काठमाडौं । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारमा सहभागि हुने मन्त्रीको विषयलाई लिएर सत्तारुढ दलभित्र भाँडभैलो भएको छ ।

अझै कुन मन्त्रालय कुन दलले लिने भन्ने टुंगो लागेको छैन भने, प्रधानमन्त्री देउवाको स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन अघि सरकार विस्तार गर्ने योजनामा धक्का लाग्ने देखिएको छ ।

सत्ता साझेदार दलभित्र मन्त्री बन्ने आकांक्षीको सूचीले नेतृत्वलाई दबाब  बढिरहेको छ । मन्त्री सहभागि गराउने विषयमा जति किचलो काँग्रेसभित्र छ त्यति नै किचलो अर्को सत्ता साझेदार माओवादीभित्र पनि छ । ८१ जना सांसद रहेको माओवादीभित्र यसअघि मन्त्री भइसकेका र एक पटक पनि अवसर नपाएका दुबै थरी नेताले आफूलाई मन्त्री बनाउन नेतृत्वलाई दबाब दिइरहेका छन् ।

प्रदेशको हिसावमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरु नै अघि छन् । कतिपयले भूगोल अनुसार प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने विषय समेत उठाएका छन् । मोरङ ४ बाट निर्वाचित शिवकुमार मण्डलले आफुलाई एक नम्बर प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गराउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।

हाम्राकुरासँग कुरा गर्दै सांसद मण्डले भने, ‘न्यूनतम ७ वटा प्रदेशको ७ जना मन्त्री त चाहिन्छ नि ! जनताको कामको हिसावले र विकास निर्माणको हिसावले । पार्टीको नम्स नै बनेको छ । सबै ठाउँको प्रतिनिधित्व हुनै पर्छ । नभए परिस्थिति अर्कै हुन्छ ।’ मण्डलले अब काँग्रेस र एमालेको जस्तो शैलीले हुँदै, भने । उनले अगाडि भने, ‘काँग्रेसी र एमाले शैलीमा हुँदैन । हुनेहरु जहिले भइरहने । अरुले मौका नपाउने ।’ सांसद यादवले आफ्नो पार्टीभित्र कुनै विवाद नरहेको बताएका छन् ।

जनार्दन शर्मालाई गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनु र कृष्णबहादुर महराको नेतृत्वमा सरकारमा जानु आवश्यक थियो, –यादवले भनेका छन् । यस्तै, नारायणकाजी श्रेष्ठहरुले आफ्नो समूहकालाई उपयुक्त मन्त्रालय दिनुपर्ने मागप्रति कटाक्ष गर्दै उनले भने, ‘राजनीतिक दलभित्र विकसित गुटबन्दी सजिलै हट्दो रहने छ । कहीँ न कँही त्यसको असर रहन्छ नै ।’ केही अन्तरकुन्तरका कुरा हुनु स्वभाविकै हो । यद्यपि, काँग्रेसको जस्तो ६०–४० को भागबण्डा हाम्रो पार्टीमा हुँदैन । त्यो संस्कारलाई हामी हुर्किन दिँदैनौँ ।  समूहगत भन्दा पनि हामीले प्रदेश र भूगाेलका अाधारमा समावेश गरिनु पर्छ भनेका छाैँ । 

यस्तै, तीन नम्बर प्रदेशबाट मकवानपुरका सांसद रामनारायण विडारीको चर्चा छ । विडारी नयाँ अनुहार भए पनि सिन्धुपाल्चोकबाट निर्वाचित अग्नि सापकोटा भने फेरि दोहोरिने देखिएको छ । सापकोटाले हाम्राकुरासँग भने, ‘नयाँ पुराना मिलाएर लाने कुरा भएको छ । मेरो नाममा पनि चर्चा भइरहेकै छ ।’

पार्टी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले आफू पक्षका नेताहरुलाई पनि सरकारमा सहभागि गराउनुपर्ने दबाब दिएकाले महोत्तरीबाट निर्वाचित सांसद तथा पूर्व मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल पनि फेरि मन्त्री बन्ने सम्भावना रहेको बताइँदै छ ।
यसपटक पनि सरकारमा पार्टीबाट कृष्णबहादुर महराले नै नेतृत्व गरेपछि संसदीय दलका उपनेता टोपबहादुर रायमाझी भने यसपटक सरकारमा जाने सम्भावना भने टरेको छ ।

यस्तै, चार नम्बर प्रदेशमा गोरखा–२ बाट निर्वाचित हितराज पाण्डेको फेरि मन्त्री बन्ने सम्भावना छ । यसअघि पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री रहेका उनलाई बीचमै फिर्ता बोलाएर कमल थापालाई सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएकाले धित मरेको छैन ।

आफूले कोर्स पूरा गर्न नपाएको र चिलाई नमरेको भन्दै नेता पाण्डेले सरकारमा सहभागी हुने इच्छा देखाएका हुन् ।
महिलामा तनहुँकी आशा खनालले पनि मन्त्रिपरिषदमा आकांक्षा राखेकी छन् । जनयुद्ध देखि माओवादी राजनीतिमा सक्रिय उनी लामो समय जेल बस्नुका साथै जनयुद्धकी घाइते पनि हुन् । पाँच नम्बर प्रदेशबाट दाङकी सांसद रेखा शर्मा मन्त्री बन्नेको सूचीमा बलियो दाबेदार हुन् । शर्मा केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा सामान्य प्रशासन मन्त्री थिइन् । देउवा नेतृत्वको सरकार गठन हुँदा महिला नपरेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला सरकारमा माओवादीले पाउने भनिएको नौ मन्त्रालयमध्ये तीन मन्त्रालय महिलालाई दिनुपर्ने महिला सांसदहरुले माग छ ।

तीन जना क्याबिनेट मन्त्री र तीन जना राज्य मन्त्रीलाई अवसर दिनुपर्ने विषयमा नेतृत्वलाई दबाब दिएको महिला सांसदहरुले बताएका छन् ।

गुरुङ, थारु र मगर समुदायको पनि दावी गुल्मीकी सांसद सिर्जना तरामु खत्रीले राज्यमन्त्रीमा जाने आकांक्षा राखेकी छन् । गुरुङ समुदायबाट गोरखा ३ बाट निर्वाचित छमबहादुर गुरुङ र लमजुङका लालबहादुर गुरुङले पनि सरकारमा जान इच्छा देखाएका छन् ।

बर्दियाका सन्तकुमार थारु र बाँकेकी अञ्जना चौधरीले पनि थारु समुदायबाट मन्त्री बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् । कास्कीकी तेजकुमारी पौडेल, उदयपुरकी भेषकुमारी राउत, जुम्लाकी गोमा कुँवर, काठमाडौंकी रुपा महर्जन र काभ्रेकी कमला दोङ लगायत महिला सांसदहरु पनि मन्त्रिपरिषदमा आफ्नो नाम पर्ने आश गरिरहेका छन् ।

सल्यानका टेकबहादुर बस्नेत, सुर्खेतकी सीता नेपाली, कालिकोटका महेन्द्रबहादुर शाही पनि मन्त्री बन्ने लाइनमा छन् । शाही लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावका प्रस्तावक भएपछि चर्चामा आएका थिए ।

शाहीलाई मन्त्री बनाउँदा युवा र कर्णाली गरी दुई क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने माओवादी नेताहरुको बुझाई छ । प्रदेश नम्बर ७ मा कैलालीका हरि ज्ञवाली मन्त्री बन्ने चर्चा छ ।

यस्तै, प्रदेश नम्बर ७ का इन्चार्ज लेखराज भट्ट बाजुराका कर्ण विकलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने पक्षमा रहेको बताइँदै छ ।