काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको चार कुनामा चार नयाँ शहर बनाउने निर्णयसँगै उपत्यकाभित्र चार किल्ला तोकेर ती क्षेत्रमा तीन वर्षसम्म जग्गा कित्ताकाट गर्न नपाउने गरी रोक लगाएको छ ।

यद्यपि, सरकारले स्थानीय सरकार अर्थात् जनप्रतिनिधिलाई नसोधेर जग्गाको कित्ताकाट सम्बन्धि निर्णय लिएको भन्दै आलोचना भएको छ । भक्तपुरका मेयर सुनिल प्रजापतिले सरकारले स्थानीय तहको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको र पुरानै शैलीमा चल्न खोजेको बताए ।

उनले भने, ‘सवै केन्द्रबाट र मन्त्रालयबाटै निर्णय गरिदिने हो भने स्थानीय तह किन गठन गरेको ? यो पहिलेको स्थानीय निकाय होइन ।’ स्थानीय निकायलाई नसोधेर निर्णय गरिने हो भने कार्यान्वयन तह कसरी मजबुद हुन्छ ? मेयर प्रजापतिले प्रतिप्रश्न गरे ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले भने स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारमा कसैले हस्तक्षेप नरेको बताएका छन् । उनले भने, ‘कसैले गलत प्रचार गरे होलान् । हामीले समन्वय, सहजिकरण र स्रोत उपलब्ध गराउने हो । काम गर्ने उहाँहरुले नै हो । यद्यपि, स्रोत उपलब्ध भएन भने उहाँहरुले कसरी काम गर्नु होला र ? ।’ नयाँ शहर बनाउने कुरा त स्थानीय तहको जिम्मा भयो तर, त्यहाँसम्म अफ्टिकल फाइबर लैजाने काम त सम्बन्धित मन्त्रालयले गरि दिनु पर्ने होला नि !
सचिव थपलियाले भने, ‘गाउँ नगर कस्तो बनाउने भन्ने उहाँहरुको कुरा हो । आधार तयार पार्ने र सूचक के हुने भन्ने कुरा त सरकारले गरिदिनु पर्ने हुन्छ ।’ स्थानीय सरकार भनेको छुट्टै राज्य त होइन । संविधान अनुरुप बनेको संरचना हो । परस्पर समन्वय त हुनै पर्छ नि ! उहाँहरुले २२ वटा अधिकार पाउनु भएको छ तर, २३औँ अधिकार प्रयोग गर्छु भन्न मिल्दैन ।

सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. रमेश प्रसाद सिंहले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आउनु भन्दा अघि नै क्याविनेटले निर्णय गरेकाले यसमा धेरै असन्तोष मान्नु पर्ने कुनै कारण नरहेको बताएका छन् ।

उनले भने, ‘उहाँहरु आउनु अघि नै क्याविनेटबाट निर्णय भइसकेको थियो । अब पनि उहाँहरुको राय समेटेर अघि बढ्ने तयारी छ । हामी उहाँहरुको राय पर्खिएका छौँ । काम गर्ने उहाँहरुले नै हो ।’ यसमा शंका गर्नु पर्ने कारण छैन । सरकारले महत्वपूर्ण निर्णय गरेको भन्दै प्रवक्ता सिंहले भने, ‘यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेतिर ध्यान दिनु पर्दछ ।’ उपत्यकाको चार कुनामा चार नयाँ शहर बनाउनकै लागि भन्दै जग्गाको कित्ताकाट रोकिएको प्रवक्ता सिंहले जानकारी दिए । उनले भने, ‘जग्गा विक्रि रोकिएको होइन । कित्ताकाट रोकिएको हो । कित्ताकाट रोकिएन भने भोलि अव्यवस्थित हुन्छ । बसाई विग्रिन्छ । विशेष क्षेत्रका विशेष याेजना कार्यान्वयन गर्न झमेला हुन्छ ।’ जनप्रतिनिधिहरुको सुझाव लिएर अघि बढिन्छ । उहाँहरुले चिन्ता राख्नु स्वभाविक हो ।

सहरी विकासमन्त्री अर्जुननरसिंह केसी हुँदै मन्त्रिपरिषद् बैठकले चार वटा नयाँ शहर निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । उपत्यका विकास प्राधिकरणका अनुसार चारवटा शहर बनाउँदा एक लाख ३० हजार रोपनी जग्गा आवश्यक पर्ने छ ।
पहिलो नयाँ शहर बनाउन एक लाख रोपनी जग्गा आवश्यक पर्नेमा मूलपानीको क्रिकेट मैदानबाट साँखु जाने मूलसडक तथा शालीनदी पुलबाट तेलकोट हुँदै खरिपाटीसम्म ओगट्ने छ ।

यस्तै, खरिपाटीस्थित नेपाली सेनाको व्यारेकलाई बाहिर पार्दै भक्तपुरको तिखलापाखे आयोजना, बोडे, मनोहरा हुँदै पुनः मूलपानी क्रिकेट मैदानलाई समेटिने बताइँदै छ । दोस्रो नयाँ शहर भक्तपुरको सूर्यविनायक जंगलको फेदी हुँदै ललितपुरको लामाटार खोला, बालकोट, अरनिको राजमार्ग र कौशलटार भएर फेरि सूर्यविनायकसम्म जोडिनेछ । यी क्षेत्रमा १० हजार रोपनी जग्गा आवश्यक पर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

तेस्रो नयाँ शहरले खोकना, बुंगमती, सैंबु आवास क्षेत्र, वाग्मती झोलुंगे पुल हुँदै चोभारसम्मको क्षेत्रफल ओगट्ने छ । यो क्षेत्रमा सरकारले १० हजार रोपनी क्षेत्रफलको जग्गा समेट्ने योजना बनाएको छ । यस्तै, चौथो नयाँ शहरका लागि तारकेश्वर जाने मूलबाटो, सिम्लेश्वर र त्यहाँबाट झोर हुँदै फूलबारीमार्ग, टोखा बाइपाससम्मको १० हजार रोपनी क्षेत्रफल समेटिने बताइँदै छ ।
चार नयाँ शहर निर्माणका लागि तोकिएका क्षेत्रमा तीन वर्षसम्म जुनसुकै प्रकारको अचल सम्पत्ति उपत्यका विकास प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृतिविना भौतिक परिवर्तन वा टुक्र्याउन नपाउने गरी रोक लगाइएको छ ।