काठकमाडौँ। नेपाल प्रेस युनियनले सरकारले हालै राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको ‘अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका २०७३’ प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
युनियनले आज एक विज्ञप्तिमार्फत यसअघि गरेको विरोध तथा सरोकारवालाको चासो विपरीत निर्देशिकाको संशोधित रूप सार्वजनिक भएकोमा आपत्ति प्रकट गरेको छ।
प्रेस कानुनसँग कुनै सरोकार नभएको सुशासन (व्यवस्था तथा सञ्चालन) ऐनअन्तर्गत जारी निर्देशिका अभिव्यक्ति स्वन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यता र संविधानले ग्यारेन्टी गरेको प्रेस स्वन्त्रता विपरित रहेको युनियनको ठहर छ।
“न्यायिक परीक्षणबिनै सञ्चार माध्यमको सञ्चालनमा अवरोध गर्न सकिने र प्रशासनिक निकायले सम्पादकीय र सूचना सम्प्रेषणको प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्नसक्ने जस्ता प्रावधान कायमै राखी आएको निर्देशिकाले यस क्षेत्रको विकासलाई कुण्ठित गर्ने प्रस्ट छ” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
युनियनका महासचिव अजयबाबु शिवाकोटीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सरकारले अनलाइनलाई नियन्त्रण गर्ने सोचबाट ल्याएको निर्देशिका खारेज गरी सबै सरोकारवाला सङ्घ संस्था समेतको सहभागितामा नयाँ व्यवस्थाका लागि माग गरिएको छ।
त्यसैगरी अनलाइन पत्रकार संघले आश्चर्य प्रकट गर्दै यस अगाडि सरोकारवालाको चौतर्फी विरोध र सरकारले नै गठन गरेको सुझाव समितिको प्रतिवेदन विपरीत निर्देशिकाको संशोधित रूप सार्वजनिक भएको जनाएको छ।
प्रेस कानुनसँग कुनै सरोकार नभएको सुशासन (व्यवस्था तथा सञ्चालन) ऐन अन्तर्गत जारी निर्देशिकाले अभिव्यक्ति स्वन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यता र संविधानले ग्यारेन्टी गरेको प्रेस स्वन्त्रता विपरित रहेको संघको ठहर छ।
संविधान र प्रचलित मान्यता अनुसार विद्यमान कानुनको संशोधन र नयाँ निर्माण गर्न सरकार लगायत सबैलाई सघाउन संघ सदैव तयार रहेको स्पष्ट पार्दै निर्देशिकाका नाममा चोर बाटोबाट गरिएको नियन्त्रणमुखी यस्तो कदमको विरोधमा साथ दिन सरोकारवाला संघ संस्था, राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी र आम नागरिकलाई संघले आह्वान गरेको छ।
