शान्ति मिसनमा नोक्सानी, सशस्त्र र नेपाल प्रहरीलाई अर्बौं घाटा

प्रकाशित मिति : २०७४ बैशाख ३ आइतबार

काठमाडौं । राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनका लागि आवश्यक सामान खरिद गर्न नसक्दा सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले अर्बौँ नोक्सानी बेहोरेका छन् ।

फर्म्ड पुलिस युनिट एफपियू मिसनमा दुवै प्रहरीले संयुक्त राष्ट्रसंघले तोकेअनुसार सामान खरिद गर्न सकेका छैनन् । 

यसबाट प्रहरीको भत्ता र शोधभर्नामा अर्बौं घाटा हुँदै आएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले तोकेअनुसार सामान खरिद गर्न नसक्दा सशस्त्र प्रहरीले ५ अर्ब ४९ करोड ५३ लाख शोधभर्ना गुमाएको महालेखाको प्रतिवेदनमा छ । 

मिसनमा खटिएका प्रहरीले पाउने भत्तासमेत घटेको थियो ।

गत वर्ष राष्ट्र संघले तोकेअनुसारको सामान खरिद गर्न नसक्दा सशस्त्र प्रहरी कल्याण कोषबाटै मिसनमा खटिने प्रहरीलाई भत्ता दिइएको थियो । कोषबाट सात करोड १३ लाख बढी खर्च भएको थियो ।

सशस्त्र प्रहरीको अफ्रिकी मुलुक दक्षिणी सुडानमा दुईवटा शान्ति मिसन छ । 

दुवै मिसनमा राष्ट्रसंघले तोकेअनुसार एपिसीलगायत सामान सशस्त्रले खरिद गर्न सकेको छैन ।

एपिसीलगायत सामान नहुँदा त्यहाँ सशस्त्रले राम्रोसँग कामसमेत गर्न सकेको छैन । 

सशस्त्रले सुडानस्थित दोस्रो मिसनलाई पनि आवश्यक सामान खरिद गर्न सकेको छैन । 

यसकारण एक वर्षमा सशस्त्रले कमाउने २० करोड रूपैयाँ गुमाएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सशस्त्रको जस्तै अवस्था नेपाल प्रहरीको पनि छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले तोकेअनुसार उपकरण र सवारीसाधन खरिद गर्न नसक्दा नेपाल प्रहरीका अधिकारीले एक वर्षमा पाउने ७ करोड १२ लाख ७९ हजार रूपैयाँ गुमाएका थिए ।

 यो रकम कल्याण कोषबाटै वितरण गरिएको थियो । नेपाल प्रहरीको हाइटी र सुडानमा १–१ वटा एफपियू मिसन छन् ।

दुई मिसनबाट आर्थिक वर्ष ०७२–७३ मा तोकेअनुसार सामान खरिद नहुँदा प्रहरीले ५ लाख १२ हजार अमेरिकन डलर गुमाएको थियो । 

दुवै मिसनमा एपिसीलगायत पर्याप्त सामान छैनन् । सामानअनुसार राष्ट्रसंघले शोधभर्ना दिने गर्छ ।

शान्ति मिसनमा उपकरण र सामग्री समयमै व्यवस्थापन गर्न महालेखाले सुझाब दिएको छ । 

महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा मिसनमा जनशक्ति खटाउँदा आवश्यक उपकरण र बन्दोबस्तीका सामान उपलब्ध गराउन नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको साख घटनुका साथै खर्च शोधभर्नामा प्रत्यक्ष असर पर्ने हुँदा समयमै आवश्यक उपकरण र सामग्रीको व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ ।’

सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता डिआइजी दिवाकर केसीले केही गल्ती भएको हुनसक्ने र त्यसलाई आफूहरूले सुधार गर्दै लैजाने बताए ।

क्षतिपूर्ति असुलीमा उन्मुक्ति

पेस्की लिएर समयमा सामान आपूर्ति नगर्ने कम्पनीलाई समेत सशस्त्र प्रहरीले उन्मुक्ति दिँदै आएको महालेखाले औँल्याएको छ । 

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार सशस्त्र प्रहरीले नै चार आपूर्तिकर्तालाई क्षतिपूर्ति असुल्ने सर्तमा २५ देखि ७६ दिनसम्म म्याद थप गरेको थियो । 

तर, क्षतिपूर्ति असुल नगरी भुक्तानी दिइएको थियो । चार कम्पनीबाट सशस्त्रले ४२ लाख रुपैयाँ असुल नगरेर अनियमितता भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै म्यामोफ्लाग तयारी चुस्ता र कटन पाइन्ट खरिदमा पनि समयमा काम नहुँदा ३८ लाख क्षतिपूर्ति असुल नगरी भुक्तान दिइएको थियो । 

सार्वजनिक खरिद नियमावली ०६४ को नियम १२१ अनुसार आपूर्तिकर्ताकै कारण सामान आपूर्तिमा ढिलाइ गरेमा क्षतिपूर्ति लिनुपर्ने प्रावधान छ । 

सशस्त्र प्रहरी बलले विजक नम्बर नखुलेको, सच्याइएको तथा हातले लेखेको कर विजकको ३२ लाख रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर भुक्तान गरेको महालेखाले जनाएको छ । (नयाँ पत्रिका दैनिक)

ईआइसिटी नेपाल प्रालिद्धारा संचालित हाम्राकुरा डटकममा प्रकाशित कुनै पनि सामाग्री ईआइसिटी नेपालको पूर्व जानकारी विना हुवहु एवं आंशिक रुपमा समेत कपी गरि प्रकाशन गर्नु दण्डनीय छ। यस किसिमका कार्य गर्ने उपर ईआइसिटी नेपाल कानुनी उपचार खोज्न बाध्य हुने भएकाले सम्बन्धित सवैलाई सचेत हुन जानकारी गराइन्छ।

नयाँ