काठमाडौं । राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासदेखि सर्वोच्च अदालतसम्मले खानेपानी महसुल बक्यौता भुक्तानी गर्न अटेर गरेका छन् ।
बक्यौता तिर्न अटेर गरेपछि काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड केयूकेएल ले राष्ट्रपति कार्यालयदेखि अदालतसम्मका करिब ८ सय निकायलाई ३० दिनको समय दिएर बक्यौता बुझाउन निर्देशन दिने तयारी गरिरहेको छ ।
केयूकेएलले पटक पटक ताकेता गर्दा पनि राष्ट्रपति भवन शीतल निवाससहित राज्यका तीनवटै निकाय तथा त्यस अन्तर्गतका ९ सय ५२ वटा कार्यालयले खानेपानी महसुलबापतको करिब ४३ करोड रुपैयाँ बक्यौता बुझाएका छैनन् ।
केयूकेएलले विभिन्न सरकारी तथा निजी संघसंस्थाबाट १ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बक्यौता उठाउन बाँकी छ ।
त्यसमध्ये उद्योग–व्यवसाय तथा व्यक्तिको नाममा जडान गरिएका धाराबाट १ अर्ब ६८ लाख भन्दा बढी रकम बक्यौता बापत असुल हुन बाँकी छ ।
मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार सरकारी कार्यालयबाट २९ करोड १५ लाख ४४ हजार ७ सय ७०, सरकारी संस्थानबाट ६ करोड ७५ लाख, स्थानीय निकायबाट ६ करोड ४० लाख, बक्यौता उठ्न बाँकी छ ।
पटक पटक परिपत्र गर्दा पनि व्यवस्थापिका संसद सचिवालय, राष्ट्रपति भवन शीतल निवास, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र निवास, सभामुख निवास, सर्वोच्च अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका सरकारी निकाय र केही व्यक्ति र उद्योगीले बक्यौता महसुल भुक्तान नगरेको खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय श्रोतले जानकारी दियो । (कारोबार दैनिक)
