भीष्मराज ओझा।काठमाडौँ । प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच कुरा नमिल्दा भूकम्प गएको पाँच महिना बितिसक्दा पनि भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि सरकारले गठन गरेको ‘राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण’ले कानुनी मान्यता नपाउँदा पुनःनिर्माणको कार्य अन्योलमा परेको हो ।
तत्कालीन सरकारले प्रस्तुत गरेको पुनःनिर्माण प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयक पारित हुन नसक्दा पुनःनिर्माणको काम प्रभावित हुँदै आएको छ । गत असार १० गते राजधानीमा सम्पन्न पुनःनिर्माणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनलाई लक्षित गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले गत असार ६ गते प्राधिकरण गठनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । पुनःनिर्माण प्राधिकरणसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संसद्को बैठकले सोसम्बन्धी ऐन नबनाएपछि प्राधिकरणको वैधता सङ्कटमा परेको हो ।
सरकारले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण गर्न प्राधिकरण गठनसम्बन्धी प्रतिस्थापनको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएपनि प्रमुख राजनीतिक दलबीचमा सहमति हुन नसकेपछि विधेयक पारित हुन नसकेको हो । सो विधेयक संशोधनका लागि नेकपा (एमाले) का तर्फबाट एक दर्जनभन्दा बढी र एकीकृत नेकपा (माओवादी) का तर्फबाट चारवटा संशोधन प्रस्ताव परेपछि विधेयक पारित नभएको हो ।
प्रमुख दलहरुले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण कार्य आफ्नो प्राथमिकतामा परेको र त्यसका लागि प्रमुख दलबीच सहमति हुनुपर्ने रटान लगाएपनि व्यवहारमा त्यो देखिदैन । नेपाली काँग्रेस अध्यादेश यथास्थिति मै छिटो पारित होस् भन्ने चाहन्छ भने एमाले र एमाओवादीले त्यसमा संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि पारित हुन ढिलाइ भएको हो ।
यसैबीच, सरकार परिवर्तन भएसँगै प्राधिकरण गठनमा झन् ढिलाइ हुने सङ्केत देखिएको छ । कानुनअनुसार अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संसद्को पहिलो बैठकले ६० दिनभित्र अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गरी ऐन बनाउनुपर्छ । म्यादभित्र प्रतिस्थापन नभए अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । सरकारले अध्यादेशअनुसार नै गत साउन २८ गते राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा गोविन्दराज पोखरेललाई प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र सदस्यका रुपमा डा तारानिधि भट्टराईलाई नियुक्त गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने सो प्राधिकरणमा गृह, अर्थ, पर्यटन र सहरी विकासमन्त्री सदस्य रहने प्रावधान छ ।
प्रमुख दलबीच प्राधिकरण गठनमा भागवण्डाका लागि लामो हानथाप भएको र त्यसैको परिणाम संसदबाट पारित हुन नसकेको यही असोज २४ गते प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संसदमा पोखेको गुनासोबाट थाहा हुन्छ । उहाँले पुनःनिर्माण प्राधिकरण विधेयक पारित हुन नदिएर सदनमा असहयोग भएको गुनासो गर्नुभएको थियो । नेपाली काँग्रेसका सभापतिसमेत रहनुभएका कोइरालाले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि सहमतिका लागि साथ ल्याइएको पुनःनिर्माण प्राधिकरण गठनसम्बन्धी प्रस्तावलाई सत्तापक्षका दलबाटै असफल बनाइएको जानकारी गराउनुभएको थियो ।
गत वैशाख १२ गते गएको ‘गोरखा भूकम्प’का कारण आठ लाखभन्दा बढी घर तथा आवास क्षतिग्रस्त भएका थिए । भूकम्पका कारण आठ हजार ८९० जनाको निधन भएको थियो भने २२ हजारभन्दा बढी व्यक्ति घाइते भएका थिए । सरकारले व्यवस्थापिका–संसद्मा गत भदौ १५ गते भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनःनिर्माणसम्बन्धी विधेयक, २०७२ लाई प्रस्तुत गरेको थियो । प्रमुख राजनीतिक दलकाबीच सो विधेयकका सम्बन्धमा सहमति जुट्न नसकेका कारण पारित हुन सकेन । सदनमा सो विधेयकमाथि छलफल लम्बिने भन्दै भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणको कामलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने भने पनि सरकारले कुनै पनि काम अगाडि बढाएको छैन । सरकारले गठन गरेको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणसम्बन्धी अध्यादेश गत भदौ ११ गते नै निष्क्रिय भएको थियो ।
यही असोज २४ गते संसद्मा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनका क्रममा प्रमुख दलका सबै शीर्ष नेताले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण गर्न सहमतिको आवश्यकता पर्ने भन्दै आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको उद्घोष गरेका थिए । एमालेका अध्यक्षसमेत रहनुभएका केपी शर्मा ओलीले पनि प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएलगत्तै पुनःनिर्माण कार्य नयाँ सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभएको छ । रासस
