काठमाडौं । स्थानीय तहको २ नं प्रदेश बाहेकका अरु प्रदेशमा निर्वाचन सम्पन्न भएर परिणाम समेत आउने क्रम जारी रहेको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले प्रदेश र केन्द्रको चुनावी तयारी अघि बढाएको छ । आयोगको मंगलबार बसेको बैठकले सरकारसँग चुनावको लागि आवश्यक प्रतिवेदनको समेत माग गरेपछि ऊ चुनाव केन्द्रीत बनेको खुलेको हो । 

निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा.अयोधीप्रसाद यादवको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको बैठकले प्रदेश सभा सदस्य र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि अत्यावश्यक पूर्वाधारको रूपमा रहेको कानून तथा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन उपलब्ध गराउनका लागि गृह मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकारलाई पत्र पठाउने निर्णय गरेको छ ।

आयोगद्वारा मंगलबार जारी विज्ञप्तीमा नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुसार हालको व्यवस्थापिका संसद २०७४ साल माघ ७ गते सम्म कायम रहने हुँदा उक्त मितिभित्र संघीय संसदको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने अवस्था रहेको र संघीय संसदमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताको लागि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुअघि स्थानीय तह र प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेमा प्रदेश नं २ बाहेक अन्यत्र निर्वाचन सम्पन्न भएको र सो प्रदेशमा पनि असोज २ गते चुनाव हुने हुँदा आयोग अरु दुई तहको निर्वाचनको तयारीमा लागेको बताईएको छ । 

आयोगले प्रदेश सभा सदस्य र प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनको लागि नेपालको संविधानको धारा २८६ बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन हुनुपर्ने र सो आयोगले दिएको प्रतिवेदन नेपाल सरकार मार्फत निर्वाचन आयोगमा प्राप्त हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको बताउँदै हालसम्म निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन नभएको, प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन विधेयक, राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन विधेयक तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरी गृह मन्त्रालयमा पठाइसकिएको भए पनि उक्त विधेयकहरु संसदबाट पारित भईनसकेको कारणले गर्दा प्रदेश सभा सदस्य र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको तयारीलाई सघन रुपमा अगाडि बढाउन नसकिएको समेत बताएको छ । 

मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४ मा निर्वाचनको घोषणा भइसकेपछि सो निर्वाचन प्रयोजनको लागि मतदाताको नाम दर्ता गर्न नमिल्ने प्रावधान रहेको हुँदा आसन्न प्रदेश सभा सदस्य र प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनको लागि मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्न कम समय मात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा समयमै मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐनमा परिमार्जन नभए २०७३ फागुन ९ गतेसम्म दर्ता भएका मतदाताको नाम मात्रै समावेश भएको मतदाता नामावलीको आधारमा उपरोक्त निर्वाचन सञ्चालन गर्नुपर्ने तर्फ पनि आयोगले सचेत गराएको छ ।