्रि–तिब्बतको गतिविधिमा कदापी लाग्ने छैनौँ । हामी हाम्रोतर्फबाट राक्छौँ भनेर विश्वास दिलाउनुपर्ने देखिएको छ । मुखले भनेर हुँदैन । त्यसको लागि एउटा संयन्त्र नै तयार पारेर नाकामा निगरानीको लागि जनशक्तिसहितको निकाय खडा गर्नु पर्छ ।’ त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले बुँदागत रुपमा पहिले नै छलफलको विषय तयार पार्नु पर्ने थियो । मौखिक आश्वासनले नहुनेमा श्रेष्ठले जोड दिए ।

चीनले कस्तो संयन्त्र खोजेको छ ?
नेपालबाट चीन जाने र चीनबाट नेपाल आउनेलाई निगरानीमा राख्ने र विशेषतः तिब्बती शरणार्थीलाई छिर्न नदिने संयन्त्र चीनले खोजेको श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘नाकाबाट तिब्बती शरणार्थी छिर्न दिँदैनौँ र स्वतन्त्र तिब्बतका नारा घन्कन दिँदैनौ भन्ने प्रतिवद्धता चाहेको छ चीनले ।’ नेपालले तातोपानी अर्थात् कोदारी राजमार्ग के कारणले रोकियो भन्ने खोजि अझै गर्न नसकेको श्रेष्ठको टिप्पणी छ । यो महत्वपूर्ण छ, यसलाई नेपाल सरकारले नजरअन्दाज गर्न हुँदैन, श्रेष्ठले भनेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीलाई डर मात्रै कि चिन्ता पनि छ ?  
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ रक्षामन्त्रीसँग परराष्ट्र मामिलाका जानकार श्रेष्ठले उठाएकै कुरा गरेका छन् । यसको अर्थ प्रधानमन्त्री डरले भ्रमण गर्दै छन् वा यस विषयमा गभ्भीर चिन्ता पनि छ ? यो विषय सोचनीय रहेको बताइँदैछ । चिनियाँ रक्षामन्त्री जनरल चाङ वानक्वानसँगको भेटमा प्रधानमन्त्रीले दुई देशको सम्बन्धबारे प्रष्ट्याए ।

यस्तै, एक चीन नीतिप्रति नेपालको दृढ समर्थन रहँदै आएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले चीनको अभिन्न अंग तिब्बत र ताइवान विरोधी गतिविधिको सधै नेपालले विरोध गर्ने पनि प्रष्ट्याए । चीनले अघि सारेको वान बेल्ट वान रोड परियोजनामा साझेदार बन्न नेपाल इच्छुक रहेको पनि प्रधानमन्त्रीले सुनाए ।