काठमाडौँ । खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले खानेपानी बक्यौता तिर्न ताकेता पत्र काटेपछि सरकारी निकायले तिर्न सुरु गरेका छन् । मन्त्री जीवनबहादुर शाहीको निर्देशन बमोजिम मन्त्रालयले काटेको पत्र अनुसार सरकारी निकायले खानेपानी महसुल तिर्न थालेका हुन्।
शाहीले सुशासन कायम गर्न भन्दै राष्ट्रपति कार्यालय , उपराष्ट्रपति कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, प्रधानमन्त्री कार्यालय, संसद सचिवालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, गृह, परराष्ट्र, अर्थ, रक्षा, भौतिक पूर्वाधार , स्थानीय विकास, पर्यटन, शिक्षा , स्वास्थ्य , शहरी विकास, कानून लगायतका २७ मन्त्रालय , सरकारी संस्था र स्थानीय निकायलाई खानेपानीको बक्यौता तिर्न पत्र काट्न लगाएका थिए ।
मन्त्री शाहीको सक्रियतामा खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयबाट सुरु भएको बक्यौता रकम भुक्तानी गर्नेको सूचिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पनि थपिएको छ । अख्तियारले काठकाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडलाई ४६ हजार रुपैयाँ खानेपानी महसुल तिरेको हो ।
अन्य निकायले पनि बक्यौता तिर्न भन्दै ताकेता पत्र काटिएपछि खानेपानी महसुल तिर्ने विषयमा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । खानेपानी मन्त्रालयले सरकारी निकाय , सरकारी संस्था र स्थानीय निकायलाई बैशाख मसान्त भित्रको समय दिएर महसुल असुल गर्न पत्र काटेको छ ।
मन्त्री शाहीले मन्त्रालयको ताकेका पत्र काटेका सरकारी निकायहरूले भुक्तानी गरेको बक्यौता रकम भुक्तानी गरे लगत्तै केयुकेलको वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएका छन् । सरकारी निकायबाट बक्यौता उठाएपछि निजी क्षेत्रबाट बक्यौत असुल गर्न ताकेता गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ । समयमै खानेपानी महसुल नतिर्नेको खानेपानी आपूर्ति बन्द र धारा बन्द गर्न मन्त्री शाहीले निर्देशन दिएका छन् ।
यसरी सबै सरकारी निकायले बक्यौता तिर्दै जाने हो भने खानेपानी चुहावटको प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न मद्दत पुग्ने र सुख्खा याममा थप दुई घण्टा पानी दिन सकिने भएकाले सरकारी निकायलाई समयमै बक्यौता बुझाएर सहयोग गर्न मन्त्री शाहीले अपिल समेत गरेका छन् । मन्त्री शाहीले केयुकेएललाई डुब्न नदिन यस्तो कदम चाल्नु परेको बताए ।
