काठमाडौं। ठूला व्यापारिक फर्मलाई अर्बौं रुपैयाँ कर छुट दिएर आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियारको थुनामा रहेका आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्मालाई अख्तियारले अधिकारक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर थुनेको जिकिर वरिष्ठ कानुनविद्हरूको छ। उनीविरुद्ध विशेष अदालतमा शुक्रबार अख्तियारले दायर गर्ने भनिएको भ्रष्टाचारमुद्दा सबै फाइल रुजु गर्न नभ्याइएका कारण दर्ता हुन नसके पनि उनको पक्षमा उनकी पत्नी कल्पना उप्रेतीले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा भने बहस भएको थियो।
बहस गर्ने क्रममा शर्माका कानुन व्यवसायीले कर फस्र्योट ऐनअनुसार अख्तियारले यसमा छानबिन गर्न नपाउने र अनुसन्धान नै नहुने विषयमा थुनामा राख्न नमिल्ने भन्दै रिहाइको मागसमेत गरेका छन्। सर्वोच्चका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र प्रकाशमानसिंह राउतको संयुक्त इजलासमा शर्माको रिटमा सुनुवाइ भएको थियो। ‘कर फस्र्योट आयोग ऐनको दफा १२ मा आयोगले गरेको कर निर्धारणको निर्णयउपर पुनरावेदन नलाग्ने प्रस्टै व्यवस्था छ', पूर्वमहान्यायाधिवक्तासमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले बहसमा भने, ‘आयोगले करदातासँग आपसी कुराकानी (नेगोसिएसन) द्वारा कर निर्धारण गर्न सक्ने भनिएको छ। दफा १४ अनुरूप आयोगमा प्रस्तुत गरिएका कागजपत्र तथा आयोगको कारबाहीको सिलसिलामा कुनै स्रोतबाट थाहा हुन आएका कुरा गोप्य राख्नुपर्ने कानुनको मक्सद छ।'
कार्कीले कानुनअनुसार आयोगका ती कागजपत्र एवं गोप्य कुरा कर निर्धारण वा असुलीको प्रयोजनका निम्तिबाहेक अन्य काममा प्रकाश गरिने वा कुनै अदालतमा प्रमाण नलाग्ने दलिलसमेत पेस गर्नुभयो । ‘सरकारको अनुमतिविना कुनै अधिकारीले निरीक्षण वा अनुसन्धानका लागि समेत माग गर्न मिल्दैन,' कार्कीको दाबी थियो।
अर्का अधिवक्ता डा.भीमार्जुन आचार्यले ऐनअनुसार कर फस्र्योट आयोगको अधिकारक्षेत्रको प्रयोगको प्रश्न, कानुनको व्याख्याको प्रश्न, प्रमाण बुझे नबुझेको विवाद, बाध्यात्मक रूपमा पालना गर्नुपर्ने कार्यविधिसम्बन्धी कानुन उल्लंघन भएको जस्ता विषयमा सर्वोच्चको अनुमतिले सर्वोच्चमा मात्रै पुनरावेदन लाग्न सक्ने प्रस्ट व्यवस्था रहे पनि जबर्जस्ती विशेष अदालतमा मुद्दा लगेको तर्क गरे।
‘ऐनअनुसार छानबिन नै गर्न नमिल्ने भएकाले अधिकार क्षेत्र बाहिरको थुनामा बन्दीप्रत्यक्षीकरण आदेश जारी हुनुपर्छ,' आचार्यले भने। नेपाल बारका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले पनि ‘कुन कानुनी अधिकारको प्रयोग गरी अख्तियारले थुनामा राखेको हो भन्दै प्रश्न उब्जाए। शर्माको गैरकानुनी थुनाका कारण संवैधानिक हकको प्रचलनमा आँच पुगेको जिकिर केसीको थियो। कर फस्र्योट आयोग ऐनमा आयोगले गरेको कर निर्धारणको निर्णयउपर पुनरावेदन नलाग्ने प्रस्ट व्यवस्था छ।
बद्रीबहादुर कार्की, वरिष्ठ अधिवक्ता
बहसका क्रममा शर्माका कानुन व्यवसायीले कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी भए÷गरेका काम कारबाहीमा कसैलाई बन्दी बनाउन नपाइने भन्दै कानुनविद् यज्ञमूर्ति वञ्जाडेको थुनाका विषयमा ०२८ सालमा सर्वोच्चले प्रतिपादन गरेको नजिरबारे इजलासको ध्यानाकर्षण गरेका थिए। त्यतिबेला नेपाल विद्यार्थी संघ गठनको विषयलाई लिएर बाग्मती विशेष अदालतले गरेको थुनाको निर्णयलाई गैरकानुनी ठहर गर्दै सर्वोच्चले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरेको थियो। रिट निवेदकले नजिर पेस गरेका वञ्जाडे भने अख्तियारतर्फकै कानुन व्यवसायी छन्।
शर्माका वकिलहरूले अख्तियारले चर्को धरौटी मागेको भन्दै साधारण तारिखमा राख्नसमेत माग गरे। अख्तियारले धरौटीबापत तीन अर्ब रुपैयाँ मागेको थियो। शुक्रबार सर्वोच्चमा बहस नसकिएका कारण पुनः आइतबार पनि सुनुवाइ हुने भएको छ। उक्त दिन अख्तियारतर्फका वकिलले प्रतिरक्षामा बहस गर्नेछन्।
बहस नसकिएका कारण शर्मालाई सर्वोच्चको आदेशअनुसार अख्तियारकै हिरासतमा राखिएको छ। हिरासतमा लैजानुअघि उहाँलाई विशेष अदालतमा पनि उपस्थित गराइएको थियो। तर, समयाभावका कारण शुक्रबार पनि विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता हुन सकेन।
विशेषका प्रवक्ता जगन्नाथ पौडेलले दिउँसो २ बजेर ५५ मिनेटमा शर्मालाई उपस्थित गराइएको बताउँदै मुद्दा दर्तापछि इजलासबाटै आदेश गराइनुपर्नेमा समयाभावका कारण इजलासमा पेस गर्न नभ्याइएको जानकारी दिए। ‘आइतबार १० बजे उपस्थित गराउने गरी थुनामै राख्न आयोगमा पठाइएको छ', पौडेलले भने। व्यापारिक फर्मसँगको मिलिभगतमा कर फस्र्योटमा करिब ११ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोगसहित अख्तियारले मुद्दा चलाउने तयारी गरिरहेको छ।
शर्मासँगै तत्कालीन संयोजक रहेका चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट लुम्बध्वज महत र अर्का सदस्य चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट उमेश ढकालविरुद्ध पनि भ्रष्टाचारको अभियोग छ। शर्मा उक्त आयोगमा सदस्य थिए। तीनै जनाविरुद्ध जनही १० अर्ब ९७ करोड भ्रष्टाचारको अभियोग छ। अख्तियारले तीन जनासँग झन्डै ३३ अर्ब बिगो दाबी गरेको छ।
विभिन्न व्यापारिक फर्मलाई अर्बौं छुट दिएको विषयमा शर्मालगायत व्यक्तिमाथि अख्तियारमा परेको उजुरीका विषयमा छानबिन भइरहेको थियो। झन्डै १ हजार सात सय निवेदनमध्ये आयोगले १ हजार ६९ फर्मको कर बक्यौता मिनाहा दिने निर्णय गरेको थियो। ती व्यापारिक फर्मलाई झन्डै ३० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बराबर मिनाहा दिइएका कारण मुलुकलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुगेको दाबी अख्तियारको छ। (अन्नपूर्णपोस्ट)
