-
-
-
-
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आदेश समेत लत्याएँदै निजी विद्यालयले सरकारी निकायकै मिलेमतोमा आफूखुसी शुल्क उठाउन थालेका छन् ।
२०६९ जेठ १० मा न्यायाधीश ताहिर अलि अन्सारी र वैद्यनाथ उपाध्यायको संयुक्त इजलासले एकपटक निर्धारण गरिएको शुल्क तीन वर्षसम्म बढाउन नपाउने परमादेश जारी गरे पनि त्यसको उल्लंघन गर्दै जिल्ला शिक्षा कार्यालहरुकै मिलेमतोमा उनीहरुले धमाधम शुल्क बढाइरहेका छन् ।
अदालतको आदेश अनुसार अर्को वर्षसम्म शुल्क वृद्धि गर्न पाइँदैन ।
तर काठमाडौंको एक निजी विद्यालयले ६० प्रतिशतसम्म शुल्क बढाएको सूचना जारी गरेको छ । (कान्तिपुर दैनिक)
